🛑दहापटसंख्ये च्या आतील शाळावा कंत्राटी शिक्षक नियुक्त्या रद्द शासन निर्णयाने स्थानिक डि एड बेरोजगार अडचणीत.;पुन्हा संघर्ष पेटणार.

✍🏼लोकसंवाद /- समिल जळवी,सिंधुदुर्ग .

१०गेली साडेतीन वर्ष संघर्ष करुन केलेल्या प्रयत्नाला, मेहनतीला दहा पटसंख्येच्या आतील शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक घेऊ नये हा निर्णय एका क्षणात शासनाने निर्णयरद्द करून टाकतात..सिंधुदुर्गातील तरुण युवक बेरोजगारांचे आयुष्य बरबाद झाल… आहेआम्हाला कोणीच वाली नाही का ? आता आम्ही पूढे कोणत्या आशेने जगावे..? आमची एव्हढी फसवणूक कशासाठी..?*…असा सवाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगार उमेदवारांनी केला आहे
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डेड बेरोजगार संघटनेच्या माध्यमातून कंत्राटी शिक्षक म्हणून आम्हा स्थानिक उमेदवारांना सामावून घ्या या मागणीसाठी बेरोजगार संघटनेने सातत्याने आवाज उठविला या आवाजाला जिल्ह्यातील आमदार खासदार यांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दर्शविला त्यावर शासनाने त्या गावातील किंवा पंचकोशीतील डीएड उमेदवारालाकंत्राटी शिक्षक म्हणून संधी द्यावीव त्याला त्या ठिकाणी कायम सेवेत ठेवावे असा शासन निर्णय काढला या निर्णयाला अधिक राऊत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने 500 शिक्षकांच्या नेमणूक का केल्या परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही झारीतील शुक्राचार्य अधिकारी शिक्षणाचा किस काढणारे प्रमुख यांच्यामुळे आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय सानिकांना संधी मिळू नये यास इराद्याने तो रद्द कसा होईल याचाच कीस काढण्यात आला गेल्या आठवड्यात या डीएड बेरोजगार उमेदवाराने खासदार नारायण राणे यांची भेट घेतली खासदार नारायण राणे यांनी या उमेदवारांना चक्क आपण येत्या काही दिवसात संधी न मिळाल्यास उपोषणाच्या इशाराच दिला होता आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे याकडे तात्काळ कारवाई करा अशा सूचना दिल्या परंतु झारीतील शुक्राचार्यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष करत अजूनही कारवाई तर केली नाहीत पणदहा पटसंख्येच्या आतील शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांना संधी मिळू नये हा निर्णय रद्द करण्यातयश मिळविले त्यामुळे जिल्ह्यातील तीनशेहून अधिक डीएड बेरोजगार या कंत्राटी शिक्षक संधी पासून वंचित झाले आहेत याबाबत खासदार नारायण राणे जिल्हयाचे पालकमंत्री नितेश राणे आमदार निलेश राणे माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरयाबाबत काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे शासनाने शासन निर्णय निर्गमित करताना येथील दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये डि.एड./ बी.एड. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. वस्तुतः नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यास्तव ही तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली होती. सन २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमधील गुणांच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा दिनांक २०.०१.२०२५ रोजी प्रत्यक्षात सुरु झाला आहे. त्यामुळे आवश्यक अर्हताधारक व पात्र शिक्षक नियमित तत्त्वावर उपलब्ध होणार आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संदर्भ क्र.४ व संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.शासन निर्णय या आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. येथील शासन निर्णयान्वये ज्या उमेदवारांना त्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे कंत्राटी तत्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा कार्यकाल संपुष्टात येणे अथवा ते कार्यरत असलेल्या पदावर नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होणे यापैकी जे अगोदर घडेल, तितक्या कालावधीपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील व त्यानंतर त्यांना पुनर्नियुक्ती येणार नाही.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला