मुंबई /-
एप्रिलमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्यानंतर अनुदानित व विनाअनुदानित स्वंयपाकाच्या गॅस सिलींडरच्या किमती समान पातळीवर आल्या आहेत.गेल्या चार महिन्यांत बँक खात्यात जमा होणारी सबसिडी शुन्यावर आली आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या बँक खात्यात काहीही अनुदान जमा झालेले नाही. याबाबत सामान्यांना काहीही कल्पना नसून काहींनी गॅस वितरक किंवा कंपन्यांकडे चौकशी केली असता त्यांना व्यवस्थित माहिती दिली नाही.
अनुदानित व विनाअनुदानित सिलींडरच्या किमती समान पातळीवर आल्याने खात्यात जमा होणारी सबसिडी आता शुन्यावर आली आहे.
आधीच कोरोनामुळे होरपळलेला सर्वसामान्यांचा सबसिडीचा आधारही संपला आहे. केंद्र सरकारने अनुदानित गॅसच्या बेसिक किमतीत वाढ केल्याने हा परिणाम झाला आहे. जानेवारी महिन्यात 172 रुपये सबसिडी होती. मार्च महिनाअखेरपर्यंत 247 रुपये सबसिडी मिळत होती. आता मात्र या सबसिडीने नीचांकी पातळी गाठली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी ही सबसिडी केवळ चार ते दहा रुपयांवर आली.
श्रीमंतांनी अनुदानित गॅस सिलिंडरचा वापर टाळावा या केंद्र सरकारच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता गरीब आणि श्रीमंत यांना एकाच दराने सिलिंडर मिळत आहे. वर्षाला बारा सिलिंडर अनुदानित दराने देण्यात येतात. अनुदान बंद झाल्याने ग्राहक विवंचनेत सापडले आहेत. सध्या पुण्यात 600 रुपये दराने सिलिंडर खरेदी करावा लागत आहे.
अनुदान मिळण्याकरिता पती-पत्नीचे एकत्रित खाते असणे आवश्यक असते. याचबरोबर या खात्यात डिपॉझिट म्हणून दोन हजार रुपये ठेवण्याची अट आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडरचे दर ठरवण्याचा अधिकार पेट्रोलियम कंपन्यांना देण्यात आला आहे. तेव्हापासूनच सबसिडीची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता न्याय कोणाकडे मागावा, असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे.