✍🏼लोकसंवाद /-सिंधुदुर्गनगरी.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२२-२३ माहे ३१ मार्च २०२३ अखेरच्या १८२ कोटी खर्चास आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीबाबत वेळकाढूपणा करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चौकशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी सूचना पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या नुतन सभागृहात झालेल्या बैठकीस शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार वैभव नाईक, आमदार नितेश राणे, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक पोलीस नितीन बगाटे, उपवन संरक्षक नवकिशोर रेड्डी आदी उपस्थित होते.जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी स्वागत करुन विषय वाचन केले. पालकमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, साकव जिल्हा परिषदेकडून वर्ग करुन राज्यस्तरावर एक स्वतंत्रपणे कार्यक्रम घेतला पाहिजे. पोलीस विभागाने बंद असणारे सीसीटीव्ही त्वरित दुरुस्त करुन सुरु करावेत. त्याबाबतचा अहवालही सादर करावा. प्राथमिक शाळा दुरुस्ती बाबत १२६ कामांची एकत्रितपणे कामे का सुरु केली नाहीत? असा सवाल करुन ते म्हणाले, निधी आणि वेळेचा योग्य उपयोग व्हायला हवा. याबाबत दुरुस्तीसाठी विलंब का लागला याची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करा. आरोग्य विभागाने सर्प दंशावरील औषधे सर्वत्र उपलब्ध ठेवावीत. तळेरे ते वैभववाडी दरम्यानच्या रस्त्यांवरील खड्डे तात्काळ बूजवून रस्ता पूर्ण करुन घ्यावा. पर्यटनच्या दृष्टीकोनातूनही सल्लागार यंत्रणा नेमून आराखडा तयार करावा, असेही ते म्हणाले.
शालेय शिक्षणमंत्री श्री. केसरकर यावेळी म्हणाले, शाळांची छत दुरुस्ती करताना खाली पत्रे घालून वर नळे घालण्याच्या सूचना केली असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही केले नाही. किती दुरुस्तीची कामे केलीत त्याची माहिती द्यावी. गळणारी छते प्राधान्याने दुरुस्त करायला हवीत.
आमदार वैभव नाईक यांनी जिल्ह्यातील महावितरण आणि आरोग्य यंत्रणेकडील मनुष्यबळ वाढवण्याबाबत चर्चा केली तसेच आमदार श्री. राणे यांनी साकवसाठी ७ कोटीचा ठेवलेला निधी वाढविण्याची मागणी केली.शिवाय वैभववाडी-तळेरे रस्ता दुरुस्तीबाबत लक्ष वेधले. दाखल्यांची प्रलंबितता संपवा -पालकमंत्री महसूल विभागाने कार्य तत्परता दाखवून त्यांच्याकडे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची प्रलंबितता तात्काळ संपवावी, असे निर्देश पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील प्रांताधिकाऱ्यांना दिले. शाळेतच दाखले विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्याबाबतची त्यांनी सूचनाही केली.
बैठकीत अनुसुचित जाती उपयोजना सन २०२२-२३ दिनांक ३१ मार्च २०२३ अखेरच्या १४ कोटी ७८ लाख खर्चास, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना सन २०२२-२३ दि. ३१ मार्च २०२३ अखेरच्या ३८ लाख ४३ हजार खर्चास मान्यता देण्यात आली.
आयत्या वेळच्या विषयात कुडाळ तालुक्यातील अणाव मधील श्री. देव स्वयंभू रामेवश्वर मंदिर, रानबांबुळी येथील श्री. ब्राम्हणदेव मंदिर आणि मालवण तालुक्यातील पराड येथील श्री. देवी दुर्गादेवी मंदिर क वर्ग यात्रास्थळ घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम खर्चासही मान्यता जिल्हा नियोजन समितीनंतर झालेल्या डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम २०२२-२३ च्या मार्चच्या १३ कोटी खर्चाचा अहवाल सभेत ठेवण्यात आला. त्यास मान्यता देण्यात आली.