सागरी अभयारण्य,कोळीवाडे नोंद मुद्यांना न्याय मिळावा! केंद्रीय व राज्य पर्यावरणमंत्र्यांचेही लक्ष वेधण्याची गरज.;महेंद्र पराडकर -मच्छीमार कार्यकर्ते

सागरी अभयारण्य,कोळीवाडे नोंद मुद्यांना न्याय मिळावा! केंद्रीय व राज्य पर्यावरणमंत्र्यांचेही लक्ष वेधण्याची गरज.;महेंद्र पराडकर -मच्छीमार कार्यकर्ते

मालवण / –

सीआरझेड २०१९ नुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या प्रारुप व्यवस्थापन आराखड्यावर जनसुनावणी घेण्याच्या प्रक्रियेवर आमची नाराजी आहेच. परंतु या जनसुनावणी प्रक्रियेत खासदार, आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सीआरझेड संदर्भात सागरी मच्छीमारांचे प्रश्न प्रशासनाकडे मांडल्याचे सामाधानही आहे. मालवणात प्रस्तावित सागरी अभयारण्याबाबत शासनाकडून स्पष्ट खुलासा व्हावा आणि किनारपट्टीवरील कोळीवाडे अर्थात मच्छीमार गाव वसाहतींची सीआरझेड नकाशात नोंद व्हावी याकडे त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. आता मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांचेही लक्ष वेधून त्यांनी मच्छीमारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी आमची मागणी असल्याचे पारंपरिक मच्छीमार कार्यकर्ते महेंद्र पराडकर यांनी म्हटले आहे.

श्री. पराडकर म्हणाले, ऐन कोरोना काळात सीआरझेड संदर्भातील हरकती व सूचनांवर घेण्यात आलेली जनसुनावणीची प्रक्रिया चुकीचीच आहे. तरीपण संधी असेल तर आपला मुद्दा मांडायची संधी सोडायची का? या विचाराने आम्ही तिन्ही दिवस मालवण पंचायत समिती सभागृहात उपस्थिती दर्शविली. स्वतःच्या प्रश्नांवर संबंधितांकडून उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आज तिसऱ्या दिवशी जिल्हा प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींसाठी आयोजित केलेल्या अॉनलाईन सुनावणीत मच्छीमारांच्या मागणीनुसार खासदार विनायक राऊत आणि आमदार वैभव नाईक यांनी मालवणात प्रस्तावित सागरी अभयारण्याचा प्रश्न मांडून याबाबतीत शासनाने स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी केली. तसेच किनारपट्टीवरील सर्व मच्छीमार गाव अर्थात कोळीवाड्यांचा स्पष्ट उल्लेख सीआरझेड नकाशात केला जावा, याकडे चेन्नईच्या संस्थेचे लक्ष वेधले. भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी सीआरझेडची माहिती स्थानिक पातळीवर देण्यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन करण्याची महत्वपूर्ण सूचना केली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. मात्र या सर्व लोकप्रतिनिधींनी आज प्रशासनाकडे मांडलेले सर्व मुद्दे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडेदेखील लवकरात लवकर मांडून मच्छीमारांना सीआरझेडमध्ये न्याय मिळवून द्यावा ही आमची आग्रही मागणी आहे. सीआरझेड क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या सर्व मच्छीमारांच्या राहत्या घरांना अधिकृत मान्यता देण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करून त्यांच्या वसाहतीला संरक्षण देण्याचे कर्तव्य सरकारने पूर्ण करावे, असे श्री. पराडकर म्हणाले.

अभिप्राय द्या..