कुडाळ /-


कुडाळ तालुक्यातील बहुउद्देशीय टाळंबा प्रकल्प हा आमच्या दृष्टीने संपुष्टात आलेला असून तो पुन्हा सुरू करण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास तो हाणून पाडू असा गर्भित इशारा धरणग्रस्थांच्या बैठकीत एकमुखी देण्यात आला.
जवळपास टाळंबा प्रकल्प रद्द झाल्यात जमा झालेला असताना आता पुन्हा एकदा शांत झालेली जखम कोणीतरी पुन्हा त्यावरील खपली काढून ती धगधगत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे हे आम्ही चालून देणार नाही अशा तीव्र प्रतिक्रिया बैठकीत उमटल्या.मंत्रालय पातळीवर धरणग्रस्तांच्या दृष्टीने मृत झालेल्या टाळंबा प्रकल्पाचा विषय पुन्हा चघळण्यास सुरवात झाल्याच्या पार्श्वूमीवर बुडीत क्षेत्रातील सात गावातील प्रतिनिधींची बैठक नुकतीच धरण ग्रस्त कमिटी अध्यक्ष श्री.सी.आर सावंत सर तसेच उपाध्यक्ष श्री. मनोहर दळवी यांच्या अधिपत्याखाली नुकताच हळदीचे नेरूर विद्यालयात पार पडला.यावेळी मनोहर खामकर, लवू पालकर, सीताराम सावंत, तुकाराम परब, कांता कदम, जिज्यानंद शेडगे, विठ्ठल . मोरजकर,सुधीर गुंजाळ, समीर नाईक, रवींद्र गुरव,रितेश परब, ओंकार कांदे, श्री. बांदेलकर, नाना आगलावे, आदी असंख्य कमिटी सदस्य उपस्थित होते
१९८१ झाली अधिसूचना लागू झालेला हा साडे दहा टी.एम.सी.जलक्षमतेचा प्रकल्प केवळ अन् केवळ शासनाच्या निधी देण्याच्या अनास्थेमुळे गेली बेचाळीस वर्ष रखडत पडला.त्यात विस्थापित गॅसवर राहिल्याने त्यांच्या संसारांची राख रांगोळी झाली.विकासाच्या दृष्टीने पंचक्रोशी वीस-पंचवीस वर्ष मागे फेकली गेली.त्याचे सोयरसुतुक शासनाला काहीच नाही.
धरणाला एकूण येणारा खर्च व लाभ क्षेत्रात ओलिताखाली येणारे
क्षेत्र याची मध्यंतरी शासनानेच चाचपणी केली.त्यात खर्चाच्या दृष्टीने जे प्रकल्प “चार आण्याची कोंबडी व बारा आण्याचा मसाला” या पंक्तीत बसतील त्या प्रकल्पांना श्वेत पत्रिकेत ढकला अस पाटबंधारे खात्याला सूचित केलं.राज्यात असे श्वेत पत्रिकेत ढकललेले बावीस प्रकल्प निघाले त्यात टाळंबा सर्वात टॉप वर होता अन् त्यालाच उकरून काढण्याची खाज काही मतलबी, स्वार्थी, ढोंगी पुढाऱ्यांना सुटली आहे. ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही असा इशारा देण्यात आला.
गेल्या बेचाळीस वर्षात शासनाला दहा गुंठे जमीन सुध्दा पुनर्वसनासाठी संपादित करता आलेली नाही ही वास्तवता असताना कोणत्या आधारावर धरण चालू करणार असा सवाल .मेळाव्यात करण्यात आला.
“आधी पुनर्वसन मग धरण”
या शासनाच्या नीतीला धरून आम्ही धरण बांधा पण पुनर्वसन करा ही रास्त्त मागणी केली.पाटबंधारे खाते काहीच बोलायला तयार नाही म्हणून धरणाच्या कामाच्या पट्टीत समांतर पुनर्वसन हा खात्याचा फॉर्म्युला विस्थापितानी स्वीकारला पण खात्याने काहीच पुनर्वसन न करता धरणग्रस्थांच्या पाठीत खंजीर खुपसला.तब्बल दीड की.मी. लांबीचा बांध पळवत
नेला.त्या नंतर सर्व काही ठप्प झाले. आता आमच्या दृष्टीने टाळंबा इतिहास जमा झालेला आहे म्हणून लोकांनी आपल्या संसाराचा गाडा मागील पानावरून पुढे हाकायला सुररवात केली.अन् आता एकाएकी धरणाच्या हालचाली
वरिष्ठ पातळीवरून का सुरू झाल्या आहेत हेच कळत नाही.
लाभक्षेत्रात आता जमिनीचे दर प्रति गुंठा लाख दीड लाखाच्या पुढे गेलेत मग आता जवळपास सहा सात हजार कुटुंबांना राबण्यास वर गावठाण वसवण्यास जमिनी कशा वर कोठून देणार? आता सामोपचाराची भाषा संपली असून हे धरण रद्द करून आमच्या सातबारावरील भू संपादन शेरा हद्दपार करा असा इशारा देण्यात आला
खातेफोड, आकरीपड,वनसंज्ञा
फॉरेस्ट, ह्या समस्या पुनर्वसन मार्गात अजगरा प्रमाणे विळखा घालून बसलेल्या असून ब्रम्ह देवाचा बाप आला तरी त्या सुटणार नाहीत असे सर्वजण बोलत असताना हा प्रश्न पुन्हा का उकरून काढला जात आहे असा सवाल मेळाव्यात करण्यात आला. धरणाचा सुरवातीचा खर्च सत्तर कोटी रुपये होता. प्रथम अधिसूचनेुसार प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण करावा असे पाटबंधारे खात्यावर बंधन होते.पण गेंड्याच्या कातडीच्या सर्व सरकारांनी या धरणाकडे सकारात्मकतेने पहिलेच नाही.
परिणामी सध्याच्या रेटनुसार या धरणाचा खर्च दरवर्षी शंभर कोटी रुपयांची भर टाकत आहे.वेळेत टाका घातला असता तर पुढचे नऊ टाके वाचले असते म्हणण्याची पाळी आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page