वेंगुर्ला /

कृषीभूषण पुरस्कार प्राप्त शेतकरी एम. के. गावडे यांनी जिल्ह्यातील शाश्वत शेती बागायतीबाबत मांडलेल्या समस्या जाणून घेत राज्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी आपण लवकरच येत्या काही दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील प्रगत शेतकरी प्रक्रिया उद्योग प्रतिनिधी व पुरस्कार प्राप्त शेतकरी यांचेशी सविस्तर चर्चा करुन सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नतीसाठी मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.सहकारी तत्वावरील कृषीशी निगडीत संस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आलेले राज्याचे कृषि आयुक्त  धीरजकुमार यांनी वेंगुर्ले येथील महिला काथ्या कामगार औद्योगिक सहकारी संस्थे अंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या महिला काथ्या प्रकल्पास भेट देऊन काथ्या प्रकल्पाची पाहणी केली. या भेटीत महिलांनी चालविलेल्या या काथ्या प्रकल्पाबाबत समाधान व्यक्त केले. यावेळी त्यांच्या समवेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे कृषि अधिक्षक एस. एन. म्हेत्रे, कृषि उपसंचालक थुटे, आत्माचे कृषी उपसंचालक दिवेकर, उपविभागीय कृषी अधिकारी अजित अडसुळे, वेंगुर्ले तालुका कृषि अधिकारी हर्षा गुंड, कृषी पर्यवेक्षक विजय घोंगे, नाईक, व कृषि पर्यवेक्षक वाडेकर, आदी उपस्थित होते.
यावेळी महाराष्ट्र शासन कृषीभूषण पुरस्कार विजेते व प्रगतशील शेतकरी एम. के. गावडे यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाबाबत राज्य कृषी आयुक्तांशी सविस्तर चर्चा केली. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात मोठे काजू उत्पादक राज्य असतानाही कॅश्यू बोर्डचे मुख्यालय केरळ मध्ये आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांना याचा बोर्डचा काहीही उपयोग होत नाही. दरवर्षी करोडो रुपये खर्च होतात. मात्र लागवड व प्रक्रिया यासाठी बोर्डाची मदत मिळत नाही. तसेच गेले ८ ते १० वर्षे बदललेल्या हवामानामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम आंबा पिकावर होत आहे. अशा वेळी भारत सरकारच्या मेडिसिन बोर्डने सहकार्य केल्यास कोकम, आवळा, जांभूळ, करवंद या फळझाडांची लागवड मोठया प्रमाणात होईल. या झाडांची लागवड करत असताना खुल्या क्षेत्राप्रमाणे बांधावरील लागवडीला सुध्दा मंजुरी मिळाली पाहिजे. कोकम हे पीक सिंधुदुर्ग जिल्हयाला मिळालेली परमेश्वरी देणगी आहे. कोकम फळावर प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांना जगात मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान यांनी संयुक्त अभियानांतर्गत कोकम लागवड करणे गरजेचे आहे. तसेच आज शाश्वत आर्थिक उत्पन्न म्हणून नारळ होणे आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग किंवा भारत सरकारच्या नारळ विकास बोर्ड हा पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष देत नाही. त्यामुळे नारळ शेतीचे क्षेत्र वातावरण अनुकूल असतानाही वाढत नाही. कोकणातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता आणावयाचे असेल तर कच्चामाल साठविण्याकरिता अल्पदराने कर्ज पुरवठा होणे आवश्यक आहे. सध्यस्थितीत असलेले बँकांचे व्याजाचे दर पाहता महिला संस्था किंवा लहान शेतकरी मालाची साठवणूक करू शकत नाही. त्याचा फायदा उर्वरित महाराष्ट्रातील धनदांडगे घेत आहेत. या जिल्हयातील शासनाचे पुरस्कार प्राप्त शेतकरी शेतकऱ्यांचा सन्मान ठेवून विश्वासात घेतले जात नाही. असे स्पष्ट केले.  यावर राज्याचे कृषि आयुक्त  धीरजकुमार यांनी आपण लवकरच येत्या काही दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील प्रगत शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग प्रतिनिधी व पुरस्कार प्राप्त शेतकरी यांचेशी सविस्तर चर्चा करुन सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नतीसाठी मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.यावेळी त्यांचे  महिला काथ्या कामगार संस्थेचे मार्गदर्शक एम. के. गावडे यांनी तसेच महिला काथ्या कामगार औद्योगिक संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका प्रज्ञा परब यांनी जिल्हयातील काथ्या व्यवसायातील मातृसंस्थेच्यावतीने स्वागत केले. महिला काथ्या कामगार औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या काथ्या प्रकल्पास भेट देऊन प्रकल्पाची पाहणी केली. तसेच या प्रकल्पाच्या समस्या, अडचणी तसेच शेती बागायती विषयीच्या समस्या प्रज्ञा परब यांनी मांडल्या.यावेळी सनराईझ काथ्या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापक श्रुती रेडकर, सुरंगी फळप्रक्रिया संस्थेच्या चेअरमन सुजाता देसाई, सूर्यकांता फळ प्रक्रिया संस्थेच्या चेअरमन माधवी गावडे, ज्योती वारंग, नितेश मयेकर, दूध संघाचे व्यवस्थापक संतोष गायचोर, मंदा वेंगुर्लेकर, चंद्रकांत जाधव, अरुणा परब, विजय कावले आदी उपस्थित होते. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

You cannot copy content of this page