सिंधुदुर्ग /-
संतोष परब हल्ला प्रकरणात भाजप आमदार नितेश राणे यांना पुन्हा एकदा झटका बसलाय. सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयाने नितेश राणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. असं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना अटकेपासून दहा दिवस संरक्षण देण्यात आलं आहे.अशास्थितीत सिंधुदुर्ग पोलिसांकडून नितेश राणे यांची गाडी अडवण्याचा प्रकार समोर आला. तेव्हा माजी खासदार निलेश राणे यांच्यात आणि पोलिसांमध्ये चांगलीच जुंपल्याचं पाहायला मिळालं. मला कायदा शिकवू नका, अशा शब्दात निलेश राणे यांनी पोलिसांना सुनावलं. दरम्यान, नितेश राणेंचा जामीन फेटाळल्यानंतर भाजप कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. या संपूर्ण प्रकरणावर आता भाजप आणि शिवसेना नेते आमनेसामने आले आहेत.
अतुल भातखळकरांचा ठाकरे सरकारवर निशाणा
हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळत नसेल तर यांचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सूडबुद्धीने वागणारं हे एकमेव सरकार आहे. लोकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष न देता हा सरकारचं लक्ष भाजप नेत्यांना अडचणीत कसं आणायचं आणि टक्केवारीची वसुली कशी करायची याकडे आहे. देशात कायद्याचं राज्य आहे. पण इकडे उद्धव ठाकरे यांना वाटतं की त्यांचं राज्य आहे, अशी खोचक टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी केली नारायण राणेंवर टिका
खासदार राऊत म्हणाले की, ‘पोलिसांबरोबर हुज्जत घालण्यापेक्षा अशा प्रकारचे काम केले नसते तर बरे झाले असते. निलेश राणेंचे नाटक नेहमीचेच असून मला त्यावर काही बालायचं नाही. पोलीस योग्य भूमिका घेऊन आवश्यक ते काम करतील. मात्र आता खऱ्या अर्थाने केंद्रीयमंत्री नारायण राणेंना देशातला कायदा नेमका काय आहे, ते कळलं असेल.असे राऊत म्हणाले.
प्रसाद लाड यांचा सरकारला इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करत नितेश राणे यांची गाडी पोलिसांकडून अडवण्यात आली. याबाबत आम्ही कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी दिलाय. सरकार दबावतंत्र वापरुन फक्त नितेश राणे यांच्यावर कारवाई करत आहे. यापूर्वीही मोठ्या राणे साहेबांवर कशाप्रकारे दबाव तयार करुन कारवाई केली हे आपण पाहिलं. जिल्ह्यात भाजपची ताकद वाढत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेवरही भाजपनं सत्ता कायम राखली हे शिवसेनेला पाहावत नाही. त्यामुळे बिथरलेल्या शिवसेनेकडून भीतीपोटी सरकारी यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचं काम सुरु असल्याचा आरोप प्रसाद लाड यांनी केलाय.
उदय सामंत यांचं विरोधकांना उत्तर
शिवसेना म्हणून आम्ही या प्रकरणाकडे पाहत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत मंत्री म्हणून बोलणं योग्य नाही. पण न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सन्मान करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असं मत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी व्यक्त केलं आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर जे काही करायचं ते संबंधित यंत्रणा करेल. पोलीस काय करणार यात पालकमंत्री म्हणून आपण हस्तक्षेप करणार नाही. निकालात काय आदेश आहेत, त्यानुसार संबंधित यंत्रणा कारवाई करतील. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघणार नाही याची पूर्ण जबाबदारी पोलिस विभागाची राहणार आहे. त्यामुळे पोलीस कारवाई करतील, असंही उदय सामंत म्हणाले.
अनिल परब यांनी नितेश राणे यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं आहे.
ते कोर्टात गेले, पण सरेंडर झालेले नाहीत. जोपर्यंत सरेंडर होत नाहीत, तोपर्यंत जामीन अर्जासाठी पात्र होत नाहीत. अटक होत नाही तोवर जामीन नाही मिळणार. हायकोर्टात गेले तरी पहिल्यांदा सरेंडर व्हावे लागेल. कारण सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सरेंडर व्हायला पाठवले होते. दहा दिवसांची मुदत सरेंडर होण्यासाठी दिली होती. पण ते अद्याप सरेंडर झाले नाहीत. खुनानंतरचा सर्वात मोठा गुन्हा हा आहे. जो त्यांच्याकडून झालाय. कायदा सर्वांना सारखा आहे. कोर्ट कुणाचे नाहीय, असे वक्तव्य अनिल परब यांनी दिलेय.
काय घडलं कोर्टात?
सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी आज कोर्टात नितेश राणेंचा जामीन मेंटेनेबल नाही त्यामुळे फेटाळला असल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरप्रमाणे प्रथम न्यायालयाला शरण आलं पाहिजे होतं, मग अर्ज करणे अपेक्षित होते. न्यायालयात शरण न येताच जामीन अर्ज केला, त्यामुळे तो मेंटेनेबल नाही. असं त्यांनी सांगितलं. तर दुसरीकडे राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाने दहा दिवसांची मुदत दिली आहे त्यामुळे कोठडी देता येणार नसतानाही पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली ही पोलिसांची दादागिरी आहे. तसंच हा सुप्रीम कोर्टाचा अवमान आहे, असं ते म्हणाले.