You are currently viewing OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचं एकमत ठरावही पास.

OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचं एकमत ठरावही पास.

मुंबई /-

 ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी वगळून घेण्यात येऊ नये, अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा ठराव विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. या ठरावास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन देऊन एकमताने हा ठराव पारित करण्यात आला. तसेच विधानपरिषदेत हा ठराव ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडला, तोही सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरु केली. मात्र राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेवू नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याबाबतचा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. तो सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला. विशेष म्हणजे सरकारच्या प्रस्तावास विरोधी पक्षानेही एकमताने पाठिंबा दर्शविला.

राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि आयोगाच्या शिफारसीसह जमा झालेली माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी असा तीन सूत्री कार्यक्रम दिला. याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता.

अभिप्राय द्या..