पक्के लायसन्स देण्यासाठी आर. टी. ओ. ने येत्या आठवड्यात कॅम्प आयोजित न केल्यास करणार बेमुदत उपोषण

पक्के लायसन्स देण्यासाठी आर. टी. ओ. ने येत्या आठवड्यात कॅम्प आयोजित न केल्यास करणार बेमुदत उपोषण

रस्ता सुरक्षा समितीचे अशासकीय सदस्य नागेश ओरोसकर यांचा इशारा..

सिंधुदुर्ग /-

गेले दीड वर्षापासून सुमारे साडेचार हजार लर्निंग लायसन्स धारक पक्के लायसन मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच आर. टी. ओ. कार्यालयाकडून पक्के लायसन देण्यासाठी कॅम्प आयोजित केले जात नसल्याने संबंधितांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे पक्के लायसन देण्यासाठी आर. टी. ओ. विभागाकडून येत्या आठवड्यात कॅम्प आयोजित न केल्यास आर. टी. ओ. कार्यालयासमोर आपण बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती रस्ता सुरक्षा समितीचे अशासकीय सदस्य नागेश ओरोसकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेले दीड वर्षापासून कोरोणाचे सावट आहे. मात्र हे सावट अधून मधून कमी होत असल्याने शासकीय कार्यालयांचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. आमदार खासदार पालकमंत्री यांचे दौरे आणि बैठका होत आहेत. मात्र असे असले तरी सिंधुदुर्ग उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे कामकाज मात्र संथ गतीने सुरू आहे. कोरोना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत जिल्ह्यातील साडेचार हजार नागरिकांनी लर्निग लायसन घेतले आहे. मात्र लर्निग चे पक्के लायसन करण्यासाठी आर टी ओ कार्यालयाकडे अद्याप कॅम्प आयोजित करण्यात आलेले नाहीत. यातील काहींच्या लर्निग लायसन ची मुदत संपलेली आहे तर काहींची संपत आली आहे. त्यामुळे त्वरित कॅम्प आयोजित केले नाहीत तर संबंधितांना पुन्हा लर्निग लायसन साठी अर्ज करावा लागणार आहे. आणि हा नाहक भुर्दंड त्यांना सोसावा लागणारा आहे. शिवाय वाहतूक पोलीस यांच्याकडून लर्निग लायसन ची मुदत संपल्याने नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. संबंधितांना आर्थिक दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पक्के लायसन देण्यासाठी कॅम्प आयोजित करावेत. अशी मागणी करण्यात आली असून येत्या आठ दिवसांत कॅम्प आयोजित केले नाहीत तर आर टी ओ कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत यांना आपण निवेदनाद्वारे दिला असल्याची माहिती रस्ता सुरक्षा समितीचे अशासकीय सदस्य नागेश ओरोसकर यांनी आज दिली.

सेवानिवृत्ती साठी अधिकारी जिल्ह्यात नको !

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून येणारे अधिकारी हे सेवानिवृत्तीसाठी येत असल्याने येथील कामकाजावर परिणाम होतो. तर काही कामांमध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे यापुढे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सेवानिवृत्त होणारा अधिकारी देवू नये, याकडे परिवहमंत्री आणि पालकमंत्री यांचे लक्ष वेधनार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.

अभिप्राय द्या..