सिंधुदुर्ग /-
शासन निर्णय क्र. जिपब ४१४/प्र.क्र. ११२ / आस्था- १४ मंत्रालय, मुंबई, दि. १५ मे २०१४ या शासन निर्णयामध्ये (क) बदली करण्याची कार्यपध्दत (चार) अन्वये बदली करीत असताना प्रशासनाने कोणते नियम अथवा कार्यपध्दती अवलंबवावी, याचे स्पष्ट लेखी निर्देश शासन निर्णयात दिलेले आहेत. दि. २९ जुलै, २०२१ रोजी आयोजित समुपदेशनान्वये जि. प. कडील प्रशासकीय व विनंती बदल्या पार पडल्या. सदर समुपदेशनाच्या वेळी विनोद विजय राणे, वरिष्ठ सहाय्यक, कृषि विभाग, जि. प. सिंधुदुर्ग यांची कुडाळ तालुक्यातील सेवा सुमारे १० वर्षे व अमित तेंडोलकर, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती कुडाळ यांची कुडाळ तालुक्यात सेवा ४ वर्षे (तत्पूर्वी मुख्यालयामध्ये कार्यरत) या दोहोंची आपआपसात बदली करण्यात आलेली आहे. परंतु आपआपसात बदली करीत असताना विनंती अर्ज नसतानाही तसेच प्रशासनाने प्रसिध्द केलेल्या सन २०२१ च्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द केलेल्या वास्तव सेवाजेष्ठता यादीमध्ये सुध्दा अमित तेंडोलकर, वरिष्ठ सहाय्यक यांचे नांव नाही तरी त्यांना कोणत्या नियमाखाली विनंती बदली देण्यात आली? तसेच विनोद विजय राणे यांनी बदली मागणी ठिकाण (१) जि. प. बांधकाम उपविभाग सावंतवाडी (२) पं. स. सावंतवाडी व (३) पं. स. वेंगुर्ला हे नमुद असताना समुपदेशनामध्ये मात्र त्यांना पंचायत समिती कुडाळ दिलेले आहे, हे कोणत्या नियमाप्रमाणे केलेले आहे, असा सवाल सिंधुदुर्ग जि. प. सदस्य प्रदीप नारकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांना केला आहे.
उपरोल्लेखीत शासन निर्णयातील सूचना व तरतूदींचे उल्लंघन करून सदर समुपदेशन विनंती बदली प्रक्रियेत प्रशासनाने दबावाखाली अमित तेंडोलकर हे कर्मचारी विनंती बदलीसाठी पात्र नसतानाही त्यांची गैरमार्गाने व दबावाखाली विनंती बदली केलेली आहे, असे यावरून स्पष्ट होत आहे. त्याचप्रमाणे सोयीने केलेल्या विनंती बदली पूर्वीही अमित तेंडोलकर हे कर्मचारी सुमारे २ वर्षांपासून नियमबाह्यपणे प्रतिनियुक्तीवर मुख्यालयामध्ये कार्यरत आहेत. वास्तविक मा. आयुक्त, कोकण विभाग यांचे कार्यालयाकडील पत्र क्र. विशा/ कार्या/ सेभ / प्रतिनियुक्ती/ २०२१/१५८३, दि. १६ जून, २०२१ चे पत्रान्वये त्यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आलेली होती. तरीही ते आपल्या अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीने व दबावामुळे मुख्यालयातच कार्यरत होते. यामुळे आमची अशी विनंती आहे की, सदरच्या आपआपसातल्या बदली प्रकरणामध्ये अनियमितता झाल्याने सदरची बदली त्वरीत रद्द करण्यात यावी व अमित तेंडोलकर, वरिष्ठ सहाय्यक या कर्मचाऱ्यांस त्यांचे मूळ आस्थापना पंचायत समिती कुडाळ येथे त्वरीत आदेश देण्यात यावेत. याबाबत आपण योग्य निर्णय न घेतल्यास आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे दाद मागावी लागेल, असा इशाराही प्रदीप नारकर यांनी दिला आहे.