You are currently viewing निलंबन आणि अपात्रता यामध्ये फरक निलंबन मागे घेण्याचे राज्यपालांना अधिकारच नाहीत तज्ज्ञ काय सांगतात?

निलंबन आणि अपात्रता यामध्ये फरक निलंबन मागे घेण्याचे राज्यपालांना अधिकारच नाहीत तज्ज्ञ काय सांगतात?

मुंबई,/–

अधिवेशनाचा पहिला दिवस राहिला तो खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडीच्या नावावर. ओव्हर कॉन्फिडन्ट भाजपला महाविकास आघाडीने असं काही कोंडित पकडलं की भाजप बॅकफूटवर गेलं. अधिवेशन सुरु होण्याच्या अगोदर मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी, अशा विषयांवरुन विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांची अशी कोंडी करणार की सरकारला प्रश्नांची उत्तरे देता देता नाकी नऊ येणार असं चित्र होतं. भाजपनेही पहिल्या अर्ध्या तासात आक्रमक होत याचे संकेत दिले. मात्र तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधव विराजमान झाले आणि चित्रच पालटलं.

अभूतपूर्व गोंधळ आणि अपशब्दांचा वापर यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं. यानंतर हे निलंबित सदस्य राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटण्यासाठी गेले, सोबतच याबाबत उच्च न्यायालयात देखील दाद मागणार असल्याचं भाजपने सांगितले आहे.मात्र सभागृहाच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये दखल देण्याचे न्यायव्यस्थेला घटनात्मक अधिकार नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात जाऊन निलंबित आमदारांना खूप उपयोग होईल असे नाही.सभागृहाला माफी मागितली व सभागृह अध्यक्ष/सभापती यांनी माफ केल्यास निलंबन मागे घेण्यात येऊ शकते. भाजप आमदारांनी सभागृहात गैरवर्तन केले हे नक्की व स्पष्ट आहे.

नुकतेच केरळच्या एका अशाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य महत्वाचे आहे की गैरवर्तन करणाऱ्यांचे वर्तन खपवून घेतले जायला नको.निलंबन आणि अपात्रता यामध्ये फरक असतो हे लक्षात घ्यावे. निलंबन मागे घेण्याचे राज्यपालांना काहीही अधिकार नसतात. नेहमी काहीही झाले की विरोधी पक्षाचे आमदार राज्यपालांकडे जाऊन त्यांना विनाकारण राजकारणात ओढून राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा मलिन करीत आहेत. विधानसभेत रीतसर ठराव घेऊन निलंबन कारवाई पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तरीही निलंबित आमदार उच्च न्यायालयात दाद मागू असे म्हणताना दिसतात. ते उच्च न्यायालयात जाऊन रिट याचिकेच्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. परंतु घटना व परिस्थितीचा विचार करून- बेकायदेशीर प्रक्रिया वापरण्यात आली का? केवळ इतकेच बघण्याचे काम मर्यादित स्वरूपात न्यायालयाला वाटले तर ते करेल. कारण अशा याचिका ऐकून घेण्याचे नकार सुद्धा यापूर्वी देण्यात आले आहेत. निलंबन गैरवर्तनासाठी आहे का? व ते केवळ राजकीय स्वरूपाचे निलंबन नाही ना? याचा प्रथमदर्शनी विचार न्यायालय करू शकते.

अभिप्राय द्या..