पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा जीआर रद्द करण्यावरुन राज्य सरकारमध्ये तु.तु..मै.मै…

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा जीआर रद्द करण्यावरुन राज्य सरकारमध्ये तु.तु..मै.मै…

मुंबई /-


मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा जीआर रद्द करण्याच्या मागणीवरून बुधवारी सरकार दरबारी बराच खल झाला. मात्र जीआर रद्द झाला नाही किंवा त्याला स्थगितीही दिली गेली नसल्याचे रात्री स्पष्ट झाले.
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी झाली. त्यात अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बरीच वादावादी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. उपसमितीला न विचारताच हा ७ मे रोजीचा हा जीआर कसा रद्द करण्यात आला, सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा काय घेतला, असे अनेक प्रश्न नितीन राऊत यांनी केले. मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्याची माझीही भूमिका नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी नितीन राऊत यांना सुनावल्याचे समजते. त्यानंतर नितीन राऊत आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर, हा सर्व विषय विधि व न्याय विभागाकडे पाठवून अभिप्राय मागवायचा व नंतर पुन्हा उपसमितीची बैठक घ्यायची, असा निर्णय झाला.

नितीन राऊत यांच्या मागणीनंतर जीआरची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय झाला आहे, असे आधी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले गेले. नंतर मात्र, या जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी नितीन राऊत यांनी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. नितीन राऊत यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये जीआरला स्थगिती दिल्याचा उल्लेख नव्हता. त्यातच जीआरला स्थगिती दिल्याच्या बातम्या पसरविल्या गेल्याबद्दल अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती पसरविली गेली. राज्य शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना १०० टक्के पदोन्नती या सेवाज्येष्ठतेनुसारच द्यायचा, असा जीआर ७ मे रोजी काढण्यात आला होता. या जीआरमुळे अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गांसाठी २० एप्रिल रोजीच्या जीआरनुसार राखीव ठेवलेले ३३ टक्के आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे मागासवर्गीस संघटना, नेते आक्रमक झाले. ७ मे रोजीचा जीआर रद्द करण्याची मागणी नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

अभिप्राय द्या..