सिंधुदुर्ग /-
कोरोना काळातील सेवेचा व्हावा विचार शासनाच्या धोरणाचा परिणाम कत्रांटी सेवेत असुनही गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड सारख्या महामारीत काम करणारया प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील बीएएमएस वैद्यकीय अधिकार्यांना आता सेवेतून मुक्त करण्यात येणार आहे. त्याठिकाणी एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकार्यांची नेमणूक करण्यात येणार असल्याने सध्या कार्यरत कंत्राटी वैद्यकिय अधिकार्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जुलै 2019 मध्ये आरोग्य सुविधेचा कणा असलेल्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून बीएएमएस अर्हता धारक उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली. तत्पूर्वी जुन 2019 पर्यंत बीएएमएस डॉक्टर हे ग्रामीण भागातोल प्राथमिक आरोग्य केन्द्रमध्ये अस्थायी अधिकारी पदावर कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांना स्थायी पद देऊन सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त झालेत. त्यामुळे खरया अर्थाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडून गेली.
या कालावधीत रिक्त पदी एमबीबीएस अर्हता धारक उमेदवार मिळत नसल्याने अशा ठिकाणी गट अ पदावर बीएएमएस उमेदवारांची कत्रांटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. नेमणुकीनंतर 11 महिन्यातच कोरोनाच्या महामारीचा सामना करावा लागला. त्याही परिस्थितीत आपली जबाबदारी सक्षमपणे या वैद्यकीय अधिकार्यान्नी पार पाडली. आजही त्या महामारीचा सामना करीत रुग्णसेवा करत आहेत.अशा परिस्थितीत शासनाने बीएएमएस अर्हताधारक उमेदवारांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याने या उमेदवारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. जिल्ह्यात असे 38 वैद्यकीय अधिकार्याना सेवेतून मुक्त करण्यात येणार असल्याचे या उमेदवारांकडून समजले. कोरोना काळात केलेल्या सेवेचा विचार करुन शासनाने आम्हाला या सेवेत सामावुन घ्यावे, अशी मागणी होत आहे.