🛑सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने ‘प्राथमिक विकास संस्था मार्गदर्शन व १००% वसुली सत्कार सोहळा’ उत्साहात संपन्न.

✒️लोकसंवाद /- ओरोस.

सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. सिंधुदुर्गनगरी यांच्या वतीने प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विकास संस्थांचे मार्गदर्शन आणि १००% वसुली करणाऱ्या संस्थांचा सत्कार सोहळा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकताच पार पडला.

​या कार्यक्रमाला बँकेचे संचालक गजानन गावडे, गणपत देसाई, विठ्ठल देसाई,रविंद्र मडगावकर, व्हिक्टर डान्स,महेश सारंग, मेघनाथ धुरी,आत्माराम ओटवणेकर, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई,उपमुख्यकार्यकारीप्रमोद गावडे, संस्था चेअरमन शैलेश दळवी, राजेंद्र निंबाळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
​१००% वसुली करणाऱ्या संस्थांचा गौरव
​जिल्ह्यातील १२ पैकी ९ प्राथमिक विकास संस्थांनी १००% वसुली साध्य केली असून, या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल संबंधित संस्थांचे पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शाल, श्रीफळ आणि गुलाबपुष्प देऊन सन्मानित करण्यात आले.

​शेतकरी आणि विकास संस्थांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे व मार्गदर्शन:​व्याजदरात सवलत व आभार: संस्था चेअरमन शैलेश दळवी यांनी जिल्हा बँकेच्या कार्याचे कौतुक करताना सांगितले की, “बँक शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक पुरवठा करत आहे. बँकेने शेतकऱ्यांना २% कर्ज व्याजदरात सवलत दिल्याबद्दल आभार.” राजेंद्र निंबाळकर यांनी संस्थांनी भविष्यात अधिक सक्षम सेवा द्यावी, असे आवाहन केले.

​सहकारातील योगदान: संचालक गणपत देसाई यांनी स्पष्ट केले की, “सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव यांच्यानंतर अध्यक्ष मनिष दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली बँक उत्तम काम करत आहे. पक्षीय राजकारण न करता सर्वांना न्याय देणे हाच बँकेचा ध्यास आहे.”
​विविध मागण्या व आव्हान: चंद्रशेखर देसाई यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलेल्या १५९ व्यवसायांसाठी विकास संस्थांमार्फत होणाऱ्या वित्तीय पुरवठ्याची माहिती दिली. तसेच वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीची भरपाई मिळणे आणि काजू बोर्डाकडून शेतकर्‍यांना भरीव मदत मिळण्याची गरज व्यक्त केली.

​जिल्हा बँकेचे भविष्यातील उपक्रम व महत्त्वपूर्ण निर्णय:
​१. ५ लाखांपर्यंतचे कर्ज जलद गतीने मंजूर होणार: कर्ज प्रस्ताव मंजुरीतील विलंब टाळण्यासाठी बँक ‘सुगी ॲप’ (Sugi App) तयार करत आहे. ज्या दिवशी कागदपत्रे अपलोड होतील, त्याच दिवशी तालुका विकास अधिकारी पाहणी करतील. ५ लाखांपर्यंतच्या कर्ज मंजुरीचे अधिकार देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज पुरवठा केला जाईल.
२. विकास संस्थांचे संगणकीकरण व मदत: विकास संस्थांचा कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी संगणकीकरण केले जात असून, महाराष्ट्र शासनाने केंद्र चालवण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्राच्या सचिवांना किमान १७,५०० रुपये पगार दिला जात आहे. जिल्हा बँक या केंद्रांसाठी ७० ते ८० लाख रुपये खर्च करून मदत करत आहे.
३. व्यवसाय व उलाढाल वाढीवर भर: विकास संस्थांचा कर्जपुरवठा सध्या साडेदहा कोटींवर असून, व्यवसाय वाढीसाठी संस्थांनी सभासद बैठका घ्याव्यात. तसेच गृहबांधणीसाठी ९.५०% आणि विकास संस्थांसाठी १०.५०% अशा सवलतीच्या व्याजदराचा लाभ घ्यावा.
४. व्याज सवलतीबाबत सूचना: राज्य व केंद्राकडून दोन वर्षांची व्याज सवलतीची रक्कम येणे बाकी असली, तरी शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम घेऊ नये. पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांची वर्गवारी करून पारदर्शक कारभार करावा.
​या सोहळ्यास जिल्ह्यातील विविध विकास संस्थांचे पदाधिकारी, शेतकरी आणि बँक कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.