🛑कोकणासाठी सुधारित तुकडेबंदी कायद्यामध्ये नगरपंचायत व नगरपालिका क्षेत्रास महानगरपालिकेचे नियम लागू करा.

◼️अतुल काळसेकर यांची महसूलमंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मागणी.

🖋️लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

सर्वप्रथम महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये महाराष्ट्रातील जनता,लोकप्रतिनिधी यांचे गेले कित्येक वर्षे मागणी असलेला बहुचर्चित तुकडे बंदी कायदा बदल संदर्भात घेतलेल्या सकारात्मक आणि वेगवान निर्णयाबद्दल माननीय महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कोकणवासीयांकडून मनःपूर्वक धन्यवाद.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये माननीय महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायद्यासंदर्भात निवेदन सादर केले होते. त्यामध्ये आवश्यक सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सूचना मागविल्या आहेत. महसूल मंत्री यांचे तुकडे बंदी कायदा विषयात सकारात्मक घेतलेल्या निर्णयाचे विरोधी पक्षाने पण स्वागत केले आहे. संबंधित विषयात लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांना याबाबत आवश्यक सुधारणा सात दिवसात सुचविण्यासाठी आवाहन केलं आहे.

सदर कायद्याचे कोकण वासियांच्या आयुष्यात असलेले महत्वाचे स्थान ओळखून अल्पभूधारक, मच्छिमार शेतकरी,उद्योजक,स्थानिक स्वराज्य संस्था, अल्प उत्पन्न गट यांना समोर ठेवून सदर सुधारित कायद्यामध्ये कोकण वासियांसाठी बदल आवश्यक असल्याचे श्री अतुल काळसेकर यांनी सुचवले आहे सुचवले आहे.

सदरच्या कायद्यामध्ये नगरपंचायत व नगरपालिका हद्दीसाठी सीमेपासून 200 ते 500 मीटर अंतरापर्यंत हा कायदा आणि कायद्यातील बदल लागू होईल असे प्रस्तावित आहे. परंतु महानगरपालिका सीमा क्षेत्रापासून दोन किलोमीटरचा परिसर सदरच्या सुधारित कायद्यातील तरतुदीच्या अंतर्गत येईल अशा प्रकारचे प्रयोजन आहे.

एकंदर कोकणाचा महसूली, भौगोलिक व सामाजिक विचार करता यामध्ये महानगरपालिकेला प्रस्तावित केलेला दोन किलोमीटर परिक्षेत्राचा बदल कोकणातील नगरपंचायती व नगरपालिका संलग्न क्षेत्रासाठी राबविणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे अल्पभूधारक , कुळ व मालक समस्या, शेतकरी आणि मच्छीमार वास्तव्य संदर्भातले प्रश्न आणि अल्प उत्पन्न गटातील नोकरदारांचे स्वतःच्या स्वमालकीच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्य आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष अतुलजी काळसेकर यांनी तातडीने प्रदेशाध्यक्ष श्री रवींद्र चव्हाण व सिंधुदुर्ग पालकमंत्री श्री.नितेश राणे यांच्याशी संपर्क साधत महसूल मंत्री यांच्याशी अधिकृत संवाद सुरू केला आहे. लवकरच या संदर्भात मंत्रालयात बैठक होण्याची शक्यता आहे.