🛑जिल्ह्यातील परवानाधारक लीकर व्यावसायिकांच्या समस्या जिल्हा प्रशासनाने तातडीने मार्गी लावाव्यात.;बाबा मोंडकर.

✒️लोकसंवाद /- ओरोस.

कोकणातील अधिकृत दारू परवानाधारकांच्या (FL-III, CL-III आणि बिअर शॉप्स) दीर्घ प्रलंबित समस्यांचे निवारण करण्यासाठी, व्यापारी शोषण थांबवण्यासाठी तसेच परराज्यातून होणारी अवैध दारू तस्करी रोखण्यासाठी ‘कोकण लीकर अँड बेव्हरेज फेडरेशन’च्या वतीने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उप अधीक्षक ओंकार महाजन यांची ओरस सिंधुदुर्ग येथे भेट घेण्यात आली. याप्रसंगी बोलताना कोकण लीकर अँड बेव्हरेज फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी जिल्ह्यातील अधिकृत परवानाधारक लीकर व्यावसायिकांच्या समस्या जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्याने व तातडीने मार्गी लावाव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.

या शिष्टमंडळाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला १३ प्रमुख धोरणात्मक मागण्यांचे निदर्शनास आणून देणारे सविस्तर निवेदन सादर केले. भेटीदरम्यान उप अधीक्षक ओंकार महाजन यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा करत स्थानिक पातळीवर लवकरच एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले जाईल आणि वरिष्ठ पातळीवर सुटू शकणारे प्रस्ताव तात्काळ वरिष्ठ स्तरावर पाठवले जातील, असे आश्वासन दिले.

◼️फेडरेशनने मांडलेल्या १३ प्रमुख मागण्या

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाईन शॉप्सची (FL-II) फक्त कुडाळ ला असल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्राहकांना एम आरपी दरात दारू उपलब्ध होत नाही पार्सल दारूसाठी FL-III दुकानांवर अवलंबून राहावे लागते. आणि विनाकारण कर आकारणी मुळे त्यामुळे ग्राहकांवर पडणारा अन्यायकारक व्हॅट आकारणी साठी क्षितिलथा द्यावी जेणेकरून परराज्यातील अवैध दारू खरेदी रोखण्यास मदत होईल आणि राज्यातील दारू कर संकलनात वाढ होईल, डिस्ट्रीब्युटर/ट्रेडकडून परवानाधारकाच्या काउंटरपर्यंत माल पोहोचवण्याची पूर्ण जबाबदारी ट्रेडची असावी तसेच अतिरिक्त वाहतूक खर्च (Freight) आकारणे बंद करावे. उधारीच्या कारणावरून सर्व ट्रेडर्स एकत्र येऊन परवानाधारकांना माल न देणे व ब्लॅकलिस्ट करणे या मक्तेदारी पद्धतीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. जिल्ह्यात माल पुरवणाऱ्या कंपन्या/डिस्ट्रीब्युटर्सना संबंधित जिल्ह्यात स्वतःचे अधिकृत गोडाऊन आणि विक्री काउंटर उभारणे बंधनकारक केले जावे. दारू उत्पादक कंपन्यांचा CSR फंड सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील पर्यटन विकास, रस्ते, आरोग्य व पायाभूत सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक करावे, आर्थिक अडचणींमुळे बंद पडलेल्या परवानाधारकांना थकीत फीवरील व्याज व दंड माफ करून केवळ चालू वर्षाची फी आकारून परवाने पुनरुज्जीवित (Renew) करण्याची संधी द्यावी. परराज्यातून जप्त केलेल्या अवैध दारूचे मूल्य महाराष्ट्रातील प्रचलित विक्री दराप्रमाणे आकारून त्यावर किमान २५ पट (25x) दंड वसूल करावा. गोवा व इतर राज्य सीमांवर राज्य उत्पादन शुल्काची स्वतंत्र कडक यंत्रणा उभी करून वाहनांसाठी वेहिकल स्कॅनर (Vehicle Scanners) बसवावेत. अवैध वाहतूक करणारी वाहने व चालकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द

करण्यात यावेत. अवैध दारू तस्करांना सहज जामीन मिळू नये म्हणून दंडाच्या रक्कमेइतकी बँक गॅरंटी (Bank Guarantee) किंवा रोख रक्कम न्यायालयात जमा करून घेणे तस्करांनी दंड न भरल्यास ती रक्कम ‘महसुली थकबाकी’ घोषित करून ७/१२ व प्रॉपर्टी कार्डवर बोजा म्हणून नोंदवावी.

वारंवार तस्करी करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांवर MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षाची बिनजामीनपात्र स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात, परजिल्ह्यातील होलसेल विक्रेता असोसिएशन किंवा व्यापाऱ्यांच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालून स्थानिक परवानाधारकांचे अधिकार सुरक्षित करावेत. फेडरेशनच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी मालवण शहरातील इमारतीमध्ये भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून द्यावी. अश्या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. या प्रसंगी सिंधुदुर्ग लीकर संस्थेचे अध्यक्ष शैलेंद्र शिरसाट, सचिव अवधूत शिरसाट, कोकण लीकर अँड बेव्हरेज फेडरेशनचे उपाध्यक्ष सर्वेश पाटकर आणि सदस्य बाळा भोगले प्रामुख्याने उपस्थित होते.

जिल्हा प्रशासन व उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी वर्गाने सकारात्मक भूमिका घेऊन परवाना धारक व्यवसायिकांच्या साथ दिल्यास जिल्ह्यातील परवानाधारक व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळेल शासकीय कर संकलन वाढ होईल आणि लीकर व्यवसायिकांच्या समस्या लवकर सुटतील, असा दृढ विश्वास अध्यक्ष विष्णू मोंडकर व उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.