🛑माणगाव खोऱ्यातील हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पाचे पुढे काय झाले? मनसे शिष्टमंडळाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल..

▪️जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचा खुलासा करावा मनसेची मागणी..

✍🏼लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

जिल्ह्यातील ऐका वृत्तपत्रात उद्योगपती अदानी यांच्या हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पा विषयक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. सदर विषयी अनुसरून असलेल्या जमिनी मुख्यत: वनविभागाच्या मालकीच्या असल्याचे समजते.वनविभागाने कोणत्या मान्यतेने या जमिनी वापरासाठी दिल्या? अशी बातमी प्रसिद्ध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होऊन बरेच दिवस लोटले असून याविषयी जिल्ह्यातील केंद्रीय मंत्री, खासदार, पालकमंत्री ,महाराष्ट्र राज्यमंत्री, आमदार पाच लाखाच्या विकास कामांची दोन वेळा भूमिपूजन करणारी हि मंडळी आज गप्प का ?? हे जिल्हा वासियांस सांगावे असे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले यावेळी जिल्हाधिकारी भेट घेते वेळी जिल्हाध्यक्ष धीरज परब,उपजिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर, गणेश वाईरकर,कुडाळ तालुकाध्यक्ष हेमंत जाधव महाराष्ट्र सैनिक सिताराम कदम उपस्थित होते.

कारण वनविभागाच्या हद्दीमध्ये सरकारी रस्ता देखील वनविभाग होऊ देत नाही.केलेले रस्ते उखडून टाकण्याच्या घटना देखील पाहणीत आहेत.जिल्हाभरात अनेक रस्ते वनविभागाने आपली मालकी असलेल्या हद्दीमध्ये होऊ दिले नाहीत. हा प्रकल्प ज्या ठिकाणी होत आहे,त्या भागातीलच अंजीवडे – कुडाळ, एकुंद्रे- वाडोस, कांदोळी – आंबेगाव या रस्त्यात वनविभागाची जमीन येते तेथे रस्ता काम होऊ दिले नाही.रस्त्या सारखे प्रमुख दळणवळणाच्या विकासात्मक कामात वनविभाग नियम कायदे लागू करत असेल तर या खाजगी प्रकल्पा कोणती परवानगी कोणाचे आदेश मिळाले आहेत ?सर्वसामान्यांच्या रस्त्याला विरोध होऊन गोरगरीब जनता माती दगडातून वाहतूक करते आणि धन दांडग्यांना अशा कोणत्या शक्ती मदत करतात..? असा प्रश्न आज सामान्य लोकांना पडला आहे.

जिल्ह्यातील ऐका वृत्तपत्रात हेडलाईन बातमी प्रसिद्ध होऊन जिल्ह्यातील प्रशासन यंत्रणा कानावर हात धरून बसली आहे. ह्या यंत्रणेला कोणती ही माहिती नाही..वनविभाग,ग्रामपंचायत ,पोलीस विभागाकडे आमच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी विचारणा केली असता, कोणतीही माहिती अद्याप पर्यंत नसल्याचे जबाबदारीने सांगण्यात आले. सध्या स्थितीत त्या ठिकाणी हरियाणा,मध्य प्रदेश येथील व्यक्ती काम करत असून छोट्या-मोठ्या मशनरीच्या साह्याने जमिनी खोदत आहेत, अशी माहिती स्थानिकांकडून मिळाली असून त्या ठिकाणी त्या व्यक्ती कोणते काम करत आहेत? उद्या याबाबत अनुसूचित प्रकार, अवैध व्यवसाय, वन प्राण्यांची तस्करी असे प्रसंग उद्भवल्यास त्याला कोण जबाबदार राहणार आहे? असे अनेक प्रश्न आज सिंधुदुर्ग वासियांना पडले आहेत तरी या निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करून प्रशासन प्रमुख म्हणून आपण या प्रकल्पाबाबत सुरू असलेल्या कामाबाबत जाहीर खुलासा करावा.