लाचखोर तहसीलदाराविरुद्ध गुन्ह्यासाठी मंजुरी देण्यास टाळाटाळ
✍🏼लोकसंवाद /- मुंबई.
मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या सुस्त कारभारावर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालय चांगलेच कडाडले. मंत्रालयातील अधिकारी स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजतात. आम्ही दिलेल्या आदेशाचे पालन करीत नाहीत.महिनाभर झोपून राहतात, अशी संतप्त टिप्पणी न्यायालयाने केली. याच वेळी लाचखोर तहसीलदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत पुनर्विचार करून निर्णय घ्या आणि त्यासंदर्भात पुढील 15 दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा सक्त आदेश न्यायालयाने दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्गचे तहसीलदार रवींद्र बारस्कर यांनी लाच मागितली, अशी तक्रार विशाल परब यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) केली होती. त्यांनी दूरध्वनीवरील संभाषण रेकॉर्ड केले व बारस्कर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली. मात्र ठोस पुरावे असूनही सरकारने परवानगी नाकारली, असा दावा करीत विशाल परब यांनी ऍड. अनिकेत रानडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.बारस्कर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याबाबत सरकारला आदेश द्या, अशी विनंती परब यांनी केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती राजेश लड्डा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी स्वतः हजेरी लावून सरकारची बाजू मांडली. 2009च्या प्रकरणात तहसीलदार बारस्कर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याबाबत एसीबीच्या महासंचालकांनी परवानगी नाकारली. मात्र, कनिष्ठ कर्मचाऱयांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
कोर्टाने फटकारताच सरकारचे लोटांगण
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मागील सुनावणी वेळी कागदपत्रांची पडताळणी केली आणि तहसीलदाराने लाच मागितल्याचे दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. मात्र सरकारने आपल्या टिप्पणीमध्ये तहसीलदाराने लाच मागितली नसल्याचे नमूद केले होते. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने मंत्रालयातील महसूल आणि वन विभागातील डॉ. नितीन करीर आणि डॉ. माधव वीर या अधिकाऱयांना पाचारण केले होते. सोमवारच्या सुनावणी वेळीही न्यायालयाने तशीच कठोर भूमिका घेताच अखेर राज्य सरकारने लोटांगण घातले. न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, आम्ही तहसीलदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी देण्याबाबत पुनर्विचार करू, अशी हमी महाधिवक्ता सराफ यांनी दिली. त्यावर न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी 15 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.
मूळ तक्रारदार विशाल परब यांनी याचिका दाखल करून सहा वर्षे उलटली आहेत. मात्र त्यांच्या याचिकेवर सरकारकडून अद्याप उत्तर दाखल करण्यात आलेले नाही. हा गलथानपणा न्यायालयाला खेदाने नमूद करावा लागत आहे, असे मत न्यायालयाने 16 जानेवारीच्या आदेशात नोंदवले होते. सरकारने टोलवाटोलवी करताना मंत्रालयाला लागलेल्या आगीचे कारण पुढे केले होते. मंत्रालयात लागलेल्या आगीत कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.