महाराष्ट्रातील सरकारचे काय होणार?
आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार ‘लोकशाही’चा फैसला

मुंबई /-

बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार असताना राज्यपाल महोदयांना हाताशी धरून घटनाबाह्य पद्धतीने महाराष्ट्रात सत्तारूढ झालेल्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर आज, 11 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे होणारी सुनावणी पुढे गेली आहे. या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. कारण महाराष्ट्रातील बेकायदा, बेईमान सरकारचे काय होणार याचे उत्तर मिळतानाच एका परीने देशातील ‘लोकशाही’चाच फैसला होणार आहे. दरम्यान, सोमवारच्या कार्यसूचीत या याचिकांच्या सुनावणीचा समावेश नसल्याचे काल सायंकाळी स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे उद्या सुनावणी न झाल्यास याचिकाकर्त्यांतर्फे पुढील तारखेची विनंती पीठापुढे केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

महाराष्ट्रात ‘ईडी’ अर्थात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार येण्यापूर्वीच मविआ सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या आमदारांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी केल्याने निर्माण झालेला वाद शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेमुळेच सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असतानाच विरोधकांनी केलेल्या मागणीवरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मविआ सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. राज्यपालांच्या या निर्णयाला शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, पण न्यायालयाने राज्यपालांच्या सूचनेचे पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी न्यायदेवतेचा निर्णय मान्य केला आणि राज्यपालांच्या सूचनेनुसार लोकशाहीच्या मूल्यांचे पालन करत आपल्या पदाचा राजीनामा त्यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच ‘ईडी’ सरकार महाराष्ट्रात विराजमान झाले. बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई, शिंदे-फडणवीस सरकारची वैधता, विधिमंडळात शिवसेनेचे दावेदार कोण? आदी सर्व गोष्टींचा फैसला 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱया सुनावणीत होणार आहे.

राज्यपालांचा पक्षपातीपणा उघड

मविआ सरकारविरोधात शिंदे गटाने बंड पुकारल्यानंतर विरोधी पक्षात असणाऱया भाजप आणि सात अपक्षांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा करत बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी रेटून धरली. राज्यपाल महोदयांनी त्याची खातरजमा न करताच क्षणाचाही विलंब न लावता मविआ सरकारला 48 तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. राज्यपालांनी वास्तविक विरोधी पक्षाने केलेल्या मागणीबाबत खातरजमा करणे अपेक्षित होते, पण तसे न करताच बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याच्या सूचना दिल्या. यातून राज्यपालांचा पक्षपातीपणा उघड झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.

फोडाफोडीच्या राजकारणाला लगाम?

जगात हिंदुस्थानकडे सर्वात मोठा लोकशाही व्यवस्था असलेला देश म्हणून पाहिले जात आहे. या देशातील लोकशाही किती मजबूत आहे, फोडाफोडीच्या राजकारणाला लगाम लागून लोकशाहीचे अस्तित्व किती काळ टिकणार. येथील लोकशाही व्यवस्था किती मजबूत आहे याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून होणार आहे.

न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’च्या आदेशाचे उल्लंघन

बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेली नोटीस, तसेच विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्यावरील अविश्वास आणि शिवसेनेने नव्याने नियुक्त केलेले गटनेते व प्रतोद याविरोधात बंडखोरांचे नेते एकनाथ शिंदे आणि भरतशेठ गोगावले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले होते. यासंदर्भातील याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासह शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीसाठी 11 जुलैची तारीख दिली होती. या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. त्यापूर्वीच विधिमंडळ सचिवालयाने यापूर्वी दिलेला आपलाच आदेश फिरवत शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेता आणि गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता देत न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

नव्या सरकारपुढे कायदेशीर पेच

आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देणाऱया विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल असल्याने त्यांना आमदारांना नोटीस देण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. त्याच उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या सरकारचे बहुमत सिद्ध होण्याआधी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यात आली. शिंदे गटाच्या दाव्यानुसार उपाध्यक्ष झिरवळ यांना कारवाईचा कोणताही अधिकार नसेल तर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राहुल नार्वेकर यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड आणि त्यानंतर नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेला विश्वासदर्शक ठराव वैध की अवैध हा कायदेशीर पेच नव्या सरकारपुढे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेच्या चार याचिका

शिंदे सरकारला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेची परवानगी देणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, सरकारचा बहुमताचा ठराव आदी बाबींना शिवसेनेने चार याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू आदींनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.