मुंबई /-
मागील काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणावरून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी मूळ उपाय योजनांपेक्षा मराठा समाजाला भडकविण्यासाठी आंदोलनं केल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे राज्यातील भाजपचं एखादं शिष्टमंडळ तर मराठा आरक्षणावरून दिल्लीला फिरकले देखील नाहीत. तर राज्यातील भाजप खासदारांनी यासाठी पंतप्रधान मोदींकडे कोणतीही आक्रमक मागणी केल्याचं पाहायला मिळालं नाही. मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेताना महत्वाच्या मागण्या केल्या होत्या आणि त्याच फलित मिळाल्याचं पाहायला मिळतंय.
मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेत आहे. केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करणार आहे. नव्या बदलांना आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळणार आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांनाही देणार आहे.102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्ट आरक्षण मर्यादेवर काय म्हणतं?
इंदिरा स्वानी खटल्याचा पुनर्विचार का केला जाऊ नये? हा तोच खटला आहे ज्याच्यामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्याची मर्यादा अस्तित्वात आली. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी ह्या केसचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी कोर्टाकडे केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणतं, की त्याची गरज वाटत नाही. कारण नऊ जजेसच्या बेंचनं इंदिरा स्वानी खटल्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलीय. अनेक खटल्यांचा निकाल देताना ही मर्यादा पाळली गेलीय. ती आता स्वीकारलीही गेलीय. त्यामुळेच ना इंदिरा स्वानी खटल्याचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे ना त्याला आणखी मोठ्या बेंचकडे रेफर करण्याची. असाधारण स्थितीमध्ये ती मर्यादा ओलांडता येते पण त्यासाठी प्रचंड जागरुक रहाणं गरजेचं आहे. सुप्रीम कोर्टानं इथच एक मत नोंदवलंय की, मर्यादा ओलांडणं हा स्लीपरी रोप आहे.