शिवसेना जिल्हाप्रमुख पडते पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार.;राज्य कर्मचारी संघटना व ‘नियुक्त’ कर्मचाऱ्यांनी घेतली मुश्रीफ यांची भेट..!
सिंधुदुर्ग /-
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील ‘त्या’ वादग्रस्त कामगार नियुक्ती प्रकरणाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे.याप्रकरणी ज्या ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी अंतिमतः या नेमणुकांना मान्यता दिल्या आहेत किंवा सह्या केल्या आहेत त्यांचीही मंत्रालय स्तरावर सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावा असे स्पष्ट आदेश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामविकास विभागाला दिल्याचे समजते.दरम्यान जिल्हा परिषदांच्या प्रशासन अधिकारी आणि लिपिक संघटनेच्या राज्य स्तरीय पदाधिकऱ्यांनी मुश्रीफ यांची मंत्रालयात भेट घेऊन त्यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.
या प्रकरणी शेवटचा निर्णय घेणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी झोपेत सहया केल्या काय..? असा सवाल करीत या सर्व प्रकरणाची स्वतः मंत्री महोदय किंवा त्यांच्या आदेशानुसार सचिवांनी सखोल चौकशी करावी अशी आग्रही मागणी करून या प्रश्नावर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.या प्रकरणी स्वतः ग्रामविकासमंत्री आपल्या कार्यालयात सुनावणी लावण्याची शक्यता असून तशी मागणी संघटनेने केली असल्याचे समजते.
जि.प.प्रशासनाने केलेल्या ‘ नियुक्त्या ‘या नियमानुसार आहेत, त्यात कोणतीही अनियमितता नाही असा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आयुक्त कार्यालयाला पाठविला असतांना ही कारवाई कशी होऊ शकते याकडे लक्ष वेधले असता मुश्रीफ यांनी याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते.संघटनेमार्फतही काही महत्वाची कागदपत्रे यावेळी सादर करण्यात आली व सविस्तर चर्चा झाली असेही समजते.कोकण विभागीय आयुक्त स्तरावर झालेल्या चौकशीबाबतही शंका व्यक्त केली जात असून जि.प.मधील निम्नश्रेणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बळी देऊन वरिष्ठांना ,मोठ्या ‘माशां ‘ना यातून सोडविण्यासाठी आयुक्त कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने मंत्रालयातील ग्रामविकास खात्यातील एका अधिकाऱ्याला हाताशी धरून हे प्रकरण तेवढ्यावरच मिटविण्याचा आटापिटा चालविल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत ज्या सहा नेमणुका देण्यात आल्या त्या कालावधीतील जि. प. मधील एकूण १५ निम्नश्रेणी अधिकारी व लिपीक यांच्यावर कारवाई करावी असे आयुक्त कार्यालयाने जि.प.प्रशासनाला कळविले असतांना यापैकी पाचच जणांवर कारवाई का..? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.आयुक्त कार्यालयाने त्याची एक प्रत ग्रामविकास विभागाला पाठविली असून विभागातील एका अधिकाऱ्याने हे प्रकरण दडपल्याचे सांगण्यात येते.याप्रकरणी मोठे मासे,अडकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ते दडपून ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.आयुक्त कार्यालयाकडून ‘सीईओं ‘ ना आलेल्या पत्रात चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी असे म्हटल्याचे समजते.त्यानुसार ‘सीईओं ‘नी अतिरिक्त ‘ सीईओं ‘ कडे हे काम सोपविले.या प्रकरणी आयुक्त कार्यालय ज्याची वर्ष दीड वर्ष चौकशी करते आहे आणि एवढे करूनही ‘सीईओं ‘ वर हे काम पुन्हा सोपविते आणि अतिरिक्त ‘सीईओ’ अवघ्या काही दिवसात याप्रकरणाची कागदपत्रे,’जीआर ‘ तपासून पाच जणांना तडकाफडकी निलंबित करण्याची कारवाई करतात यावरून ते किती कार्यक्षम आहेत हे दिसून येते. ते इतके कार्यक्षम आहेत की त्यांनी १५ मधून बरोबर या पाच जणांनाच कसे शोधून काढले हा संशोधनाचा विषय आहे.या पाच जणांकडून त्यांचे लेखी म्हणणे न घेता,त्यांची बाजू ऐकून न घेता त्यांचे तडकाफडकी निलंबनही करून टाकले.या सगळ्यांना निलंबित करण्याचे खरं तर काहीच कारण नव्हते.शिवाय हे सर्वजण सद्या अन्य विभागात कार्यरत आहेत.त्यामुळे त्यांच्याकडून कागदपत्रे,फाईल्स गायब केल्या जाण्याचा प्रश्नच येत नव्हता.या प्रकरणात हे सर्व दोषी आहेत,नाहीत, असतील, नसतीलही. पण सामाजिक न्यायाच्या तत्वाने सर्व कामकाज व्हायला हवे होते एवढीच अपेक्षा होती.
शिवाय प्रशासन एकिकडे म्हणते की याप्रकरणी अनियमितता नाही,सर्व काही नियमात आहे तर मग निलंबन का व कशासाठी याची उत्तरे लोकप्रतिनिधींनी जर मागितली तर ती द्यावीच लागतील.स्थायी समिती सभेत हा प्रश्न जेव्हा उपस्थित करण्यात आला तेव्हा अतिरिक्त ‘सीईओं’ काय म्हणाले,’ याप्रकरणी कार्यवाहीला आता सुरुवात झाली आहे.अद्याप प्रक्रिया संपलेली नाही.या मध्ये कोणत्याही दोषीला सोडले जाणार नाही,निरपराध असलेल्या कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही’.
त्यांनी केलेले हे निवेदन आणि जि. प.प्रशासनाने यापूर्वी पाठवलेला अहवाल यात कमालीची विसंगती आढळते.बरं दोषीना सोडणार नाही असे ‘मंत्रीछाप’ आश्वासन ते देतात.मात्र ज्या आजी माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या, नियुक्ती पत्रांवर सह्या आहेत आणि तेही तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार..? हे अधिकार त्यांना आहेत काय..? मग ही फुशारकी आणि धूळफेक कशासाठी..?
अज जि.प.ची सर्वसाधारण सभा आहे.या प्रकरणामुळे जि. प.ची खूपच बदनामी झाली आहे अशी प्रतिक्रिया सत्तारूढ आणि विरोधी सदस्य व्यक्त करीत,आहेत.लोकप्रतिनिधींची राजवट असलेल्या जि. प.च्या या सार्वभौम सभागृहाला याप्रकरणी काय खरं काय खोटं हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.या प्रकरणाची सर्व माहिती प्रशासनाने सभागृहाच्या पटलावर ठेवली पाहिजे.या प्रकरणात खरं काय हे जनतेसमोर यायलाच हवे.सर्वपक्षीय सदस्यांनीही त्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे.
आयुक्त स्तरावरील चौकशीबाबतही शंका उपस्थित केली जात आहे. मोठे मासे सोडून जि.प.मधील स्थानिक १५ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होणार असेल आणि मोठे मासे यातून सुटणार असतील तर त्यांच्यावर सुद्धा शासन स्तरावर कारवाई व्हावी यासाठी सर्व सदस्यांनी आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे.काळ सोकावता नये.दरम्यान शिवसेना जिल्हा प्रमुख व जि.प.सदस्य संजय पडते हे आज जिल्हा दौऱ्यावर येणाऱ्या पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेणार असून या प्रकरणी खरं काय आणि खोटं काय याचा सोक्षमोक्ष लावावा अशेई मागणी करणार आहेत.जि. प.च्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार असेल तर आजी माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करण्यात यावी असा आग्रह धरणार असल्याचे समजते.