नगरसेवक भोगटे जर दोषी असतील तर मग मुख्याधिकारीही तितकेच दोषी आहेत.!

नगरसेवक भोगटे जर दोषी असतील तर मग मुख्याधिकारीही तितकेच दोषी आहेत.!

सिंधुदुर्ग /-

कुडाळ शहरातील नगरसेवक गणेश भोगटे आणि शहर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी नितीन गाढवे यांच्यातील वाद शहरात सध्या एकच चर्चेचा विषय बनला आहे.भोगटे हे व्यावसायिक.जमीन खरेदी-विक्री हा त्यांचा व्यवसाय.शहरातीलच शिवाजी पार्क भागातील प्लॉटिंग वरून त्यांचा मुख्याधिकारी गाढवे यांच्याशी वाद झाला.हा वाद हातघाईवर आला.प्रकरण इतके वाढत गेले की दोन्ही बाजूंकडून पोलीस ठाणे गाठण्यात आले.अखेर ‘शासकीय कामात अडथळा’ म्हणून भोगटे यांना अटक करण्यात आली.

हे प्रकरण इतकं हातघाईवर यायलाच नको होतं.खरं तर दोघांनीही संयम बाळगायला हवा होता.पण तसे न होता थेट पोलीस स्टेशनपर्यंत प्रकरण गेलं हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल.मुख्याधिकाऱ्यानी भोगटे यांच्यावरुद्ध जी तक्रार नोंदविली आहे त्यात भोगटे हे वादावादी करता करता हातघाईवर आले,त्यांनी आपल्याला मारण्यासाठी खुर्ची उचलली ,शिवीगाळ केली असे म्हटले आहे.हे जर खरे असेल तर भोगटे यांच्या अशा पद्धतीच्या वागण्याचे समर्थन कोणीही करू नये आणि ते होऊच शकत नाही.

मात्र भोगटे इतक्या हातघाईवर का आले हेही लक्षात घेतले गेले पाहिजे.मुख्याधिकाऱ्यानी जी तक्रार केली आहे ती लक्षपूर्वक वाचली तर त्याचे उत्तर सापडते.आपल्या तक्रारीत मुख्याधिकारी म्हणतात, ‘केळबाईवाडी ईथल्या पाण्याच्या ओहोळात अतिक्रमण झाल्याबाबतची तक्रार भोगटे यांनी नगरपंचायत कार्यालयात केली होती.त्यानंतर तेथील क्षेत्राची मोजणी करण्याचा प्रस्ताव ५,एप्रिल रोजी नगरपंचायत कार्यालयाने भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे सादर केला.तिथल्या एकूण नऊ सर्व्हे नंबरची मोजणी करून घेण्याचे प्रस्तावित होते.त्याप्रमाणे भूमि अभिलेख कार्यालयाने दोन दिवसात म्हणजे ७ एप्रिल रोजी मंजूरीही दिली.या सर्व्हेसह लगतच्या इतरही क्षेत्राची मोजणी आवश्यक वाटल्याने फेरप्रस्ताव सादर करण्यात आला.संपूर्ण प्रस्तावाला मंजुरी येईपर्यंत मोजणीचे पैसे भरले नव्हते.सध्या आम्ही कोविडच्या कामात व्यस्त आहोत,परिणामी या कार्यवाहीला उशीर झाला.’असे ते शेवटी मान्य करतात.यावरून नगरपंचायत कार्यालयाचा कारभार कसा भोंगळ, गोंधळाचा, वेलकाढुपणाचा आणि बोगस प्रकारे सुरू आहे ते स्पष्टच होत आहे.

नगरपंचायतीच्या प्रस्तावानुसार भूमि अभिलेख कार्यालयाने अवघ्या दोन दिवसात मंजुरी दिल्यानंतर ही मोजणी तात्काळ व्हायला हवी होती मात्र ते न करता लगतच्या इतरही क्षेत्राची मोजणी आवश्यक वाटल्याने फेरप्रस्ताव सादर करण्यात आला.असं ‘सीओ ‘ म्हणतात.नेमकं इथंच पाणी मुरतंय.खरं तर लगतच्या इतरही क्षेत्राची मोजणी करण्याची आवश्यकता,मुख्याधिकाऱ्याना ,त्यांच्या कार्यालयाला अगोदर का वाटली नाही.नेमका हाच कळीचा मुद्धा आहे.मुख्याधिकाऱ्यानी,त्यांच्या कार्यालयाने मुद्दाम,जाणीवपूर्वक,विशिष्ठ हेतूने हे केले असावे असे म्हणायला वाव आहे.

बरं तसा कोणताही अंतस्थ हेतू कदाचित नसेलही.पण मग फेरप्रस्ताव भूमिलेख कार्यालयाकडे कोणत्या तारखेला पाठवला..? आणि कालपर्यंत त्याला मंजुरी का मिळाली नाही…?आधीच्या प्रस्तावाला अवघ्या दोन दिवसात मंजुरी मिळते तर मग फेरप्रस्तावाला विलंब का लागला..? हे प्रश्न उपस्थित होतात आणि त्याची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत.

खरं तर जेव्हा एक नगरसेवक एखादा अर्ज करतात, काम सांगतात ,तेव्हा ते प्राधान्याने केले.पाहिजे.कर्मचाऱ्यांवर ,कार्यालयावर अवलंबून न रहाता स्वतः लक्ष घालून,वेळात वेळ काढून ते केले पाहिजे,करून घेतले पाहिजे.अर्थात ते नियमात असेल तर..! परस्पर सहकार्याने, सदस्यांना विश्वासात घेऊन पारदर्शक कारभार केला पाहिजे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.ते होत नाही म्हणूनच असे वाद होतात.यापूर्वी असे प्रकार राज्यात,देशात अनेकदा घडले आहेत आणि पुढेही घडत रहाणार आहेत.कालच्या प्रकरणावरून शहरवासीयांमध्ये एक संदेश मात्र नक्की गेला तो म्हणजे जर नगरसेकालाच अशी वागणूक मिळत असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांचं काय..?

सर्वात महत्वाचे म्हणजे ‘आम्ही ‘कोविड’ च्या कामात व्यस्त आहोत यास्तव सादर कार्यवाहीला विलंब झाला ‘,असे ‘सीओ ‘नी सांगणे हे हास्यास्पद आहेच शिवाय आक्षेपार्ह सुद्धा आहे.गेल्या वर्ष -दीड वर्षात नागरपंचायतींने काय काम केले याचा लेखा-जोगा मागण्याचा नगरसेवकांना,शहरवासियांना मागण्याचा हक्कच आहे.सर्वच शासकीय स्तरावर सध्या ‘कोविड’ चे कारण दिले जात आहे.अगदी परवाचीच गोष्ट मुंबईत वास्तव्याला असलेले एक ज्येष्ठ नागरिक एका तलाठी कार्यालयात ७/१२ उतारा घेण्यासाठी गेले. तेव्हा तलाठ्याने ७/१२ दिला नाहीच उलट ‘सध्या आम्ही ‘कोविड ‘च्या कामात व्यस्त आहोत असे कोणालाही चीड आणणारे,संतापजनक उत्तर दिले.उद्या रागाने या इसमाने काही वाद घातला,प्रकरण हमरीतुमरीवर आलं की मागे सरकारी कामात हस्तक्षेप केला म्हणून तक्रार ..! अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत.शासन यंत्रणेत सध्या सर्वच बिघडलं आहे.

कालच्या प्रकरणात मुख्याधिकारी तक्रार द्यायला पोलीस ठाण्यात गेले असता त्यांच्या मदतीला जिल्ह्यातील अन्य नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी धावून आले.बराच काळ ही अधिकारी मंडळी तिथे होती.जणू काय पोलीस मुख्याधिकाऱ्याची तक्रार घेणार नाहीत असे त्यांना वाटले असावे.खरं तर आपल्या सहकाऱ्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची जी तत्परता या सर्वांनी दाखविली तीच तत्परता त्यांनी आपापल्या शहरातील भिजत पडलेल्या प्रश्नांची,सोडवणूक करण्यासाठी दाखविली पाहिजे.सर्वसामान्य शहरवासी आपल्याबद्दल काय काय बोलतात याची माहिती त्यांनी घ्यायला हवी. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या वर्तनावर सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी,आजी-माजी नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला आहे.नाराजी,नापसंती आणि चीड व्यक्त केली आहे.तसेच या प्रवृत्तीविरुद्ध लढा देण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकजूट करावी असे आवाहन केले आहे.

एकूणच या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन जिल्हाधिकारी,संचालक ,नगरपालिका प्रशासन यांनी या प्रकरणाची तसेच कुडाळ नगरपंचायतीच्या कारभाराची सखोल चौकशी केली पाहिजे.एवढंच नव्हे तर जिल्ह्यातील सर्वच नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या कारभाराची चौकशी करायला हवी.गेल्या वर्ष – दीड वर्षात ‘कोरोना’ चे कारण सांगत काय कारभार केला याची सविस्तर माहिती जनतेला मिळालीच पाहिजे.

जनतेचे प्रश्न प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवणे,कामे न करणे, हा सरकारने केलेल्या ‘सेवा हक्क कायद्याचा भंग आहे.आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यानी किती अधिकारी,कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली हे सिंधुदुर्गवासीयांना समजले पाहिजे.एखाद्या अधिकाऱ्याची, कर्मचाऱ्याची केवळ बदली केली म्हणजे प्रश्न संपत नाहीत.त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कडक कारवाई करणे हाच योग्य उपाय आहे.

अभिप्राय द्या..