वेंगुर्ला /-
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला निसर्गाने खूप काही दिलं आहे. मात्र याठिकाणच्या पर्यटन वृद्धीसाठी व सिंधुदुर्ग च्या पायाभूत विकासासाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात काही दिसत नाही. उदा. रेडी, वेंगुर्ला, विजयदुर्ग बंदर तसेच गड किल्ले, कृषी, हॉर्टीकल्चर मिशन आणि फिशरीज यासाठी भरीव तरतूद झाली असती तर खऱ्या अर्थाने पर्यटन बहरले असते,अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य एम. के. गावडे यांनी व्यक्त केली.यावेळी पुढे बोलताना एम.के. गावडे म्हणाले की, लोकशाहीतील सगळ्यात वाईट, निरर्थक
अर्थसंकल्प म्हणून या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पची गणना करावीशी वाटते. कधी नव्हे तो देशाचा जि. डी. पी. उणे आहे. आणि त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले आकडे हे कागदावरच राहतील यात शंका नाही. भारतातील सर्व जनतेला
खात्री होती की या बजेट मध्ये डिझेल व पेट्रोल भाव कमी होतील, मात्र एका बाजूने कमी करून दुसऱ्या बाजूने कृषी अधिभार लावल्यामुळे यावर फरक पडला नाही. सर्वसामान्य गृहिणी नेहमीच गॅस सिलेंडर किमतीकडे पाहत असते, मात्र त्यानाही दिलासा कालच्या अर्थसंकल्प मध्ये मिळू शकला नाही.डिझेल, पेट्रोल च्या भावांमध्ये केंद्र सरकारने आज फक्त ३० ते ३५ रु अधिभार लावला. त्यामुळे पेट्रोल काही दिवसात शंभरी(१००) पार करेल व सामान्य नागरिकांच्या जीवनात अच्छे दिन सुरू होतील,असा उपहासात्मक टोलाही गावडे यांनी लगावला.नाशिक नगरपालिकेला मेट्रो साठी २ हजार कोटी मिळू शकतात, मात्र इतर महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. रस्ते विकासासाठी लाखो कोटी रुपये दिले गेलेत त्याचे श्रेय नितीन गडकरी यांना द्यावे लागेल. स्वातंत्र्य नंतर खूप मोठ्या प्रयासाने उभ्या केलेल्या कंपन्या विकून टाकणे व पुन्हा त्याचे समर्थन करणे हे कितपत योग्य आहे ? ग्रामविकास, कृषी, फलोद्यान, मत्स्यव्यवसाय, मध्यम लघूद्योग यासाठी कुठलीही भरीव तरतूद नाही फक्त या प्रत्येक विषयाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री यांनी केला आहे. नवीन रोजगार निर्मितीसाठी काही उपाय नाही. पायाभूत सुविधांमधूम भौतिक विकास निश्चित होईल, मात्र आर्थिक विकास होणे कठीण आहे. संपूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारने यासाठी काही ठोस निर्णय घेणे गरजेचे होते.आजपर्यंत ४९ ℅ टक्के गुंतवणूक करण्याची मर्यादा ७४% पर्यंत वाढवण्यात आली आणि परकीय गुंतवणूक जर एवढी होत असेल तर या देशाचे स्वतंत्र काय राहील. देशांतर्गत गुंतवणुक फक्त २६ टक्के राहिली म्हणजे पुन्हा देशात इस्ट इंडिया कंपनी सरकार प्रवेश शकते हे यातून दिसून येते. कोरोना काळात आपल्या देशात पंतप्रधान मोदी यांनी २० लाख कोटी पॅकेज जाहीर केले होते, मात्र दुर्दैवाने गेल्या वर्षभरात १० लाख कोटी पर्यंत खर्च झाले असतील.सोन्यामधील गुंतवणूक म्हणजे डेड इन्व्हेस्टमेंट आहे. यामध्ये चलन ब्लॉग होतात असे असताना सोन्याच्या किमती ५० हजारावर जातात. बजेटमध्ये टॅक्स मात्र अडीच टक्के कमी केले जातात, याचे कारण समजत नाही. भारतात येणारे सोने हे जास्तीत जास्त अमेरिकेततुन आयात होते. भारतात सोन्याची वाढती मागणी ही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला पूरक आहे. सरकारी चलन ब्लॉक न होता खेळते राहणे आवश्यक आहे. दरम्यान या
अर्थसंकल्पाने जनतेची मोठी निराशा केली असून जनतेला पुढच्या आता बजेटची वाट पहावी लागेल. किंवा येणाऱ्या राज्याच्या बजेटकडे पाहावं लागेल, असेही एम.के. गावडे म्हणाले.
