बांधकाम खात्याकडे निधीच नसल्याने यावर्षी नवीन रस्ते -पूल नाहीत-कन्त्राटदारांची ६० कोटींची बिले थकली.!

बांधकाम खात्याकडे निधीच नसल्याने यावर्षी नवीन रस्ते -पूल नाहीत-कन्त्राटदारांची ६० कोटींची बिले थकली.!

सिंधुदुर्ग /

जिल्हयातील रस्ते,पूल आदी कामांसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीत मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली असून यावर्षी प्रस्तावित नवीन कामे होणार नाहीतच शिवाय देखभाल दुरुस्तीची कामेसुद्धा होतील की नाही याबद्दल साशंकता आहे.
गतवर्षी जिल्ह्यातील दोन्ही कार्यकारी अभियंता कार्यालयानी प्रस्तावित केलेली प्रत्येकी ३० कोटी याप्रमाणे सुमारे ६० कोटी रूपयांची कामे केली मात्र शासनाकडून सप्टेंबर महिना उजाडला तरी हा निधी अध्यापही प्राप्त झालेला नाही.तर यावर्षासाठी दोन्ही कार्यालयानी मिळून नवीन कामांचे सुमारे १०० कोटी रूपयांचे प्रस्ताव पाठवले.या प्रस्तावाना मंजूरीही मिळाली.मात्र हा निधी मिळेल की नाही याही बद्दल साशंकता आहे.
राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागाकडे वर्ग असलेले रस्ते आणि पूल यांच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीसाठी दरवर्षी शासनाकडून ठराविक निधी मिळतो मात्र यावर्षी हा निधी मिळणार नाही असे अगोदरच स्पष्ट करण्यात आले आहे.सिंधुदुर्गात दरवर्षी भरपूर पाऊस पडतो परिणामी इथले रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खराब होतात.त्यामुळे यावर्षी पावसानंतर रस्त्यावरचे खड्डे कसे बुजवायाचे तसेच लोकांच्या रोषाला कसे सामोरे जायचे असा प्रश्न आता बांधकाम अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
गेल्या मार्च महिन्यापासून जिल्हयातील कन्त्राटदार केलेल्या कामांची बिले मिळावीत यासाठी बांधकाम कार्यालयांचे उंबरे झिजवित आहेत पण संबंधित अधिकाऱ्यांकडून निधी नाही असेच उत्तर मिळत आहे.काहीनी लोकप्रतिनिधींमार्फत मंत्रालयापर्यंत घाव घेतली पण तिथेही त्यांना नकारच मिळाला.वित्त विभागाच्या परवानगी शिवाय कोणालाही एकही पैसा मिळत नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हयातील विशेषतः ग्रामीण ,दुर्गम भागातील रस्ते आणि मोऱ्यांची देखभाल दुरुस्ती आणि नवीन कामे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि जि.प.चा बांधकाम विभाग करते.या कामांसाठी ग्रामविकास खात्याकडून निधी मंजूर केला जातो त्यानंतर जि.प.बांधकाम खात्याकडून प्रस्ताव पाठविला जातो मात्र आजमितीपर्यंत निधीच मंजूर झालेला नाही आणि होण्याची शाक्यताही नाही. यावर्षी पूरहानी निधीसाठी ५० कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली असून गेल्या मार्च महिन्यापासून निधीच आलेला नाही आणि तो पुढेही येण्याची शक्यता नाही.परिणामी पावसानंतर रस्त्यावरचे खड्डे बुजवले गेले नाहीत तसेच वाहून गेलेले रस्ते नीट केले नाहीत तर गावचे सरपंच,पंचायतसमिती,जि.प.सदस्य ,प्रशासन आणि बांधकाम विभागाला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.’कोरोना’ मुळे राज्यावर आर्थिक संकट ओढवले असून पुढील दोन-तीन वर्षे तरी निधीची चणचण भासणार आहे हे उघड आहे.जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते,मोठे पूल,राज्य मार्ग,पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी जाणारे रस्ते,तसेच सागरी महमार्गाला जोडणारे रस्ते आदींसाठी १२४६ कोटीं रुपयांचा निधी केंद्र व राज्य सरकारने मंजूर केला आहे असे युती सरकारमध्ये असतांना तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले होते.तर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या सव्वाशे कि.मी रस्त्यासाठी सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत असे ऑक्टोबर,२०१८ मध्ये जाहीर केले होते.
याबाबत बांधकाम विभागाकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला केला असता काहीही माहिती मिळू शकली नाही. तेव्हा कोटयावधी रुपयांचा निधी खरोखर आला का..? आणि तो कुठे, कसा खर्ची पडला याबाबत बांधकाम विभागाकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र माहिती मिळू शकली नाही. यापुढे निधी येईल तेव्हा येईल त्याची वाट न पहाता बांधकाम विभागाने मात्र आता निधीची चणचण लक्षात घेऊन आतापासूनच चिरे,मुरुम, खडी व ग्रीड वापरून खड्डे बुजवायला सुरुवात केली आहे.

अभिप्राय द्या..