जिल्हापरिषदचे गटनेते रणजित देसाई यांचा प्रशासनाला ईशारा..
कुडाळ /-
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील अनेक पदे रिक्त ठेवून राज्य सरकार जिल्हा परिषदेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप आज कुडाळ येथे मीडिया शी बोलताना माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी केला आहे.
आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावरचे अनेक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. यामध्ये साक्षर जिल्हा, हागणदारी मुक्त जिल्हा, स्वच्छ भारत अभियान, यशवंत पंचायत राज अभियान यासारख्या अनेक स्पर्धांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सातत्याने पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये येत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल तसेच देशाचे पंतप्रधान यांच्या हस्ते देखील सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा वेळोवेळी गौरव करण्यात आलेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून अनेक नाविन्यपूर्ण योजना देखील राबवण्यात येतात. संपूर्ण महाराष्ट्राने दखल घेतलेले कृषी व पशुपक्षी प्रदर्शन, एज्युकेशन एक्सपो, डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम शिष्यवृत्ती परीक्षा यासारखे वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम देखील या जिल्हा परिषदेने स्वउत्पन्नातून राबवले आहेत.
मात्र याच जिल्हा परिषदेमधील अधिकारी वर्गाची अनेक पदे गेल्या वर्षभरापासून रिक्त आहेत. यामध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), कार्यकारी अभियंता बांधकाम, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालविकास, जिल्हा हिवताप अधिकारी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, प्रकल्प संचालक डी आर डी ए, उपकार्यकारी अभियंता बांधकाम अशी अनेक प्रमुख पदे रिक्त आहेत. गेल्या वर्षभरापासून या सर्व रिक्त पदांचा कारभार हा प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असण्याची संख्या असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे खच्चीकरण करण्याकरता जाणीवपूर्वक ही पदे रिक्त ठेवत तर नाही ना असा सवाल जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष तथा गटनेते रणजित देसाई यांनी केला आहे.