कुडाळ /-
वाढीव वीज बील प्रश्नी राज्य सरकारने वीज ग्राहकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला असुन लाॅकडाऊन मधील वाढीव वीज बिले भरण्याची किंवा वीज खंडित करण्याचे प्रयत्न केल्यास जिल्ह्यात वीज ग्राहकांचा आगडोंब उसळेल. आणि त्याचे परिणाम जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदार खासदार, तसेच महाविकास आघाडी सरकारला भविष्यात भोगावे लागतील. त्यामुळे वीज बीले कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उर्जा मंञी यांनी तात्काळ योग्य तोडगा काढून वीज ग्राहकांची वाढीव विज बिलां पासून सुटका करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जिल्हा सरचिटणीस भास्कर परब यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून केली.या प्रसिध्दी पत्रकात भास्कर परब यांनी म्हटले.
कोरोनामुळे भारतात लाॅकडाऊन घोषित केल्याने देशातील सर्व व्यवहार, सर्व कामकाज ठप्प अशी दयनीय परिस्थिती असताना वीज वितरण कडून वीज ग्राहकांना भरमसाठ वीज बिले देऊन जबरदस्त मानसिक धक्का दिला जात आहे. जिल्ह्यात आंदोलने करून वाढीव विज बिले कमी करण्याची मागणी केली होती. जनतेच्या तीव्र भावनांचा विचार करून राज्य सरकारकडून वाढीव विज बिलांबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन बिले कमी करण्याचा निर्णय दिवाळीपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले होते. त्यानुसार विज ग्राहक त्या निर्णयाची वाट बघत असतानाच काल महावितरणने राज्य सरकार कडून वाढीव विज बिलात कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही असे जाहीर करून लाॅकडाऊन कालावधीतील वाढीव विज बिले वसूल करण्याचे आदेश जारी केले असल्याचे जाहीर करून त्यात कोणत्याही प्रकारचा वीज ग्राहकांना दिलास दिला जाणार नाही, असे घोषीत केले. त्यामुळे राज्य सरकारने वीज ग्राहकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांची कर्जमुक्ती जाहीर केली. त्याचा फायदा जिल्ह्यातील सरासरी पाच ते दहा टक्के शेतकरी कुटुंबाना झाला असेल. मात्र विज दरवाढीचा फटका जिल्ह्यातील शंभर टक्के कुटुंबांना बसत असताना आपले जिल्ह्य़ातील सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी गप्प का? त्यांना या दर वाढीचा फटका बसला नाही का, असा सवाल करत अव्वाच्या सव्वा वीज बिले सर्व सामान्य जनतेच्या माथी मारून देशोधडीला लावण्याचे पाप महावितरणने केले तर सरकार महावितरणची तळी उचलुन जनतेची फसवणूक करून जे गोरगरीबांना उद्ध्वस्त करण्याचे निर्णय घेत आहेत..त्यासाठी जिल्ह्यातील जनतेचे पालकत्व स्वीकारलेले पालकमंञी उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार दिपक केसरकर यांनी याबाबत आपली भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम जिल्ह्य़ासह राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला भविष्यात भोगावे लागतील. त्यासाठी त्वरित पाऊले उचलुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उर्जा मंञी नितीन राऊत यांच्याशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढून वीज ग्राहकांना दिलासा देऊन वाढीव विज बिलां पासून सुटका करावी अशी मागणी परब यांनी केली आहे.