मालवण /-

बेकायदेशीर एलईडी लाईट व पर्ससीन मासेमारीने पारंपारिक मच्छीमारांना देशोधडीला लावले आहे. मत्स्य विभागाकडून बेकायदेशीर मासेमारीवर ठोस कारवाई होत नसून दरवर्षी एकच भाड्याने घेतली जाणारी ट्रॉलर गस्तीनौकाही असमर्थ ठरत आहेत. तर फक्त निवडणुकीवेळी पारंपारिक मच्छीमारांच्या बाजूने असल्याचे दाखवणारे आमदार खासदार, पालकमंत्री यांना आता मच्छीमारांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. मच्छीमारांना दिलासा न देता केवळ भुलभुलैया करण्याचे काम लोकप्रतिनिधी व मत्स्य विभागाकडून सुरू आहे, अशी टीका मनसेचे राज्य सरचिटणीस, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.

मनसे शिष्टमंडळाने मालवण येथील
पारंपारिक मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांबाबत मनसे शिष्टमंडळाने मालवण येथील सहायक मत्स्य आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधल्यानंतर मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, विल्सन गिरकर, उपतालुकाध्यक्ष उदय गावडे, संतोष सावंत, संकेत वाईरकर, विशाल ओटवणेकर, जनार्दन आजगावकर, सचिन गावडे, निखिल गावडे, दत्तात्रय नाईक, संदीप शेलटकर, अवधूत खराडे आदी उपस्थित होते.

अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या एलईडी व पर्ससीन नौकांना पकडून कारवाई करण्यास मत्स्य विभागाकडे सक्षम गस्तीनौका नाही. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी भाड्याची गस्तीनौका घेतली गेली आहे. ट्रॉलर सारखी असणारी ही गस्तीनौका पर्ससीन व परराज्यातील हायस्पीड बोटींचा पाठलाग करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधी देखील नवीन गस्ती नौका देण्यासाठी प्रयत्न करत नसून केवळ भुलभुलैया करत आहेत. स्वतःची वाहवा करून घेत आहेत. मच्छीमारांना कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याने यापुढेही संघर्ष होत राहणार आहेत, असेही उपरकर म्हणाले.

चार महिन्यांपूर्वी मालवणच्या समुद्रात अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या गोवा येथील ट्रॉलरला सर्जेकोट येथील मच्छीमारांनी पकडले असता इथल्या मच्छीमारांवर कारवाई करण्यासाठी गोव्याचे पोलीस मालवणात येतात. या प्रकरणात गोव्याच्या मच्छीमारांवर परस्पर विरोधी तक्रार असताना तसेच त्या ट्रॉलरवर एलईडी बल्ब सापडले असताना त्याबाबत येथील पोलीस यंत्रणा व मत्स्य विभागाने कोणती कारवाई केली ? या प्रकरणात मत्स्य विभागाने स्थानिक मच्छीमारांना कोणतेही सहकार्य लाभलेले नाही. एका मंत्र्यांच्या दबावामुळे पोलीस यंत्रणा चालत असेल तर ते चुकीचे असून मालवणातील पोलिसांनी गोव्यात जाऊन का कारवाई केली नाही, निवडणुकीत पारंपारिक मच्छीमारांच्या बाजूने असल्याचे दाखवणाऱ्या भाजप, शिवसेना पक्षाला आता मच्छीमारांचे प्रश्न दिसत नाहीत ? असा सवालही उपरकर यांनी केला.

मत्स्य पॅकेज जाहीर करताना व त्याचा लाभ मच्छीमारांना देताना छोट्या मच्छीमारांच्या प्रकारांची कोणतीही नोंद शासनाकडे नाही. तसेच मच्छी विक्रेत्या महिलांची नोंदही नाही. त्यामुळे या सर्वांना लाभापासून वंचित राहवर लागते. महिलांना मत्स्यशीतपेट्या देण्यासाठी पावतीची घातलेली अट काढून टाकावी. पालकमंत्री उदय सामंत हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छीमारांसोबत तर रत्नागिरी येथे पर्ससीन मच्छीमारांसोबत असल्याचे दाखवत आहेत. मच्छीमारंबाबत दोन जिल्ह्यात वेगवेगळी भूमिका सामंत घेत आहेत, अशी टीकाही परशुराम उपरकर यांनी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page