🛑जातनिहाय जनगणना करावी सुनील भोगटे.;जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे येईल सुसूत्रता..

✒️लोकसंवाद /- कुडाळ.

१ मे पासून देशभरात जनगणना सुरु होत आहे. हि जनगणना जातनिहाय करावी अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य वाणी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील भोगटे यांनी केली आहे. ओबीसी समाजाच्या अनेक जातींचा उल्लेख पूर्वी वेगळ्या स्वरूपात झाला आहे. जात निहाय जनगणना केल्यास त्यामध्ये सुसूत्रता येणार आहे त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्याप्रमाणे जात निहाय जनगणना करावी अशी मागणी श्री. भोगटे यांनी केली आहे. कुडाळ येथे ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

सुनील भोगटे यांनी आज कुडाळ येथील एमआयडीसी विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी वैश्य वाणी संघटनाचे जिल्हा खजिनदार बाळ बोर्डेकर उपस्थित होते. सुनील भोगटे म्हणाले, भारतामध्ये १९३१ मध्ये इंग्रजांनी जनगणना सुरु केली. त्यांनतर दर दहा वर्षांनी जनगणना पार पाडली जाते. आरक्षण लागू केल्यानंतर जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक होते. ओबीसी समाजाने उठाव केल्यानंतर जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. त्यांनतर काकासाहेब कालेलकर आयोगामार्फत घरे आणि डोकी मोजली गेली. त्यावेळी ५२ टक्के ओबीसी समाज असल्याची नोंद झाली.. त्यांनतर मंडल आयोगाची स्थापना झाली. मंडळ आयोगाने ओबीसी समाजाच्या ५२ टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली. त्याचा फायदा ओबीसी समाजाला झाला. मध्यंतरी काही घटना घडल्या. ओबीसी समाजावर अन्याय झाला. २७ टक्के आरक्षण होते ते १७ टक्क्यावर आणले गेले. शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणामध्ये आरक्षण कमी झाले.काही लोक म्हणत होते कि ओबीसी समाज ५२ टक्के नाही. याविरोधात ओबीसी समाज लढा देत आहे. त्यामुळे आता होणारी जनगणना जात निहाय व्हावी अशी आमची मागणी होती. परंतु १ मे पासून होणारी जनगणना कशी होणार याची ठोस माहिती प्रशासनाकडून मिळत नाही. त्यामुळे संभ्रमावस्था आहे. शासनाने बनविलेल्या तक्त्यात जातीचा उल्लेख दिसत नाही याला आमचा विरोध आहे, असे. श्री. भोगटे यांनी सांगितले.

श्री. भोगटे पुढे म्हणाले, जनगणना जात निहायच झाली पाहिजे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल. ओबीसी समाजाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचीच नोंद शासन दरबारी आहे. त्यांना आरक्षण हक्काने दिले जाते, परंतु ओबीसीला आरक्षण कमी जास्त केले जाते. याचे कारण अनुसूचित जातींची नोंद शासन दरबारी असते. जनगणना कायदा १९४८ नुसार दलित, आदिवासी, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन अशी जाती गणना केली जाते. परंतु ओबीसींची गणना बंद केली गेली याकडे सुनील भोगटे यांनी लक्ष वेधून ती पुन्हा चालू करावी अशी मागणी केली.

हि जनगणना जात निहाय केल्याने ओबीसी समाजातील काही समाजाना जात पडताळणीवेळी फायदा होऊ शकतो असे श्री. भोगटे यांनी उदाहरणे देऊन सांगितले. जात पडताळणी करताना १९६७ पूर्वीचा पुरावा मागितला जातो. त्यावेळी एकाच जातीला अनेक नावाने संबोधले जात होते. वाणी, दैवज्ञ, भंडारी, परीट अशा समाजातील लोकांचा त्याच समाजातील विविध जातींच्या नावांचा उल्लेख केला गेला. त्यात सुसूत्रता आणून एकच जातीचा उल्लेख यापुढे केल्यास जातपडताळणीच्या वेळी गोंधळ उडणार नाही. म्हणून जनगणना जातनिहाय करावी अशी मागणी सुनील भोगटे यांनी केली आहे.

वैश्य समाजाच्या वतीने देखील काही मागण्या सुनील भोगटे यांनी शासनाकडे केल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये वैश्यवाणी हा १९० क्रमांकावर आहे. तर केंद्रामध्ये वाणी या शब्दाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होऊ नये यासाठी वैश्य समाजातील सर्वानी जनगणनेमध्ये जातीचा उल्लेख असेल तर ‘वाणी’ हि जात नोंदवावी. कारण ‘वैश्य’ हा वर्ण आहे तर ‘वाणी’ हि जात आहे. त्यामुळे पुढच्या पिढीला याचा फायदा होईल. दैवज्ञ ब्राह्मण यांनी ‘सोनार’ असा उल्लेख करावा, परीट समाजाने ‘परीट’ असा उल्लेख करावा, कुंभार समाजाने ‘कुंभार’ असा उल्लेख करावा भंडारी समाजाने ‘भंडारी’ असा उल्लेख करावा, असे आवाहन श्री. भोगटे यांनी केले आहे