कुडाळ /-
जून महिन्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सर्व सभा ह्या ऑनलाईन घेण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने गेले पाच महिने सर्व सभा या ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येत आहेत. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांशी भागात मोबाईल नेटवर्कची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. ऑनलाईन सभेत सहभागी होण्याकरता लागणारे ४ जी नेटवर्क शहरी भाग सोडला तर अन्य भागात मिळतच नाही. त्यामुळे आजपर्यंत पार पडलेल्या सभांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तसेच अधिकारीवर्ग यांना सहभागी होता आले नाही. बऱ्याच वेळा गणपूर्ती अभावी सभा तहकूब करावी लागत आहे. सभेकरता वेळेची मर्यादा असल्याने अनेक प्रश्नांवर निर्णय होणे प्रलंबित आहे. सध्या जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. राज्यशासनाच्या अनलॉक धोरणानुसार रेल्वे, हॉल मधील छोटे कार्यक्रम, हॉटेल, बार, व्यायामशाळा, एसटी बस इत्यादी ला परवानगी दिलेली आहे. मात्र केवळ पंचवीस ते तीस लोकांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सभांना परवानगी अद्याप पर्यंत देण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने वारंवार शासनाकडे याबाबत ठराव करून पाठवले आहेत. मात्र त्यावर अद्याप पर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही.त्यामुळे राज्य शासनाने तातडीने या सर्व सभा पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाइन पद्धतीने म्हणजेच सभागृहात सदस्यांच्या उपस्थितीत घेण्याची परवानगी द्यावी अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देखील जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी दिला आहे.