🛑TET प्रश्नावर राज्यातील शिक्षक संघटना एकवटल्या ४ऑक्टोबरला प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढणार.;राज्याध्यक्ष विजय कोंबे.

🖋️लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या परिणामी बाधित होणाऱ्या लक्षावधी शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेण्याच्या मागणीसाठी “महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटनाचे व्यासपीठ” म्हणून एकत्र येत राज्यातील शिक्षक संघटनांनी शनिवारी (दि. ४ ऑक्टोबर २०२५) प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतलं असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी २०१० पासून सुरु झाली. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने २३ ऑगस्ट २०१० रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून इयत्ता १ ली ८ वीला शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) लागू केली. महाराष्ट्र शासनाने २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी शासन निर्णय निर्गत करून २०१३ नंतर सेवेत येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना TET अनिवार्य केली आहे. त्यानुसार राज्यात शिक्षक नियुक्त केले जातात. मात्र अंजुमन इषात-ए-तालीम या अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थेच्या अपिलावर निर्णय देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, शासकीय प्राथमिक शाळा,अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांतील इयत्ता १ ली ते ८ विच्या शिक्षकांसाठी तेत अनिवार्य केली आहे. त्यानुसार १ सप्टेंबर २०२५ रोजी ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी शिल्लक आहे त्यांना TET मधून सूट दिली आहे. परंतु कोणतीही पदोन्नती घेत असल्यास TET आवश्यक केली आहे. तसेच ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी आहे त्या प्रत्येक शिक्षकाला १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी TET उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. अन्यथा स्वेच्छेने राजीनामा किंव सेवामुक्त करण्याचे आदेश दिलेले आहे.

महाराष्ट्रात नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनी सेवेत येण्याच्या नियमानुसार आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता पूर्ण केली आहे. तसेच ज्या वेळेस शिक्षक म्हणून नोकरीत आले त्यावेळी आवश्यक असणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. शासनाच्या विधिज्ञांनी कदाचित न्यायालयासमोर स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय शाळांतील शिक्षकांनी अर्हता पूर्ण केली असल्याची बाब मांडली नसावी. तसेच शिक्षकांना न्यायालयासमोर बाजू मांडण्याची संधी सुद्धा मिळाली नाही. त्यामुळे अशाप्रकारचा निर्णय आला असावा. मा. न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे १२ ते ३३ वर्षापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवन उद्ध्वस्त होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षकांनी वेळोवेळी आवश्यक असणारी पात्रता धारण केली असल्याने राज्य शासनाने शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहत मा. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी अथवा शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत या मागणीसाठी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी शनिवारी (द. ४ ऑक्टोबर २१०२५) प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढणायचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शालनाचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करावा. राज्यातील शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती द्यावी या मागण्या केल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक संघ (शिवाजीराव पाटील), पुरोगामी शिक्षक संघटना, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघ, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक परिषद, केंद्र प्रमुख व पदवीधर शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, शिक्षक भारती, आदर्श शिक्षक समिती, न. पा. व म. न. पा. शिक्षक संघ, बहुजन शिक्षक महासंघ, प्रहार शिक्षक संघटना, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र जि.प.मागासवर्गीय शिक्षक संघटना, आस शिक्षक संघटना, स्वराज्य शिक्षक संघटना, सहकार शिक्षक संघटना, पंजाबराव देशमुख शिक्षक महासंघ, इब्टा शिक्षक संघटना, एकल शिक्षक सेवा मंच,,आदिवासी शिक्षक संघटना,,स्वाभिमानी शिक्षक संघटना, प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघ (प्रोटान), मुंबई शहर आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, मुंबई शिक्षक लोकशाही आघाडी TDF मुंबई या शिक्षक संघटनांचा मोर्चात सहभाग असून अन्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी तसेच राज्यातील पदवीधर व शिक्षक आमदारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन संघटना पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.