वाळू लिलाव दर निश्चितीचा निर्णय शासनाच्या कोर्टात!

वाळू लिलाव दर निश्चितीचा निर्णय शासनाच्या कोर्टात!

प्रति ब्रास १४८४ रुपये दराची जिल्हा प्रशासनाची शिफारस..

मसुरे /-

जिल्ह्यातील वाळू लिलाव दर निश्चित करण्या बाबतचा अंतिम निर्णय जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या कोर्टात टोलावला असून यावर्षी म्हणजे २०२०-२१ मध्ये हा दर १४८४ रुपये प्रति ब्रास निश्चित करावा अशी शिफारस जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. दरम्यान महसूल राज्य मंत्री यांच्या दालनात ६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकी नंतर आता जिल्हा प्रशासनाने कशा प्रकारे दर कमी होणार याबाबत सविस्तर माहिती कोकण विभागीय आयुक्तां मार्फत राज्य शासनाकडे पाठविल्याची माहिती प्राप्त होत आहे.
सन २०१८-ते २०२० या दोन वर्षातील असलेला दर विचारात घेऊन सन २०१९-२० या चालू वर्ष करता दर निश्चित करताना सन २०१८-१९ मधील यांत्रिक पद्धतीने उत्खनन करावयाचा लिलावातील प्राप्त प्रति ब्रास दर ( २१११रुपये) विचारात न घेता केवळ डुबी / हातपटी द्वारे उत्खनना साठी निश्चित केलेले दर विचारात घेऊन त्यामध्ये पुढील वर्षी करीता फक्त १५% प्रमाणे वाढ केल्यास ११२२ रुपये व १८६० रुपये प्रतिब्रास यामध्ये दर निश्चित करता येऊ शकतो अशी चर्चा महसूल राज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत झाली होती. या नुसार सन २०१९-२० करता १४८४ रुपये इतका दर निश्चित
होणार आहे.
*दर निश्चितीचा अंतिम अधिकार सरकारला*
परंतु सदर प्रकारे दर निश्चित केल्यास २१ मे २०१५ च्या वाळू धोरणा नुसार वाळूची हातची किंमत निश्चित करण्या बाबतच्या तरतुदीस बाधा येत असल्याने या साठी शासनाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. हातपाटी किंवा डुबी द्वारे वाळू उत्खननासाठी स्थानिक व्यक्तींना,संस्थांना परवाने देताना प्रति ब्रास सरासरी किंमत जास्त होत असल्या बाबत संबंधितांकडून मोठ्या तक्रारी आल्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करवा जेणे करून शासनास यथोचित निर्णय घेता येईल अशी शासन निर्णयात तरतूद आहे.त्यामुळे दर निश्चितिचा निर्णय घेणे बाबतचे अंतिम अधिकार राज्य शासनाकडे आहेत.त्यामुळे कोकण विभागाचे आयुक्त यांच्या मार्फत याबाबत शासनाला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सुद्धा प्राप्त होत आहे.

*वाढीव दरामुळे गतवर्षी शासनाचे महसूल नुकसान*

महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुंबई यांच्या कडून डुबी, हातपाटीने परवाना पद्धतीने खाडीपात्रातील गटनिहाय वाळू निर्गतीसाठी अनुमती देण्यात येते. तदनंतर अनुमती दिलेल्या वाळू साठ्या करता प्रती ब्रास हातची किंमत निश्चित करून कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या कडून मान्यता घेण्यात येते. सन २०१९-२० या वर्षी करता वाळूची प्रति ब्रास किंमत १८६० रुपये निश्चित करून मान्यता घेण्यात आली होती. सदर रक्कम जास्त असल्याने कमी व्हावी यासाठी जिल्ह्यातील परवाने घेणाऱ्या व्यक्ती कडून जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागणी केली होती.
गतवर्षी प्रति ब्रास दर वाढल्याने वाळू व्यवसाईकांनी उत्खनन परवाने घेण्यास अल्प प्रतिसाद दिला होता. सन २०१९-२० मध्ये परवाने देण्याच्या दृष्टीने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती परंतु हाताची किंमत शासनाकडून कमी होणार नाही तो पर्यंत जिल्ह्यातील कोणताही परवाना धारक हे लिलाव घेणार नाहीत अशी भूमिका लिलाव धारकांनी घेतली होती.याचा परिणाम म्हणून जिल्ह्यातील फक्त ४३ परवाना धारकानी परवान्यांचे अर्ज घेतले तर फक्त १६ जणांनी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केले होते. त्यातून फक्त ७८००ब्रास साठ्याची निर्गती होऊन त्यामधून फक्त १ कोटी ४५ लाख रुपये ईतकी रक्कम शासनास प्राप्त झाली होती. मागील वर्षीचा विचार करता ही रक्कम अगदीच नगण्य असल्याने गौण खनिज वसुलीचे उद्धिष्ट सुद्धा पूर्ण होऊ शकले नव्हते.

*दर कमी न झाल्यास प्रती ब्रास दर दोन हजार पार जाणार*

यावर्षी प्रति ब्रास दर निश्चित करताना मागील सन २०१९-२० या वर्षातील हातची किंमत १८६० रुपये अधिक २७९ रुपये ( या वर्षी १५% वाढ होऊन होणारी रक्कम) अशी एकूण २१३९ होणार आहे. सदर निश्चित होणारी रक्कम सुद्धा गतवर्षी पेक्षा जास्त असल्याने मागील वर्षीच्या महसूल घटीची पुनरावृत्ती होणार आहे.तसेच जास्तीच्या दरामुळे वाळू लिलाव प्रक्रियेस प्रतिसाद न मिळाल्यास कालावल व कर्ली या दोन्ही खाडी पात्रात अवैध वाळू उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. यामुळे वाळू लिलावाचे दर तातडीने निश्चित होऊन लिलाव प्रक्रिया चालू होणे तितकेच महत्वाचे आहे.

अभिप्राय द्या..