🛑साकवांची दुरुस्ती करा,प्रलंबित भात पिकविमा रक्कम द्या,खतांचा पुरवठा करा.;शिवसेना ठाकरे शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी.

🖋️लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ८६० पैकी ४५८ साकव नादुरुस्त असून साकव दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची तरतूद करावी.खरीप हंगाम २०२४ मधील भात पिक नुकसान भरपाईची २ कोटी ४४ लाख रु. रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे ती लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मिळावी. फळपिक विम्याचे टिगर जाहीर करावेत. जिल्ह्यात सर्वत्र खतांचा तुटवडा असून खतांचा पुरवठा सुरळीत करावा त्याचबरोबर अकरावी प्रवेश प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून अकरावीचे वर्ग सुरु करण्याची कार्यवाही करावी अशा मागण्या आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांची भेट घेऊन केली आहे. त्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असून सबंधित मागण्यांवर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कार्यवाही करण्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिली.

दरम्यान शिवसेना शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर यांची देखील भेट घेऊन साकव दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली. यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार परशुराम उपरकर, कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत, उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत,युवासेना तालुकाप्रमुख योगेश धुरी,डिगस सरपंच सौ. पवार,मंदार खोटावळे,श्री सावंत उपस्थित होते.

शिवसेना शिष्टमंडळाच्या निवेदनात म्हटले आहे कि, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ८६० पैकी ४५८ साकव नादुरुस्त असून यामुळे शाळकरी विद्यार्थी तसेच नागरिकांची गैरसोय होत आहे. पूरस्थितीत हे साकव दुर्घटना ग्रस्त झाल्यास शाळकरी विद्यार्थी तसेच नागरिकांचे जाण्यायेण्याचे मार्ग बंद होणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन मधून सदर साकव दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात यावी. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२४ मधील एक रुपयांत पिक विमा या शासनाच्या धोरणाअंतर्गत भात शेतीचा पिक विमा उतरविला होता. त्यामध्ये भात पिक नुकसान भरपाईची २ कोटी ४४ लाख रु. रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे. तरी शेतकऱ्यांना हि नुकसान भरपाई कधी मिळणार? हा प्रश्न असून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आपल्या स्तरावरून शासनाकडे पाठपुरावा व्हावा.

राज्य शासनाने यावर्षी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविली मात्र ग्रामीण भागात प्रवेशाची ऑनलाईन प्रक्रिया करताना तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे अजूनही ३ लाख १५ हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीनेच करावी. त्याचबरोबर नवीन अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाला केवळ १० टक्के इन हाऊस कोट्याची घातलेली अट रद्द करावी. ओबीसी ,व्हीजे, एनटी,एसबीसी ,एसईबीसी , इडब्ल्यूएस या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर अनिवार्य केल्याची अट रद्द करावी आणि अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष लवकरात लवकर सुरू करावे यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असे म्हटले आहे.