नवी दिल्ली /-
लॉकडाऊन काळात सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने रिझर्व बँकेकडून कर्जदारांना बँकेचे हप्ते न भरण्याची मुभा देण्यात आली.
*दाद* : अशा कर्जदारांना या काळातील व्याजावर चक्रवाढ व्याज आकारणार असल्याचे बँकांनी स्पष्ट केले. बँकांच्या या धोरणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली.
*निर्णय* : बँकांच्या या धोरणामुळे तर नियमित हप्ते भरणाऱ्या कर्जदारांनाही चक्रवाढ व्याजाचा फटका अकारण सहन करावा लागणार होता. या प्रकरणी न्यायालयाने दटावल्यानंतर सरकारने चक्रवाढ व्याज न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
*स्पष्ट* : ज्या कर्जदारांनी २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या गृह, वाहन, वैयक्तिक, उद्योग, शिक्षण, क्रेडीट कार्ड अशा प्रकारचे कोणतेही कर्ज हप्ते माफीच्या काळात थकीत असले तरी त्यावर चक्रवाढ व्याज न घेण्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते.
*’कॅश बॅक’* : आता ज्या नियमित हप्त्यांवरही चक्रवाढ व्याज आकारले असेल, त्यांना व्याजाच्या रकमेचा ‘कॅश बॅक’ मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.