🛑मंत्री नितेश राणे असंविधानिक दिशेने लोकशाही प्रशासनाला नेत आहेत.;विनायक राउत यांची अॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत नोटिस.

🖋️लोकसंवाद /- मुंबई.

मंत्रीपदाची शपथ संविधानाच्या कलम १६४(३) नुसार घेताना ज्या संविधानिक कर्तव्याचे पालन करावे ती संविधानिक जबाबदारी नितेश राणे पाळत नाहीत असा आरोप मूळ शिवसेना पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसमधून केलेला आहे.

दिनांक १३/०५/२०२२ रोजी मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री असलेल्या नितेश राणे यांनी कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे भारतीय जनता पक्षाचा मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यात भाषण करताना त्यांनी, “येणाऱ्या दिवसांमध्ये मी तुम्हाला विश्वास देतो जिल्हा नियोजनाची निधी असेल, पक्षाची, कुठलाही सरकारचा निधी असेल तो फक्त महायुतीच्याच कार्यकर्त्यांना भेटेल, बाकी कोणालाही भेटणार नाही.” राणे यांनी असे सुद्धा वक्तव्य केले की, “जिथे जिथे उबाठा आणि महाविकास आघाडीचे सरपंच किंवा पदाधिकारी असतील त्या गावांमध्ये एक रुपयाचा निधी देणार नाही हे तुम्हाला आधीच सांगतो. कोणाला गावाचा विकास करायचा असेल तर महायुती मध्ये प्रवेश करून जा तरच काम होतील नाहीतर विकास होणार नाही.”. मंत्रीपदावरील व्यक्तीने असे भेदभाव व विषमता पसरविणारे, द्वेषपूर्ण विधान करणे घटनाबाहय आहे तसेच संविधानाचा आणि लोकांचा अपमान असल्याने ही नोटीस पाठविण्यात आल्याची माहिती विनायक राऊत यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली.
कुणाहीबद्दल आकस, द्वेषभावना न ठेवता तसेच कुणाबद्दलही विशेष प्रेम न दाखवता, सगळ्या नागरिकांसाठी काम करण्यास बांधील राहील अशी शपथ मंत्री म्हणून नितेश राणे यांनी मंत्री म्हणून घेतलेली आहे, त्या संविधानिक शपथेचा त्यांना विसर पडला का? असा प्रश्न माजी खासदार विनायक राऊत यांनी नोटीस द्वारे उपस्थित केला आहे. नितेश राणे चुकीच्या प्रशासनाच्या दिशेने लोकशाहीला नेत आहेत आणि चुकीचा पायंडा महाराष्ट्राच्या राजकरणात निर्माण करीत आहेत म्हणून कायदेशीर नोटिस पाठवीत असल्याचे माजी खासदार विनायक राऊत म्हणाले.
यापूर्वीही नितेश राणे यांनी लोकसभा निवडणूकीपूर्वी असेच वक्तव्य सरपंचांच्या मेळाव्यात केले होते. ‘जे भारतीय जनता पक्षाचे नाहीत, जे भाजपचे उमेदवार नारायण राणे साहेब यांना मत देणार नाहीत, ज्या गावातून नारायण राणे यांना लीड मिळणार नाही त्या गावांना कोणताही विकास निधी मिळणार नाही’ अशी जाहीर धमकी तेव्हा देण्यात आली होती.

राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या कलम १६४(३) नुसार दिलेल्या दिलेल्या मंत्रीपदाच्या शपथेचे नितेश राणे उल्लंघन करत असल्याने ते संविधान विरोधी वागत आहेत. त्यामुळे भाजप सदस्य व भाजपला मतदान करणारे तसेच इतर पक्षांचे असा भेदभाव करून भाजप विरोधी असतील त्यांना व महाविकासाघाडीच्या सदस्यांना विकासासाठी निधी देणार नाही अशी धमकी देऊन भेदभाव व विषमता निर्माण करणार्‍या नितेश राणे यांना मंत्री पदावर कायम न ठेवण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्यपालांना विनंती करण्यात येईल, असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

भाजपाच्या विकसित भारत घोषणेमध्ये केवळ भाजपचे सदस्यच गृहीत धरले जातात का? याबाबत नीतेश राणे यांनी त्यांचे मुंबईतील आणि दिल्लीतील ‘बॉस’ असतील त्यांना विचारावे, तसेच ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा समाजामध्ये द्वेष पसरवून कशी साकारणार आहे? असे महत्त्वाचे प्रश्न नोटीस मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत.

यापूर्वीही महाराष्ट्रामध्ये सर्वत्र एकात्मता व बंधुभाव याविरोधात वातावरण निर्माण हिंसकता पसरविण्याबद्दल नीतेश राणे यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असल्याबाबतचा उल्लेख नोटीस मध्ये करण्यात आला आहे. मंत्री झाल्यावरसुद्धा नितेश राणे अशाच प्रकारे वक्तव्य करून राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणण्याचे कार्य करीत असल्याने सुद्धा कलम १६४(३) नुसार त्यांनी घेतलेल्या संवैधानिक शपथेचाच नाहीतर, संविधानाची मांडणी करण्यार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सुद्धा नितेश राणे अपमान करत आहेत असा आरोप नोटीस द्वारे करण्यात आला आहे.

नितेश राणे हे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री आहेत, परंतु त्यांना कधीच कोणीही परांपरागत मासेमारी करणार्‍या मच्छिमार कुटुंबातील प्रश्नांबद्दल बोलताना बघितले नाही, त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे याबद्दल, कोकणातील धनगर समाजाला शिक्षण मिळावे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना शिक्षण मिळावे, समुद्रातील बेकायदेशीर मासेमारी थांबावी, अनियंत्रीत जलचर उपसा, वाळू तस्करी याबद्दल बोलतांना कुणीच नितेश राणेंना ऐकलेल नाही, परंतु ते सतत अनावश्यक मुद्दे उकरून काढतात आणि सातत्याने सामाजिक प्रदूषण पसरवतात, असे सुद्धा नोटीस मधून म्हणण्यात आले आहे.

१३ मे २०२५ रोजी कुडाळ जिल्हा. सिंधुदुर्ग येथे जे भाजपचे कार्यकर्ते असतील त्यांनाच विकासनिधी देण्यात येईल अशाप्रकारचे भेदभाव व द्वेषपूर्ण वक्तव्य मागे घेतल्याचे नितेश राणेंनी त्वरीत जाहीर करावे. असे विषमतापूर्ण विधान यानंतर करणार नाही असे सांगावे आणि भारतीय संविधानाचा सन्मान करीत कलम १६४(३) नुसार मंत्रीपदाची घेतलेल्या शपथेचे प्रत्यक्षात पालन करीन असे जाहीर करावे अशी मागणीदेखील नोटीस मध्ये करण्यात आली आहे. सदर कायदेशीर नोटीसेला १५ दिवसात उत्तर देण्यात आले नाही या विषयावरील महाराष्ट्रातील पहिली केस राज्यपालांच्या कडे दाखल करण्यात येईल असे अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.