🛑महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कुडाळ पंचायत समिती समोर वतीने 30 डिसेंबर रोजी आंदोलन.

✍🏼लोकसंवाद /- कुडाळ.

एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या असंख्य त्रुटी,प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजनेतील ऑनलाईन कामातील त्रुटी,नवीन संचमान्यता धोरणाचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांना बसणारा फटका,अशा ज्वलंत प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कुडाळ आक्रमक होत शासन प्रशासनाला जाग येण्यासाठी 30 डिसेंबर रोजी पं.स.कुडाळ समोर तीव्र धरणे आंदोलन करणार असल्याचे तालुकाध्यक्ष शशांक आटक यांनी कुडाळ येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले.यावेळी शिक्षक समितीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक चंद्रकांत अणावकर,राज्य कार्यकारिणी सदस्य नामदेव जांभवडेकर व सचिन मदने,माजी जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार राणे,सचिव महेश गावडे, कायदेशीर सल्लागार संतोष वारंग, संघटक स्वामी सावंत, शिक्षक नेते प्रसाद वारंग आदी उपस्थित होते.

प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेकविध समस्या आणि त्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक आंदोलने राज्यभर होत असतात. दि.30 डिसेंबर 2024 रोजी येणा-या नवीन वर्षात तरी विद्यार्थ्यांशी संबंधित समस्या प्रशासन व शासन स्तरावर सुटतील या आशेनेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कुडाळच्यावतीने फक्त विद्यार्थी व शाळा यांचेच प्रश्न घेऊन हे एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करीत आहोत. बालकाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम 2009 व भारतीय संविधानातील बालकाच्या शिक्षणाच्या मुलभूत हक्काचा अनुच्छेद 21 अ याचा वारंवार होणारा भंग संघटनेला न पाहवल्याने खालील विषय घेऊन आंदोलन करण्यात येत आहे.

1) एक राज्य एक गणेवश योजना
दि. 18 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन आदेशानुसार महाराष्ट्रात ‘एक राज्य एक गणवेश ‘  योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत दोन गणवेश दिले जाणार होते. पैकी एका गणवेशाचा कपडा देऊन त्याची शिलाई शाळा स्तरावर करून घ्यायची होती.  तर दुसरा गणवेश राज्यशासन स्वतः शिवून देणार होते. मुळात गणवेश मुख्याध्यापक यांना नव्हे तर विद्यार्थ्यांना परिधान करायचा आहे. मग तो मापात आहे की नाही हे मुख्याध्यापक कसे ठरवणार ? असे असताना चुकीच्या मापात कपडा कापून वितरीत करण्यात आलेला असल्याने आज त्यातील बरेच गणवेश मुलांना मापात होत नाहीत. दिलेले पहिले तयार गणवेश मापात नाहीत. सर्वच विद्यार्थ्यीना मिळालेले नाहीत. मापात नसलेले गणवेश शाळेतच पडून आहेत. ही परिस्थिती बहुतांश शाळांची आहे. तर स्काऊट गाईडसाठी दुसरा गणवेश शिवलेल्या गणवेशाचे पैसे अद्याप दिलेले नाहीत.त्यामुळे तो गणवेश अजून मुलांना मिळालेला नाही.मुलींच्या गणवेशाचा कपडाच अद्याप दिला नाही. कधी कपडा देणार शैक्षणिक वर्ष संपेल विद्यार्थी शाळा सोडून नवीन शाळेत जायची वेळ आता आलेली आहे. त्यामुळेच नाहक शाळेचे मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्यात संघर्ष निर्माण करणा-या या योजनेविरोधात चुकीच्या मापाचे गणवेश घेऊनच मुख्याध्यापक आंदोलन करणार आहेत. राज्यातील 25 हजार शासकीय शाळांतील 64 लाख 28 हजार विद्यार्थी यापासून वंचित राहिलेले आहेत.

2) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजना
महाराष्ट्रातील सर्व व्यवस्थापनाच्या इयत्ता 1 ते 8 वी च्या शाळांना शालेय पोषण आहार माहिती ऑनलाईन MDM ॲपव्दारे व सरल पोर्टलव्दारे भरावी लागत आहे. सदर माहिती सरल पोर्टलवर भरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि.3 जुलै 2015 च्या शासन आदेशातील मुद्दा क्र. 21 नुसार शासकीय स्तरावर इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध असलेल्या शाळा/ केंद्र/संस्था या ठिकाणावरून ऑनलाईन पद्धतीने भरावी. कोणत्याही परिस्थितीत माहिती भरण्यासाठी सायबर कॅफे किंवा खाजगी केंद्राचा उपयोग करू नये. अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने आजमितीपर्यत ऑनलाईन कामासाठी कोणतीही सोयीसुविधा व साधनसामुग्री पुरविलेल्या नाहीत. तरीही स्वतःचा वैयक्तिक मोबाईल वापरून मुख्याध्यापक ऑनलाईन MDM ची माहिती भरतात. शाळांमध्ये कोणत्याही इंटरनेट सोयीसुविधा नाहीत, साधनसामुग्री नाही. तसेच शालेय पोषण आहार शिजवून दिला जातो की नाही याची रितसर नोंद शाळास्तरावर लेखी स्वरूपात शासनाने पुरविलेल्या नोंदवहयांमध्ये केली जाते. त्याचबरोबर दरमहा शालेय पोषण आहार उचलवाटप अहवाल मुख्याध्यापक यांचेमार्फत आपल्यास्तरावर सादर केला जातो. त्यातही महिनाभराची माहिती आपल्याला उपलब्ध होत असते. तरीही दरदिवशी ऑनलाईन शालेय पोषण आहारची माहिती दयायची त्याचबरोबरच ऑफलाईन माहिती शाळास्तरावर ठेवून मासिक अहवालही दयायचा म्हणजे शासन आदेशाविरोधी भुमिका घेऊन वारंवार एकच माहिती शाळेकडून मागतली जात आहे. काही वेळा एमडीएमची उपस्थिती नोंदवत असताना ॲपवर आपली माहिती नोंदवली गेली आहे असे येते परंतु प्रत्यक्षात ती नोंदवली जात नाही काही वेळा इंटरनेट कमी असल्यामुळे बऱ्याच वेळा फॉरवर्ड होत नाही अशा अनेक समस्या शिक्षकांसमोर आहेत त्यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ नाहक खर्ची घातला जातो. मग प्रशासनच एकप्रकारे स्वतःच शासन आदेशाचा भंग करत आहे.अशी संघटनेची ठाम धारणा झालेली आहे. त्याचबरोबर वेळेवर धान्य न मिळणे, निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळणे, इंधन मानधन वेळेवर न मिळणे यासारख्या अनेकविध समस्यांना मुख्याध्यापक यांना शाळास्तरावर सामोरे जावे लागत आहे.

3) सततची ऑनलाईन कामे व्हाॅटसॲप वरील आदेश

कोरोना काळात शासनाचे काम चालविणे कठीण होते. त्यावेळी जाहिर झालेल्या टाळेबंदीसाठी शासनाने कर्मचा-यास स्वतःचे व्हाॅटसॲप खाते वापरायला सांगितले होते. दि.5 जून 2020 चा हा शासन आदेश सामान्य प्रशासनासाठी होता. टाळेबंदीत प्रवास पूर्णपणे बंद होता. त्यावेळची आणि आताची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. तरीही अजूनही टाळेबंदीच्या काळातील शासन आदेशानुसार प्रशासन सर्व आदेश मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या वैयक्तिक मोबाईलवर पाठवत आहेत. शिक्षकांच्या वैयक्तिक मोबाईल मध्ये शासनाचीच 10 ते 15 ॲप वापरावी लागतात ,तसेच वेगवेगळया लिंक पाठविल्या जातात त्या भराव्या लागतात. त्याचबरोबर आजमितीपर्यत लेखी मिळणारी पत्रे व्हाॅटसॲपवरच पाठविली जातात. त्याचे संदर्भ भविष्यात शाळेत नियुक्त झालेल्या शिक्षक कर्मचा-यास उपलब्ध होणार नाहीत. एखाद्या नागरिकास त्याची माहितीही देता येणार नाही. शासनाकडून मिळणारे वार्षिक तुटपुंजे अनुदान लाईट बिलावर 4000/- खर्ची पडते. मग इतर शालेय खर्च कशातून भागवायचा हा प्रश्न मुख्याध्यापक यांच्यासमोर आहेच. मग ही व्हाॅटसॲपवर आलेली परिपत्रके कशातून प्रिंट मारून घ्यावी हा विचार करण्याचा प्रश्नच आहे. वैयक्तिक मोबाईल किती दिवस अजून शासनासाठी वापरायचा कारण तो अति माहिती साठविल्याने हॅग होत आहे. बंद पडत आहे. वैयक्तिक कामासाठी त्याचा वापर करणे ही अडचणीची बाब होत चाललेली आहे.

4) स्टेशनरी 4% सादिल व स्टेशनरी न पुरविणे महाराष्ट्रातील शासकीय शाळा हयांना दरवर्षी शासकीय दस्ताऐवज योग्य व अचूक नमुन्यात तसेच सगळीकडे एकसमान असावेत यासाठी शासन स्तरावरूनच पुरविले जात होते. परंतु कित्येक वर्षे ही स्टेशनरी शाळांना पुरविली जातच नाही. यामुळे आज बाहेरून खरेदी केलेल्या दस्ताऐवजात शाळा-शाळानुसार फरक दिसतो आहे. 4% सादिल योजना शासनाने बंद केल्याची कोणतीही माहिती सध्या उपलब्ध नाही. 4% सादिलमध्ये शाळेतील कार्यरत शिक्षकांच्या वेतनाच्या 4% रक्कम ही शाळेचा खर्च भागविण्यासाठी मिळत होती. पण आता ती नियमित मिळतही नाही. मिळाली तर सर्वच शाळांना कमी व सारखी मिळते. कर्मचा-यांच्या वाढलेल्या पगारानुसार शाळांचे वाढलेले खर्च त्याचप्रमाणात अनुदान आता मिळत नाही. याबाबत संघटना वारंवार आवाज उठवित आहे. दस्ताऐवजातील बदल ही समस्या भविष्यात नागरिकांना शाळांकडून मागितलेल्या आवश्यक माहितीच्यावेळी त्रासदायक ठरणारी आहे.

5) नवीन संचमान्यता धोरण
दि.15 मार्च 2024 चा नवीन संचमान्यतेचा शासन आदेश शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकूल असे दूरगामी परिणाम करणारा आहे. तो रद्द होणे आवश्यक आहे. त्यातही 20 पटाच्यावरच 1 ते 7 च्या शाळेत लहान वर्गांना एक कायम शिक्षक मिळेल तर मोठ्या वर्गाला पटानुसार 35 ला एक पदवीधर शिक्षक मिळेल. महाराष्ट्राचा विचार करता 1 ते 7 च्या शाळेत दोनच शिक्षक त्यात एक उपशिक्षक व एक पदवीधर ही आस्थापना तयार होईल. शिवाय मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार आहेच तसेच सात वर्ग प्रत्येक वर्गाच्या आठवड्यातून घ्यावयाच्या 48 तासिका,  एका वर्गाचे सहा ते नऊ विषय आणि ऑनलाईन ऑफलाईन कामाची न संपणारी रांग यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

दि.23 सप्टेंबर 2024 च्या शासन आदेशानुसार 10 पटाच्या शाळेत एक नियमित शिक्षक तर एक कंत्राटी शिक्षक मिळणार आहे. याउलट दि.15 मार्च 2024 च्या नवीन संचमान्यता आदेशानुसार 1 ते 4/5 किंवा 1 ते 7 च्या शाळेत 1 ते 4 साठी समजा 10 पेक्षा अधिक म्हणजे 11, 12 ,13….. ते 19 पट असेल तर एकच नियमित शिक्षक चार वर्ग सांभाळणार आहे. इथेच या शासन आदेशातील त्रुटी लक्षात येते.

बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 ला छेद देण्याबरोबरच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21अ बालकाच्या शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणणारे नवीन संचमान्यतेचे धोरण शिक्षक आस्थापनेवर व विद्यार्थी गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.

प्रत्येक वर्गाला आठवड्यातून 48 तासिका अध्यापन करायचे असताना 1ते 4/5 च्या शाळेत चार ते पाच वर्ग व दोन शिक्षक तर 1 ते 7 च्या शाळेत सहा ते सात वर्ग व दोन शिक्षक अशी स्थिती होणार आहे. मग बालकाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे तीनतेरा वाजणारच आहेत.

पहिलीच्या वर्गापासून प्रत्येक वर्गाला किमान सहा ते नऊ विषय आहेत. एक शिक्षक व दोन ते तीन वर्ग अध्यापन करणे शक्य नाही. त्याचबरोबर सातवीच्या वर्गाला नऊ विषय आहेत.  प्रत्येक इयत्तेची पुस्तके वेगवेगळी आहेत. मग अध्यापन कसे व कोणत्याप्रकारे करावे यासाठी शिक्षकाला तारेवरची कसरत करावी लागते.वर्गअध्यापनाबरोबरच एक शिक्षक शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून प्रशासकीय कामकाज, ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन स्वरूपात करतो.वर्ग अध्यापनाबरोबरच मुख्याध्यापक पदावरील कार्यभार सांभाळताना शिक्षकांची दमछाक होत आहे. ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन कामाची मांदीयाळी प्रशासकीय स्तरावरून शिक्षकांसमोर नियमित आलेली असते. त्याच प्रतिकूल परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे व भविष्यात तो वाढत जाणार आहे.

वरील महत्वपूर्ण विषय घेऊन संघटना आंदोलन करीत असताना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आपल्याकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे.