🛑शैक्षणिक बाबतीत उत्पन्नाची अट रद्द करण्याचा धाडसी निर्णयाचे सिंधुदुर्ग ओबीसीं आरक्षित समाजाने मानले राज्य शासनाचे आभार..

✍🏼लोकसंवाद /- कुडाळ.

राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत विशेष करून शिक्षणाच्या बाबतीतली जी उत्पन्नाची अट होती ती अट रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतलेला आहे. ओबीसींच्या भल्याचा हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी सातत्याने प्रयत्न केले होते. तसेच ओबीसी व आरक्षित समाज महासंघ सिंधुदुर्गने केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह असून, याबाबत आम्ही जिल्हा ओबीसी व आरक्षित समाज महासंघाच्या वतीने राज्य सरकारचे आभार मानत आहोत, अशी माहीती ओबीसी समाज प्रदेश प्रतिनिधी काका कुडाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कुडाळ एमआयडीसी येथील शासकीय विश्रामगृह येथे सोमवारी सायंकाळी ओबीसी व आरक्षित समाज महासंघ सिंधुदुर्ग पत्रकार परिषदेत श्री. कुडाळकर बोलत होते. यावेळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन वाळके, सचिव अॅड. नंदन वेंगुर्लेकर, कार्याध्यक्ष सुनिल भोगटे, ओबीसी नेते तथा भंडारी समाजाचे जिल्हा प्रतिनिधी रूपेश पावसकर, भंडारी समाजाचे तालुका प्रतिनिधी रमेश हरमलकर आदी उपस्थित होते.

श्री. कुडाळकर म्हणाले, मंडळ आयोग लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नॉन क्रिमिलियर लागू करण्याचे आदेश दिलेले होते आणि त्यानुसार ओबीसी व्हीजीएनटी आणि एसबीसी या वर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि इतर शिक्षणासाठी नॉन क्रिमिलरची अट लागू झालेली होती. पण नॉन क्रिमिलरच्या अंतर्गत गाभ्याचा विचार न करता शासनाने नॉन क्रिमिलर साठी उत्पन्नाची अट ही आठ लाख केली होती.खरं म्हणजे 25 मार्च 2013 व 4 जानेवारी 2021 या दोन्ही निर्णयांमध्ये या अटींचा समावेश जरी असला तरी नॉन क्रिमीलेअर चा मूळ उद्देश या ठिकाणी बाधित होत होता. त्यामुळे आम्ही सर्व ओबीसीचे कार्यकर्ते आणि आमचे काही नेते असे सर्वजण सातत्याने मागणी करीत होतो की ओबीसीसाठी नॉन क्रिमिलरला आठ लाख उत्पन्नाची अट ही रद्द करण्यात यावी. याचा मुख्य फायदा हा शेतकरी, शेतमजूर आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किंबहुना द्वितीय श्रेणीमधील कर्मचारी यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. ज्या ठिकाणी शेतकरी असेल आणि त्याचे उत्पन्न जरी जास्त असले तरी त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने घालून दिलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर कोणालाच नॉन क्रिमिलर मिळत नाही. पण सरकारने आठ लाखाची अट रद्द केल्यामुळे फक्त प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ज्यांचं आयकर उत्पन्न आहे असे जे लोकप्रतिनिधी असतील असे अशा लोकांना वगळून इतर असे सर्व लोकांना याचा फायदा होणार आणि त्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने सरकारी आणि सरकारी मध्ये जे कर्मचारी काम करत होते आणि ज्यांची आठ लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न होते त्या लोकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. यात आणखी एक बाब आहे की समजा एखादा कर्मचारी द्वितीय वर्ग कर्मचारी असेल आज आणि त्याची नियुक्ती तृतीय वर्गामधून झालेली असेल आणि तो प्रमुख द्वितीय किंवा प्रथम वर्गावर आला तरी त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येणार आहे. आणि म्हणूनच आम्ही आज शासनाचे आभार मानत आहोत, असे श्री. कुडाळकर म्हणाले.आपण एक महिन्यापूर्वी आमच्या समता परिषदेच्या

राज्यव्यापी राज्य कार्यकारिणीला सुद्धा गेलो होतो. त्यावेळी सुद्धा राज्यातील ओबीसीच्या सगळ्या नेत्यांची एकच मागणी होती की अट रद्द करा. विशेष करून शेतकऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना जाचक वाटत होती. त्या अटीतून शासनाच्या या निर्णयामुळे फार मोठा दिलासा मिळाला आणि यासाठी विशेष करून जर आभार मानायचे असेल तर ते ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी फार मोठे योगदान दिले आहे. आपले वजन शासन दरबारी वापरून त्यांनी हा न्याय मिळवून दिला आहे. त्यांच्या या अथक प्रयत्नामुळे आज ही अट रद्द झाली आहे. प्रथम आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शेतकरी शेतीपूरक ,व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, शेतमजूर यांचे उत्पन्न आठ,लाखापेक्षा जास्त असलं तरी ते नॉन क्रिमिलियर या क्षेत्रात मोडणार आहे. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अगदी पती-पत्नी या दोघांचे उत्पन्न मिळून जरी ते आठ लाखापेक्षा जास्त झालं तरी त्यांना नॉन क्रिमिलरचा फायदा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या द्वितीय श्रेणी किंवा प्रथम,श्रेणीमध्ये प्रमोट होऊन गेले असतील अशा कर्मचाऱ्यांना सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना सुद्धा याचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीच अनुसूचित जाती आणि जमातींना शुल्क माफ आहे.

ओबीसीतील मुलींना शुल्क माफ आहे.आता या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी निम्मे शिक्षण शुल्क माफीचा याला फायदा होणार आहे आणि हा मोठ्या प्रमाणात फायदा या ठिकाणी या सरकारच्या वतीने विशेष करून ओबीसी नेते श्री. भुजबळ आणि आमच्यासारखी मंडळी जी ग्राउंड लेव्हलवर सातत्याने ओबीसींसाठी काम करत होती.त्यांच्या प्रयत्नाला आज हे यश आलेले आहे. हे मोठं यश आहे. शिक्षणशुल्क आकारणीतील मोठा दिलासा देणारे हे आणि ओबीसी व आरक्षित महासंघाच्या वतीने आज सरकारचे आभार व्यक्त करतो. ज्या ज्या ओबीसी बांधवांना याबाबत अधिक माहिती हवी असेल किंवा काही अडचणी येत असतील किंवा काही शिक्षण संस्था याबाबत आडकाठी करत असतील तर त्यांना सुद्धा मदत करण्याचे काम आमचे सर्व पदाधिकारी करणार आहेत, अशी माहीती श्री. कुडाळकर यांनी दिली.