🛑जिल्हा परिषदेचा 20 कोटीचा निधी परत गेला.! प्रशासकाच्या कारभाराची चौकशी व्हावी..!

                             ( पंचनामा)

✍🏼लोकसंवाद /- राजन चव्हाण सिंधुदुर्ग.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२ – २०२३ या वर्षासाठी आलेल्या निधीपैकी सुमारे २० कोटी रुपये इतका निधी खर्च न होता राज्य शासनाकडे परत गेला आहे.

जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विकास कामांसाठी आणि योजना राबवण्यासाठी प्रशासन जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करतं.त्यानुसार २०२२- २०२३ या आर्थिक वर्षासाठी नियोजन समितीकडून ८४ कोटी ५६ लाख रुपये इतका निधी प्राप्त झाला त्यापैकी ६४ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च झाले मात्र अखर्चित राहिलेला सुमारे २० कोटी रुपये इतका निधी शासनाकडे परत पाठवावा लागला.

‘ कोरोना ‘ च्या काळात तर नियमित प्रशासकीय खर्च वगळता विकास कामांसाठी निधीच मिळाला नसल्याने दोन वर्ष विकास ठप्प झाला होता.मात्र त्यानंतर निधी प्राप्त होऊनही तो खर्च न होता शासनाकडे परत का गेला,यामागील कारणं काय..?

२२ एप्रिल ,२०२४ रोजी वित्त विभागाकडून मिळालेल्या माहिती नुसार सुमारे २३ कोटी रुपये परत जाण्याची भीती होती.मात्र गेल्या तीन महिन्यात ३ कोटी रुपये खर्ची पडले आणि मग मुदत संपल्याने उरलेले २० कोटी परत करावे लागले.

उपलब्ध माहिती नुसार त्या दिवसापर्यंत यात्रा स्थळ विकास निधी,शाळा दुरुस्ती निधी,लघु पाटबंधारे योजना निधी मोठ्या प्रमाणावर अखर्चित राहिला होता.

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना तर सुशिक्षित ,बेरोजगार तरुण,शेतकरी वर्ग,यांच्याशी निगडीत आहे.या खात्याचा निधी शिल्लक राहीला.या खात्याचा २०२२-२३ मधील शिल्लक निधी आणि २०२३-२४ साठीच्या प्राप्त निधी पैकी सुमारे २५ लाख इतका निधी योजनेतर कामावर खर्च झाल्याची माहिती हाती आली आहे.एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च झालेला निधी हा कोणत्या कामावर खर्च केला गेला हे जनतेला समजले पाहिजे.

२०२३- २४ साठी नियोजन समितीकडून सुमारे ९४ कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे.त्यापैकी आतापर्यंत. १६ कोटी खर्च झाला आहे.हा निधी योग्य पद्धतीनं आणि वेळेत खर्च व्हावा याची प्रशासनानं काळजी घेतली पाहिजे

गेली दोन वर्ष जि.प.चा कारभार प्रशासक चालवत होते.याच काळातली ही घटना आहे.सरकारच्या एका उपक्रमावर हा निधी खर्च करावा लागला असं सांगण्यात आलं.मात्र उपक्रम कोणता हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.हा उपक्रम राबवण्यासंबंधी सरकारचा जी.आर.काय होता आणि प्रायोजक शोधून त्यांच्या मार्फत हा उपक्रम राबवायचा होता.मात्र प्रायोजक मिळाले नाहीत की ते मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला गेला नाही…?आणि मग ऐन वेळी हा निधी या उपक्रमासाठी वापरण्यात आला.ही घटना गंभीर आहेच आणि याबाबतची माहिती न सांगणं, दडवणं
ही त्याहूनही गंभीर बाब आहे.

प्रशासकीय कारभारातील अनेक गोष्टी आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत.या विषयावर नंतर लिहिणार आहेच.

जि. प.वर लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा अंकुश असता तर कदाचित त्यांना कदाचित निधी अखर्चित रहाण्याची वेळ आली नसती.या दोन वर्षात तत्कालीन जिल्हाधिकारी,पालकमंत्री,खासदार ,आमदार,राजकीय पक्षांचे प्रमुख,माजी पदाधिकारी यापैकी कोणी फारसे लक्ष घातले नाही.किमान नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री आणि सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी निधी खर्चाबाबत आढावा घेतला असता तर निधी अखर्चित रहाण्याची वेळच आली नसती.

बऱ्याच महिन्यानंतर आज होत असलेल्या नियोजन समिती बैठकीत यावर चर्चा झाली पाहिजेच एवढेच नव्हे तर या काळातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि खातेप्रमुख यांच्याकडून निधी अखर्चित का राहिला याची माहिती घेतली पाहिजे.त्यांनी सांगितलेली कारणं सबळ नसतील तर त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे.

जिल्ह्यासाठी निधी आणणं हे किती कठीण काम असतं हे याची सर्वानाच कल्पना आहे,असली पाहिजे.साहजिकच हा निधी खेचून आणल्यानंतर तो योग्य वेळी,योग्य ठिकाणी खर्च करणं ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे.पालकमंत्री , जिल्हाधिकारी नव्यानं आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये अधिक लक्ष घातले पाहिजे.अन्यथा पुढे शासनाकडे वाढीव निधी मागायला आपण गेलो तर अर्थमंत्री सांगतील’ दिलेला पैसा तुम्ही खर्च करत नाही,तुम्हाला वाढीव निधी हवा कशाला..? तेव्हा इथून पुढे असं होणार नाही याची खबरदारी काळजी सर्वांनी घेणं हेच महत्वाचं आहे.

राजन चव्हाण
ज्येष्ठ पत्रकार
(मो:८३९०००६१९१)