राजकीय हस्तक्षेपामुळे कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांची ‘चौकशी ‘दडपली.? बदलीही थांबली..!

राजकीय हस्तक्षेपामुळे कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांची ‘चौकशी ‘दडपली.? बदलीही थांबली..!

हा तर पालकमंत्री,आमदार, जिल्हाधिकारी यांचा अवमान.!

सिंधुदुर्ग /-

कुडाळच्या प्रांताधिकारी आणि त्यांच्या कार्यालयातील कथित भ्रष्टाचाराची विभागीय स्तरावरील चौकशी राजकीय हस्तक्षेपामुळे दडपण्यात आल्याचे वृत्त असून यामुळे सत्तारूढ़ शिवसेना,राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे काही नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीची भावना पसरली आहे.

ही चौकशी दडपण्यात आल्याने सर्वसामान्य जनतेमध्येही संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.ही चौकशी का व नेमकी कोणामुळे आणि कशासाठी थांबली याबद्दल अनेक तर्कवितर्क केले जात असून जिल्ह्यात हा एक चर्चेचा विषय बनला आहे.

राज्यात सत्तेवर असलेल्या विकास आघाडी सरकारमधील सेनेचे कुडाळ- मालवण मतदार संघाचे आमदार वैभव नाईक यांनीच सर्वप्रथम प्रांताधिकारी आणि प्रांत कार्यालयावर भ्रष्टाचाराचा जाहीर आरोप केला.यावेळी त्यांनी पुरावा म्हणून संभाषणाची ‘टेप’ आपल्याकडे आहे असे सांगितले.खुद्द आमदारानेच आणि तेही सत्तारूढ़ पक्षाच्या आमदाराने पुराव्यासकट आरोप केल्याने जिल्हयात एकच खळबळ उडाली.

या आऱोपांची गंभीर दखल घेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यासह तिघा अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली.या समितीने नेमकी काय चौकशी केली..? हायवे बाधित किती तक्रारदारांना चौकशीला बोलावले..? हे समजू शकलेले नाही.अवघ्या ८ दिवसात घाईघाईने ही चौकशी उरकण्यात आली आणि प्रांताधिकाऱ्यांना ‘ क्लीन चिट ‘ देण्यात आली.वास्तविक पहाता चौकशी समितीने हा अहवाल जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करायला हवा होता पण तसे न करता चौकाशीच्या दरम्यान सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आलेल्या प्रांताधिकारी आणि त्याच कार्यालयातील वादग्रस्त ठरलेल्या एका अधिकाऱ्याला तात्काळ त्याच ठिकाणी कामावर हजर करून घेण्यात आले.नेमकी हीच बाब संशय वाढविणारी आहे.

या अहवालावरुन जनतेमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तर चौकशी समितीचीच ‘चौकशी ‘ करा अशी मागणी केली.जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनीही हा अहवाल अमान्य केल्याचे समजते. एकूणच विकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये या प्रश्नावरील तीव्र भावना आणि जनभावना लक्षात घेऊन अखेर जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनाही ‘चौकशी अहवाल ‘ अमान्य करत या प्रकरणी ‘विभागीय चौकशी ,होईल असे जाहीर करणे भाग पडले.दरम्यांच्या काळात दोघांची ‘ खातेनिहाय चौकशी ‘ होईल आणि त्यांना पुन्हा सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येणार अशी चर्चा होती..पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार तसा अहवाल कोकण विभागीय आयुक्ताना पाठविण्यात आला मात्र आजतागायत आयुक्त कधी आणि कोणामार्फत चौकशी करणार हे समजू शकलेले नाही.

त्यानंतर पालकमंत्री दोन-तीन वेळा जिल्ह्यात येऊन गेले पण या ‘चौकशी ‘ बद्दल ते स्वतःहुन काहीच बोलले नाहीत आणि त्यांना कोणी विचारलेही नाही.

दरम्यान गेल्या १५ दिवसात कशी कोण जाणे मंत्रालय पातळीवरुन ‘ चक्रे ‘ फिरली असून ही चौकशीच दडपण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात, महसूल अधिकारी आणि कर्मचारयांमध्ये सुरु आहे.जिल्ह्यात कार्यरत असलेला ,लगतच्या जिल्ह्यातून तक्रारीवरुन बदली होऊन आलेला एक महसूल अधिकारी आणि जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या जिल्ह्याबाहेरच्या दोघा ‘तलाठी भाऊ ‘नी अथक परिश्रम घेत है सारे जुळवून आणल्याची चर्चा आहे.जिल्हयातील महसूल यंत्रणेमधील त्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला काही प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि कर्मचारी कंटाळले असल्याचे बोलले जात आहे.

अभिप्राय द्या..