आ.दिपक केसरकर,आ.वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत वाळूचा दर कमी करण्याच्या संदर्भात बैठक संपन्न

आ.दिपक केसरकर,आ.वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत वाळूचा दर कमी करण्याच्या संदर्भात बैठक संपन्न

सिंधुदुर्गातील वाळूचा दर कमी करण्याच्या ना.अब्दुल सत्तार यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

सिंधुदुर्ग /-

कोरोनाची महामारी तसेच शासनाला मिळणार महसूल याचा विचार करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हातपाटीच्या वाळूचा प्रति ब्रासचा १८६० रुपये असलेला दर कमी करण्याच्या सूचना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.त्याचबरोबर 8 दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल मंत्रालयात सादर करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हातपाटीच्या वाळूचा प्रति ब्रासचा दर निश्चित करण्यासाठी आज मंत्रालयात महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.यावेळी माजी राज्यमंत्री आ.दीपक केसरकर, कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक, कोकण सहाय्यक आयुक्त मनोज रानडे, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मनोज बडीये,सिंधुदुर्गचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अजित पाटील उपस्थित होते.
या बैठकीत वाळू प्रश्नी ना. अब्दुल सत्तार यांचे लक्ष वेधताना आ.दिपक केसरकर, आ.वैभव नाईक यांनी गतवर्षीच्या वाळूच्या प्रति ब्रास दराकडे लक्ष वेधले. २०१९ – २० मध्ये वाळूचा प्रति ब्रास दर १८६० रुपये होता. ही किंमत जास्त असल्याने वाळु परवान्यांसाठी कुणी जास्त सहभाग घेतलेला नव्हता. यामुळे शासनाचा महसूल बुडून नुकसान झाले होते.दोन वर्षांपूर्वी १२०० रुपये दर असताना शासनाला १६ कोटी रु चा महसूल मिळाला होता.मात्र गतवर्षी हा दर १८६० झाल्याने केवळ २ कोटीचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला. गेल्या तीन वर्षात ५० टक्के पेक्षा जास्त वाढ वाळू लिलावा संदर्भात झालेली आहे.मात्र यावर्षी हा दर कमी न झाल्यास अशीच परिस्थिती होणार आहे.यामुळे अनधिकृत वाळू उत्खननास चालना मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाळू लिलावामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार निर्मिती होते.त्यामुळे यावर्षी वाळूचा प्रतिब्रास दर कमी करून, वाळू परवानाधारक व सर्वसामान्य जनतेलाही दिलासा द्यावा. अशी मागणी आ.दीपक केसरकर व आ.वैभव नाईक यांनी ना. अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली. या मागणीच्या अनुषंगाने आज झालेल्या बैठकीत कोरोना महामारी व वाळूचा दर जास्त झाल्याने शासनाचा बुडालेला महसूल याचा विचार करून प्रति ब्रास वाळूचा दर कमी करून ८ दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल मंत्रालयात सादर करण्याच्या सूचना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिल्या आहेत.तसेच वाळू लिलावाचा सर्व्हेही करण्यास त्यांनी सांगितले.

अभिप्राय द्या..