✍🏼लोकसंवाद /- वेंगुर्ला.
ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी ओबीसी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी वेंगुर्ले येथे आले असता पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. ओबीसी समाजाचे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी समर्पित आयोगाची नियुक्ती करून एम्पोरियल डाटा गोळा करून ओबीसी राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर लागू करावे.
मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये. ओबीसी संवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना फ्रीशिपकरिता लावण्यात् आलेली आठ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॉनक्रीमिलियर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यास पात्र ठरविण्यात यावे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कारागीर, महिला बचत गटांना ओबीसी महामंडळाकडून आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी जिल्ह्याच्या नियोजन कमिटीत अनुदानाची तरतूद करावी. ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना व्हावी. ज्या ओबीसी विद्यार्थ्यांकडे जातीचा दाखला आहे त्या विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी करू नये. संपूर्ण मंडळ आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात. लोकसभा व विधानसभेत ओबीसींना राखीव जागा देण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाला लावलेली क्रिमिलेयरची अट रद्द करण्यात यावी. 27 टक्के ओबीसी आरक्षणातून इतर कोणालाच आरक्षण देऊ नये. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती कमी किंवा बंद करू नये. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ठिकाणी जात पडताळणी कार्यालय सुरू करण्यात यावे. समाज कल्याण स्तरावर 15 टक्के मागासवर्गीय निधीतून ओबीसी साठी ग्रा पं स्तरावर फायदा दिला जातो, तो जिल्हा परिषद स्तरावर दिला जात नाही. तरी ही योजना लागू करण्यात यावी.आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.यावेळी ओबीसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद मेस्त्री, उपाध्यक्ष रमण वायंगणकर, सुनील भोगटे, सुनील डुबळे, जयप्रकाश चमणकर, नितीन वाळके, काका कुडाळकर, प्रकाश बोवलेकर् ,चंद्रकांत कुंभार आदी उपस्थित होते.