कुडाळ /-
सीआरझेडच्या प्रारूप आराखड्यावर हरकती करता जनसुनावणी चे आयोजन करण्यात आले होते. सुरुवातीला ही जनसुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने होणार होती. परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे व व्यवस्थेमधील बिघाडामुळे ही ई जनसुनावणी रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली होती. त्यानंतर अचानक कोणतीही पूर्वसूचना न देता १२ तासाच्या आतच पुन्हा एकदा तालुकानिहाय ऑफलाईन सुनावणी होणार असे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. वास्तविक जनसुनावणीच्या नियोजित कार्यक्रमांमध्ये बदल करावयाचा झाल्यास त्याला पुरेशी प्रसिद्धी देणे आवश्यक होती. मात्र जिल्हा प्रशासनाने मनमानी कारभार करून अचानकपणे केवळ १२ तासांची मुदत देऊन व केवळ व्हाट्सअप वरील मेसेज द्वारे पुन्हा एकदा जनसुनावणी आयोजित केली. त्यात देखील अनेक त्रुटी समोर आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे ही जनसुनावणी घेण्याकरता जे अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक होते तेच गैरहजर राहिले. त्यामुळे प्रशासनाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले व दुसऱ्यांदा ही जनसुनावणी रद्द करण्याची नामुष्की पुन्हा एकदा प्रशासनासमोर आली. आता तिसऱ्यांदा पुन्हा एकदा ऑनलाईन सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना गृहीत धरते आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वास्तविक पाहता सीआरझेडच्या सुधारीत आराखड्याप्रमाणे सुमारे २५० गावे बाधित होत आहेत. तसेच लाखो लोकांच्या राहणीमान व्यवसाय व उपजीविकेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे या विषयाकडे जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्यपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र केवळ जनसुनावणीचा सोपस्कार पार पडावा या एकाच हेतूने लोकांच्या भावनांचा विचार न करता जिल्हा प्रशासन ही जनसुनावणी रेटून नेण्याच्या मनस्थितीत आहे असेच एकंदरीत दिसते. त्यामुळे यापुढे देखील कोणत्याही प्रकारची जनसुनावणी घेतली तरी त्यावर जिल्हावासिय बहिष्कारच घालतील तसेच प्रसंगी कायदेशीर लढा देखील उभा करतील असे देखील जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा प्रशासन जर या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना गृहीत धरत असेल तर त्याचे फार गंभीर परिणाम हेदेखील जिल्हा प्रशासनाला भोगावे लागतील असा इशारा देखील त्यांनी दिला.