उमेद अभियान वाचावा, सह्याद्री प्रभागसंघ फोंडाघाटच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी दिले गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन..

उमेद अभियान वाचावा, सह्याद्री प्रभागसंघ फोंडाघाटच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी दिले गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन..

कणकवली /-

उमेद अभियान वाचावा, ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या संधीपासून दूर नेऊ नका अशी मागणी करत आज सह्याद्री प्रभागसंघ फोंडाघाटच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी कणकवलीचे गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांची भेट घेतली आणि आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले.

यावेळी विस्तार अधिकारी रवी मेस्त्री, सह्याद्री प्रभागसंघ फोंडाघाटच्या अध्यक्ष मनीषा राणे, सदस्य प्राची देसाई, सीआरपी ताई दिशा वंजारे, सोनाली कोदे आदी उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यात हे अभियान उशिरा सुरु झाले त्यामुळे अभियानाचा लाभ या तालुक्याला फारसा झालेला नाही. तरी शासनाने याही गोष्टींचा विचार करायला हवा असे मत या महिलांनी मांडले.

सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये सन २०१३ पासुन उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हृयामध्ये उमेद अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता समूह सक्षमीकरणाची (बचत गट) प्रभावीपणे अंमलबजावणी होवून स्वयंसहाय्यता समूहाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहे. ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता समूहांतून लाखो कुटुंब उमेद अभियानाला जोडली गेलेली असून त्यामूळे गरीब कुटूंबांना रोजगार व उत्पन्न वाढीच्या संधी प्राप्त होवून त्यांचे जीवनमान उंचावन्यास सुरुवात झालेली आहे. मात्र हे ज्या कर्मचाऱ्यांनी घडवून आणलं त्या उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अचानक पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचे आदेश आल्यामुळे सध्यस्थितीत चार हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी यांची अभियानातील सेवा एका क्षणात संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांनी हे अभियान राबवून महिलांना स्वयंरोजगाराचा आत्मविश्वास दिला त्या अधीकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी आता या महिला भगिनी उभ्या राहिल्या आहेत. आशेची त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी आपले मत मांडताना या महिला म्हणाल्या की उमेद अभियानातील या सर्वच कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले आहे, तेव्हा आता त्यांना शासन जर कमी करत असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही. कारण या लोकांनी आम्हाला संघटित करून नवा विचार दिला आहे. त्यामुळे शासनाला जर या कर्मचाऱ्यांना द्यायला पैसे नसतील तर आम्ही देतो मात्र या अधिकाऱ्यांना काढून हे अभियान बंद करू नये अशी मागणी या महिलांनी केली आहे.

अभिप्राय द्या..