कुडाळ /-
देशभरातील ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांना बायबल शिकण्याची सक्ती करण्यावर प्रतिबंध आणणे, तसेच भारतीय राज्यघटनेतील कलम २९ आणि ३० यांमध्ये सुधारणा करणे, यांविषयी हिंदुजनजागृती समितीच्या वतीने मा. शिक्षणमंत्री भारत सरकार नवी दहेली यांना देण्यासाठीचे निवेदन. येथील नायब तहसीलदार कमलाकर दाभोलकर यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी हिंदुजनजागृती समितीच्या सौ मंजुषा खाडये, कु.वैदही खाडये, सौ. नीलिमा सामंत, सौ .साधना गुरव, सौ .सुप्रिया वारखंणकर, सौ. अर्चना घनवट, सौ. धनश्री सोनसुरकर आदी उपस्थित होत्या. प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले कि, कर्नाटकातील ‘क्लेरेन्स हायस्कूल’ या कॉन्व्हेंट शाळेत मुलांना बायबल शिकणे बंधनकारक असल्याचे
निदर्शनास आल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये काय चालते, याची चर्चा चालू झाली. भारतात
व्यापारासाठी आलेल्या ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या काळापासून ते आतापर्यंत ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी स्थापन केलेल्या कॉन्व्हेंट शाळांचे एकच लक्ष्य दिसून येते, ते म्हणजे विद्यार्थ्यांचे धर्मांतरण करणे ! आज घडीला देशात प्रतीवर्षी १० लक्ष हिंदूंचे धर्मांतर होते, ही खेदाची गोष्ट आहे. कॉन्व्हेंट शाळा या धर्मांतराचे बीज विद्यार्थ्यांच्या बालमनावर लहानपणीच रोवण्याचा प्रयत्न करतात. शाळेतून आरंभलेले हे मानसिक आणि बौद्धीक स्तरावरील धर्मांतराचा अंत पुढे जाऊन धार्मिक दृष्टीने संपूर्ण कुटुंब धर्मांतरीत होण्यात होतो. यातूनच पुढे काही नगरे, तालुके, जिल्हे आणि राज्ये ख्रिस्ती बहुसंख्य होत आहेत. याचे उदाहरणच पहायचे झाले तर, भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा हिंदु बहुल असणार्‍या ईशान्य भारतातील सात राज्यांपैकी नागालँडमध्ये ८८ टक्के ख्रिस्ती, मिझोराममध्ये ८७ टक्के ख्रिस्ती, मेघालयमध्ये ७५ टक्के ख्रिस्ती, मणिपूरमध्ये ४२ टक्के ख्रिस्ती, अरूणाचल प्रदेशमध्येही ख्रिस्तीच बहुसंख्यांक आहेत. या ७ पैकी ५ राज्ये आणि अंदमान-निकोबार या बेटांपैकी निकोबार बेट (७० टक्के ख्रिस्ती) ख्रिस्ती धर्मीय बहुसंख्यांक झाले आहे. ही आकडेवारी वर्ष २०११ ची आहे. गेल्या ११ वर्षांत यामध्ये कदाचित अजून एखाद्या राज्याची भर पडली असू शकते. ‘कॉन्व्हेंट शाळा’ या गंभीर विषयातील एक महत्त्वाचा भाग आहेत. हे दुर्लक्षून चालणार नाही. शिक्षणसंस्थांत
बायबलची सक्ती करण्याविषयी आम्ही काही सूत्रे आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत…
१. भारतीय राज्य घटनेच्या ‘कलम २५’ सर्व धर्मीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य देते. यानुसार भारतात कोणत्याही शाळेत मग ती‘कॉन्व्हेंट शाळा’ का असेना, त्यामध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांना बायबल शिकण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. असे करणे हे असंवैधानिक ठरते.
२. भारतीय राज्य घटनेच्या ‘कलम 29’ आणि ‘कलम 30’ नुसार अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांमध्ये त्यांच्या धर्माचे
शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. यानुसार ख्रिस्ती मुलांना बायबल शिकवले, तर समजू शकतो; पण शाळेतील बहुसंख्य
विद्यार्थी हिंदु असतांना त्यांना पण बायबल शिकण्याची सक्ती करणे, ही धार्मिक जबरदस्ती आहे. राज्यघटनेतील
कलमांचा दुरुपयोग आहे.
३. अल्पसंख्यांक म्हणून दर्जा मिळवलेल्या या ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये शिकणारे बहुतांश विद्यार्थी हिंदू असतील, तर ती
शिक्षण संस्था अल्पसंख्यांक दर्जाची कशी राहिल ? बहुसंख्यांक धर्माचे विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या अशा ‘कॉन्व्हेंट शाळां’चा अल्पसंख्यांक दर्जा रहित करण्याची आवश्यकता आहे.
४. एकीकडे देशभरात धर्मनिरपेक्षतेचा डांगोरा पिटत हिंदूंना त्यांच्या धार्मिक अधिकारांपासून वंचित करायचे आणि
दुसरीकडे कॉन्व्हेंट शिक्षण संस्थांमध्ये हिंदु मुलांना बायबल बंधनकारक करायचे, हा दुटप्पीपणा आणि हिंदू विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे.
५. बायबल शिकण्याची इच्छा नसणार्‍या विद्यार्थ्यांना किंवा नास्तिक विद्यार्थ्यांना एका ठराविक धर्मग्रंथ अर्थात बायबल शिकण्याची सक्ती करणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम १९’नुसार व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भंग करते.
६. जागतिक स्तरावर २१ जून हा ‘योग दिन’ म्हणून साजरा केला जातो; मात्र कॉन्व्हेंट शाळांकडून, तसेच मदरशांकडून
याला विरोध केला जातो. विविध धर्मीय देशांमध्ये ‘योग दिन’ उत्साहाने साजरा होतो; मात्र भारतात ‘योग दिन’ हा हिंदु
संस्कृतीचा भाग असल्याचे आणि शाळा या धर्मनिरपेक्ष असल्याचे कारण देत तो साजरा करण्यास नकार दिला जातो; तर मग सेक्युलर देशातील शाळेत सर्व धर्माच्या विद्यार्थ्यांना केवळ बायबलची सक्ती कशी करता येईल ?
७. विविध राज्यांनी शाळांमध्ये ‘भगवद्गीता’ शिकवण्याचे केवळ जाहीर जरी केले, तरीशिक्षणाचे भगवेकरण केले जात आहे’ अशी आवई उठवली जाते आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जातो; मात्र ‘बायबल’ शिकवण्याची सक्ती होऊनही त्यावर कारवाई केली जात नाही. हा हिंदूंवर धार्मिक अत्याचार आहे.
८. लहान आणि अल्पवयीन मुलांना बायबल शिकण्याची आणि ख्रिस्ती पंथांनुसार आचरण करण्याची सक्ती करणे, हा
एकप्रकारे धार्मिक अत्याचार असून ‘बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५’नुसार तो गुन्हा आहे.
कॉन्व्हेंट शाळांच्या मनमानीला आळा बसावा, यासाठी आम्ही पुढील मागण्या करत आहोत,
अ. भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम 29’ आणि ‘कलम 30’ यांचा गैरवापर करून ख्रिस्ती शिक्षण संस्था हिंदू विद्यार्थ्यांवर बायबल शिकण्याची सक्ती अर्थात ख्रिस्ती पंथानुसार आचरण करण्याची सक्ती लादत आहेत. या दोन्ही कलमांमध्ये ‘अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था’ म्हणजे नेमके काय आणि त्या संस्थेत हिंदु विद्यार्थी बहुसंख्य असल्यास ती ‘अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था’ म्हणून दर्जा आणि सुविधा मिळवू शकते का, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही दोन्ही कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी. यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्यास तीही करावी.
आ. ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांच्या धर्माचरणावरही बंधने आणली जात आहेत. उदा. विद्यार्थ्यांना टिळा लावू न देणे, मुलींना कुंकू-टिकली लावू न देणे, हातावर मेहेंदी काढू न देणे, देवतांची लॉकेट घालण्यावर निर्बंध लादणे,
पारंपारिक वेशभूषा करण्यावर बंधने आणणे, हेतूतः हिंदूंच्या धार्मिक उत्सवांच्या (उदा. गणेशोत्सव, नवरात्र) काळात
शाळांच्या परिक्षा ठेवणे आदी विविध कृती जाणीवपूर्वक केल्या जातात. ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये होत असलेल्या अशा
गैरप्रकारांसाठी शासनाने एक चौकशी समिती नेमावी आणि त्यात दोषी आढळणार्‍या शाळांचा परवाना रहित करावा.
इ. ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मधून नेमके काय शिकवले जाते, तसेच त्यांच्या आर्थिक स्रोतांची केंद्र सरकारने चौकशी करावी.
ई. चर्चमध्ये लहान मुलांवरील शारीरिक अत्याचार झाल्याच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘कॉन्व्हेंट शाळां’तील विद्यार्थ्यांचे पाद्र्यांकडून लैंगिक शोषण होते का, याचीही चौकशी करून दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी.
उ. ‘कॉन्व्हेंट शाळां’ची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी चांगल्या सुविधा असलेल्या सरकारी
शाळांची निर्मिती करावी, जेणेकरून बहुसंख्य हिंदु विद्यार्थी त्या ठिकाणी शिक्षण घेऊ शकतील.