नवी दिल्ली /-
पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँकेत (पीएमएस) घोटाळ्यानंतर शहरी सरकारी बँकांबाबत कडक धोरण राबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, ती अजूनही सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वीच संसदेत या बँकांचे नियंत्रण आरबीआयला देण्यासंदर्भातील विधेयकाला मंजूरी मिळाली होती. आता आरबीआयने शहरी सहकारी बँकांना सक्त निर्देश दिले आहे की, त्यांना पुढील तीन वर्षात आपले सायबर सिक्युरिटी नियम बनवावे लागतील आणि त्या सर्व उपाययोजना कराव्या लागतील, जेणेकरून ग्राहकांना सुरक्षित तंत्रज्ञांनावर आधारित सेवा देता येईल.
याबाबत गुरूवारी आरबीआयने विस्तृत नियम जारी केले आहेत. नुकतेच केंद्रीय बँकेने शहरी सहकारी बँकांसाठी जास्तीत जास्त कृषी कर्ज, एसएमई सारख्या प्राथमिकतेच्या क्षेत्रांना कर्ज देण्याचा नियमसुद्धा लागू केला आहे.
अजूनपर्यंत शहरी सहकारी बँकां दुहेरी नियंत्रणा होत्या. एक आरबीआयचे आणि दुसरे राज्यांचे. या बँकांना मॉडर्न बँकिंग संस्था बनवण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी होत होते. दुसरीकडे वेळोवेळी यामध्ये अनेक प्रकारचे दोषसुद्धा समोर येत होते.
आरबीआयने आता म्हटले आहे की, ही शहरी सहकारी बँकांच्या बोर्डाचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी सायबर सिक्युरिटी व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मानके लागू करावीत. याबाबत 2021 पासून 2023 ची सीमा ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये अयशस्वी होणार्‍या बँकांच्या विरूद्ध कारवाई सुद्धा होऊ शकते.
या अंतर्गत या बँकांना एक फंड तयार करावा लागेल, ज्याचा वापर आयटी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी करावा लागेल. आपले सर्व हार्डवेयर आणि सॉफ्टवेयर सुरक्षित ठेवण्यासाठी, त्याची मॉनिटरिंग करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. सोबतच ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन त्यांच्याबाबतीत होणार्‍या सायबर सिक्युरिटीसंबंधी समस्यांचे निराकरण करण्याची व्यवस्थित पद्धतसुद्धा तयार करावी लागेल.