जिल्ह्यात उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, सर्वेअर, ट्रेसर व लिपिक पदे तातडीने भरण्यात यावीत.; माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालकांकडे मागणी.

कणकवली /-

जिल्ह्यातील जनतेची भूमी मोजणी किंवा नकाशे मिळण्याकरीता विलंब होत आहे. शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही मोजणी करण्याकरीता विलंब होतो. तातडीची मोजणी करण्याकरीता दोन ते तीन महिने जातात. याला कारण जिल्ह्यातील कमी असलेले उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख, सर्वेअर, ट्रेसर व लिपिक ही पदे रिक्त आहेत.त्यामुळे ही पदे तातडीने भरण्यात यावी अशी मागणी मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालकांकडे मागणी केली आहे.

जानेवारी फेब्रुवारीच्या दरम्याने जमाबंदी आयुक्त व उपआयुक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत त्यांची भेट घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रिक्त पदे असल्याने जनतेची कामे होण्यात विलंब होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. जिल्ह्यात दोन उपअधिक्षक भूमी अभिलेख सर्व्हेअर त्याचप्रमाणे मोजणीचे काम करत असल्याने मोजणीकरीता विलंब होत आहे. नागरिकांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयावरती जनतेची नाराजी पसरत आहे. याबाबत चर्चा केली असता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वीस ते तीस सर्व्हेअर प्रमोशनवर येणारे चार ते पाच उपअधिक्षक भूमी अभिलेख देण्याचे मार्च पर्यंत मान्य करण्यात आले होते. मात्र तरीही अजून कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही.

आज संपूर्ण जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात अनेक मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात प्रकरणे वाढतच आहेत. ETS पद्धतीने मोजमाप करण्याकरीता ETS मशीन सर्व्हेअर लवकरात लवकर देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख, ट्रेसर, लिपिक यांची पदे भरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जनतेला होणारा त्रास व मोजणीसाठी विलंब होत आहे. सदर मोजणीकरीता मुंबईवरून येणारा चाकरमानी यांना होणारा त्रास त्याकरिता प्रत्येक तालुक्याला उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, सर्व्हेअर व ट्रेसर व इतर रिक्त पदे नेमणे गरजेचे आहे. शासनाच्या दिनांक 25/05/2021 च्या शासनाच्या गौण खनिज उत्खननामध्ये मार्गदर्शक सूचनेमध्ये ETS पद्धतीने मोजणी करण्याकरीता उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाचा सहभाग दाखवलेला आहे. जेणेकरून अवैध गौण खनिज उत्खनन थांबवून वैधरित्या उत्खनन करण्याकरिता अनधिकृतरित्या उत्खनन केलेल्या खाणींचे ETS. पद्धतीने मोजमाप करून शासनाचा दंडाद्वारे महसूल वसूल करण्याचा शासन निर्णय घेतलेला आहे. याकरीताही उपअधिक्षक भूमी अभिलेख सर्व्हेअर, ट्रेसर, लिपिक व इतर पदे तालुक्याला नेमून नेमणुका लवकरात आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालकांकडे केली आहे.लवकर देण्यात यावीत, अशी मागणी परशुराम उपरकर यांनी जमाबंदी आउक्त यांच्याकडे केली आहे.