दोडामार्ग /-
कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टीचे विधानपरिषदेचे आमदार रमेशदादा पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तसेच केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांची भेट घेऊन त्यांच्या पुढाकाराने कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांना शेजारील कर्नाटक, गुजरात राज्यांप्रमाणे सवलतीच्या दरामध्ये डिझेल उपलब्ध करून देण्याची केलेली मागणी केंद्र सरकारने मंजूर करून मच्छिमार बांधवांना मोठा दिलासा दिला आहे.
मार्च महिन्यामध्ये ९६ ते ९७ रुपये डिझेलचा भाव १२० रुपयांवर जाऊन पोहोचल्यामुळे मच्छीमार बांधवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. डिझेलचे वाढते दर मच्छीमार बांधवांना परवडत नसल्याने महिन्याभरापासून मच्छीमार बांधवांच्या बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या होत्या. त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायावर संकट आल्याने सर्व मच्छीमार बांधवांवर उपासमारीची वेळ आली होती. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांना सवलतीच्या दरामध्ये डिझेल उपलब्ध करून देण्यासाठी कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टीचे विधानपरिषदेचे आमदार रमेशदादा पाटील यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील तसेच शेजारील गुजरात, कर्नाटक राज्यातील डिझेलच्या दरामधील तफावत केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच केंद्र सरकारनेही मच्छिमार बांधवांना सवलतीच्या दरामध्ये डिझेल उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार केंद्र सरकारने कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार बांधवांना सवलतीच्या दरामध्ये डिझेल उपलब्ध करून देण्याची मागणी पूर्ण केली.
कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार बांधवांना सवलतीच्या दरामध्ये डिझेल उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तसेच केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्या सहकार्याने केलेली मागणी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने पूर्ण करून मच्छिमार बांधवांना दिलासा दिल्याबद्दल मी संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांच्या वतीने केंद्र सरकारचे तसेच इतर सर्व नेत्यांचे आभार मानतो असे आमदार रमेशदादा पाटील यांनी सांगितले.
तसेच रिटेल कॅटेगरी आणि बल्क परचेसर कॅटेगरी यामध्ये साधारण पंचवीस ते तीस रुपयांचा फरक असून तूर्तास मासेमारांना रिटेल या कॅटेगरीप्रमाणे डिझेल खरेदी करता येईल. डिझेलच्या दरवाढीचा आणि बदलत्या परिस्थितीचा फटका भविष्यात मच्छीमार बांधवांना बसू नये म्हणून पारंपारिक मासेमारांना वितरित करण्यात येणार्‍या डिझेलची वेगळी पॉलिसी तयार करण्यासाठी ही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आमदार रमेशदादा पाटील यांनी दिली.