वेंगुर्ला / –
अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रासाठी झालेली तरतूद ही फारच तुटपुंजी आहे.अर्थसंकल्प २०२२-२३ सामान्य नागरिकांसाठी पूर्णतः निराशाजनक आहे, असे मत ज्येष्ठ सहकार तज्ञ एम.के. गावडे यांनी व्यक्त केले.अर्थसंकल्प हा कार्पोरेट जगताला समोर ठेवून बनविलेला दिसत आहे. कृषी क्षेत्रासाठी कोणतीही भरीव तरतूद दिसत नाही.यामध्ये कृषी प्रक्रिया, कृषी यांत्रिकीकरण, खत, पेस्टिसाईट्स यांची उपलब्धता व किंमतीमध्ये काही फरक झालेला नाही. सत्ताधारी पक्षाला नेहमीच अर्थसंकल्पाची वाहवा करावी लागते, मात्र पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी गॅस यांच्या किमती कमी झाल्या असत्या, तर शेतकऱ्यांचे, गृहिणींचे बजेट सुधारू शकले असते. मात्र तशी काहीही तरतूद केली गेली नाही. एमएसएमई (MSME) साठी यापूर्वीही अनेक घोषणा झाल्या, मात्र लघुउद्योगांना त्याचा उपयोग झालेला दिसत नाही. हायवे रस्त्यांसाठी होणारी गुंतवणूक किंवा खर्च हा संशोधनाचा विषय आहे. किमान हमीभाव एमएसपी (MSP) चा फायदा मिळण्यासाठी बाजार समित्या सक्षम होणे गरजेचे आहे. प्रस्तावित केलेल्या हायटेक सुविधांचा फायदा कदाचित उत्तर भारतातील मोठ्या शेतकऱ्यांना होऊ शकेल, मात्र अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकणार नाही. सामान्य, नोकरदार किंवा अत्यल्प उत्पादन धारक यांच्या साठी इन्कम टॅक्स मध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. मात्र इन्कम टॅक्स धोरणात काहीही बदल केलेला नाही.महाराष्ट्र विशेषतः कोकण भागातील शेतकऱ्यांसाठी इरिगेशन, फळप्रक्रिया, पर्यटन विभागात भरीव तरतूद झाली असती, तर काही प्रमाणात तरी रोजगार निर्मिती होण्यास मदत झाली असती. जाहीर झालेली आकडेवारी कृतीत येणे फसवी वाटते.स्टील, सिमेंट इत्यादी मटरियल वरील टॅक्स कमी झाल्याशिवाय अपेक्षित टार्गेट पूर्ण होणे शक्य नाही.एकंदरीत अर्थसंकल्पाचा विचार करता परत एकदा कार्पोरेट जगताचाच बोलबाला दिसून येतो.अल्पभूधारक शेतकरी, सामान्य नागरिक किंवा गृहिणी यांचा विचार केलेला दिसत नाही. पाच राज्यांमध्ये चालू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर पेट्रोल, डिझेल, गॅस, फर्टिलायझर्स यांच्या किमती निश्चित वाढल्या जातील व सरकारसमोर त्याशिवाय पर्याय नाही.अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता प्रत्यक्षात यापैकी पूर्ततेबाबत साशंकता आहे. जीएसटी च्या धोरणात आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय महागाई कमी होणे शक्य नाही. कृषी क्षेत्राला समोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार झाल्याशिवाय सामान्यांचे दुःख कमी होणार नाही.कदाचित २०२३ सालचा अर्थसंकल्प गरिबांसाठी असेल अशी आशा करूया,असे यावेळी बोलताना गावडे म्हणाले.
