You are currently viewing महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे लाक्षणिक उपोषण आ.संजय केळकर संस्थापक यांच्या उपस्थितीत यशस्वी..

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे लाक्षणिक उपोषण आ.संजय केळकर संस्थापक यांच्या उपस्थितीत यशस्वी..

कुडाळ /-

माननीय आमदार श्री. संजयजी केळकर संस्थापक म.रा.शि.प.प्राथ.विभाग यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्याध्यक्ष मा श्री राजेश सुर्वे सर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य नेते आदरणीय श्री रावसाहेब रोहोकले गुरुजी यांच्या मार्गदर्शना मध्ये शिक्षण आयुक्तालय, पुणे कार्यालयासमोर
राज्य भरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण मोठ्या उत्साहात यशस्वी संपन्न झाले

गुरुवार दिनांक- २१ ऑक्टोबर २०२१ सकाळी ठीक ११.०० वाजता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाने राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत मान शिक्षण आयुक्त साहेब पुणे यांना अनेक वेळा निवेदन दिले होते,तसेच भेट घेऊन त्या वर चर्चा विनिमय ही झालेली होतील, मात्र यावर काही कार्यवाही न झाल्याने राज्य कार्यकारणी च्या वतीने एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आंदोलनाची नोटीसही संघटनेच्या वतीने देण्यात आली होती. त्यानुसार गुरुवार दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे उपस्थित उपोषणास सुरुवात झाली. उपोषणास धुळ्याच्या आमदार मान सौ मंजुळाताई गावित यांनी ही सदिच्छा भेट दिली, सोबत धुळे जिल्हा शिवसेना प्रमुख मा श्री तुळशीराम गावीत साहेब हे होते, तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार माननीय श्री संजयजी केळकर साहेब ही पूर्णवेळ आंदोलनस्थळी सर्व पदाधिकाऱ्यांसमवेत उपस्थित होते, यावेळेस दोन्ही मान्यवरांनी उपस्थितांना बहुमोल असे मार्गदर्शन केलं. शिक्षकांच्या न्याय हक्क मागण्यासाठी लढा उभारण्याबाबत याठिकाणी आश्वासन दिलं, येत्या हिवाळी अधिवेशनात नक्कीच विधानसभेमध्ये शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नावर आवाज उठवला जाईल असे आश्वासन या वेळेस दोन्ही आमदार महोदय यांनी दिले.
या वेळेस उपस्थित पदाधिकारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे ,राज्याध्यक्ष मा श्री राजेश सुर्वे सर,राज्य नेते मा श्री रावसाहेब रोहोकले गुरुजी,राज्य कार्यवाह मा श्री सुधाकर मस्के सर, राज्य कोषाध्यक्ष श्री संजय पगार सर ,राज्य कार्याध्यक्ष मा श्री मधुकर उन्हाळे सर व श्री बाबुराव पवार सर, राज्य उपाध्यक्ष मा श्री प्रकाश चतरकर ,राज्य कार्यालयीन मंत्री श्री भगवान घरत सर,राज्य प्रसिद्धी प्रमुख श्री रविकिरण पालवे तसेच श्री राजेंद्र नांद्रे धुळे जिल्हा अध्यक्ष, श्री नितीन बंडावार अकोला जिल्हा अध्यक्ष, श्री प्रवीण ठुबे अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष, श्री राजेंद्र शिंगाडे सातारा जिल्हाध्यक्ष, श्री मच्छिंद्र गुरूमे लातूर जिल्हा अध्यक्ष, श्री संजय कोठाळे सर मराठवाडा विभाग अध्यक्ष ,श्री अवधूत वानखेडे सर यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष, श्री भरत मडके सर ठाणे जिल्हा अध्यक्ष ,अमरावती जिल्हा अध्यक्ष श्री सुनील केने सर, नाशिक जिल्हा कार्यवाह श्री रमेश गोहील श्री विजय पवार , कृष्णकांत मलीक, श्रीराम बोचरे , वैभव कांबळे , दता गमे , राजेंद्र खैरनार, खामकर , आदी पदाधिकाऱ्यांनी आपले हे मनोगत व्यक्त केले. राज्यात सातत्याने शिक्षकांचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रामुख्याने प्रलंबित होत चाललेले आहेत, प्रश्नांची यादीही वाढत आहे, व प्रश्नांची सोडवणूक राज्य शासनाकडून आणि प्रशासनाकडून होत नाही, लवकरात लवकर येत्या भविष्यकाळात जर प्राथमिक शिक्षकांचे प्रश्न सोडवले नाही तर आंदोलनाची व्याप्ती आणि स्वरूप हे राज्यभरात वाढवले जाईल आणि मंत्रालय पातळीवर जोरदार आंदोलन करण्यात येईल असे यावेळी संघटनेच्यावतीने प्रशासनास लेखी निवेदन देऊन सांगण्यात आले.
राज्याचे शिक्षण संचालक मा श्री दिनकर टेमकर साहेब यांनी आंदोलनस्थळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रशासनाच्या वतीने भेट घेतली शिक्षक परिषदेचे निवेदन स्वीकारले आयुक्त आणि संचालक स्तरावर असलेले प्रश्न तात्काळ तातडीने निकाली काढण्यात येतील व शिक्षक परिषदेच्या निवेदनात असलेल्या प्रलंबित प्रश्नावर लवकरच शासन पातळीवर कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी साहेबांनी दिले. असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग शाखा सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष गणेश नाईक यांनी दिली.
एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आंदोलनासाठी असलेले प्रलंबित प्रश्न खालीलप्रमाणे…

१) ‌इयता १ ली ते इ. ४ शाळा नियमित तातडीने सुरू कराव्यात.

२)विध्यार्थीनीं ना मिळणारा उपस्थिती भत्ता १/- प्रति दिन रु. ऐवजी १०/- रु.प्रति दिन वाढ करणेबाबत.*_

३.) राज्य स्तरावर ५०% हुन अधिक केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी शिक्षण पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थी गुणवत्तेवर परिणाम जाणवत आहे. रिक्त असणारी केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी पदे तातडीने सेवाजेष्ठते प्रमाणे भरणेबाबत. ५०% सेवा जेष्ठता + ५०% कार्यरत शिक्षकांमधून परीक्षेद्वारे भरण्यात यावीत.

४) शिक्षकांचे दरमहाचे वेतन राज्यभर एकाच वेळी CMP प्रणालीद्वारे होणेबाबत. दरमहाचे वेतन राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदे कडून दोन-दोन महीने उशिरा होतात. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. आपल्या कार्यालयाकडून वेतन अनुदान वेळेवर प्राप्त होते मात्र गट स्तरावर विलंब होत असल्याने वेतन उशिरा होते. विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करावी.

५. )कोविड-१९ कालावधीत में २०२० मे २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष कोविड-१९ कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांना विशेष अर्जित रजेचा लाभ मिळावा,तशी नोंद सेवा पुस्तका मध्ये व्हावी.

६) कोविड-१९ कर्तव्य बजावताना मृत्यूमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना ५० लाख रु. सानुग्रह अनुदान मिळणेबाबत शासन दरबारी ग्रामविकास विभाग मुंबई येथे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत ते तातडीने निकाली काढून अनुदानाचा लाभ वारसांना मिळणेबाबत.*_

७) रिक्त असणारी विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग २/३ पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरणेबाबत.

८) जिल्हा परिषदेमार्फत जी वैद्यकीय बिले मंजूर झाली आहेत, त्या वैद्यकीय बिलांना आपल्या स्तरावरून तातडीने अनुदान प्राप्त होणेबाबत. अनेक जिल्हा परिषदामध्ये अनुदान नसल्याने वैद्यकीय बिले २-३ वर्षे बिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. यासाठी आपल्या स्तरावरून कॅशलेस विमा योजना लागू करावी.

९) विषय शिक्षक १००% पदांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ मंजूर होणेबाबत. समान काम समान वेतन या धोरणानुसार ३३% पदांना पदवीधर वेतनश्रेणी ही अट रद्द करणे.

१०) मे २०२० व मे २०२१ मध्ये कोविड-१९ कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांचा अनेक जिल्हा परिषदांनी कपात केलेला वाहन भत्ता पुन्हा मिळणेबाबत.

११) DCPS योजने नुसार कपात रक्कमेचा लेखी हिशोब (स्लिप) मिळणेबाबत.

१२) ‌अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व नक्षलग्रस्त व दुर्गम क्षेत्रात सेवा करणारे शिक्षकांना दरमहा १५००/- रूपये प्रोत्साहन भत्ता मिळावा.

१३) निवडश्रेणी प्रस्ताव मंजुरीसाठी योग्य मार्गदर्शक नमुना पाठविण्यात यावा जेणेकरून लाभ व सुसुत्रता राहील.
१४) ‌१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांची सेवा १० वर्षे पेक्षा कमी आहे त्यांच्या वारसांना १० लाख अनुदान देण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्यात यावी.

अभिप्राय द्या..