ऑफलाईन पद्धतीने धान्य वितरण करावे कणकवली तालुका शिवसेनेची शासनाकडे मागणी

ऑफलाईन पद्धतीने धान्य वितरण करावे कणकवली तालुका शिवसेनेची शासनाकडे मागणी

कणकवली /-

लॉककडाऊन व ग्रामीण भागातील मोबाईल नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे नाकरिकाना रेशन कार्डला आधार लिंक करणे शक्य झालेले नाही.त्यामुळे त्याना धान्य मिळत नसल्याने त्याचे हाल होत आहेत.जनतेची हि समस्या लक्षात घेवून शासनाने रास्त धान्य दुकानदारांना ऑफलाईन पद्धतीने धान्य वितरण करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी कणकवली तालुका शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली.याबाबतचे निवेदन शिवसेना शिष्ठमंडळाने तहसीलदार रमेश पवार यांच्याकडे दिले. यावेळी उपजिल्हा प्रमुख राजू शेट्ये, तालुका प्रमुख शैलेश भोगले,प्रथमेश सावंत,नगरसेवक कन्हैया पारकर,संदेश सावंत पटेल,प.स.सदस्य मंगेश सावंत,गोट्या कळसुळकर,सचिन सावंत,शरद वायंगणकर,आनंद आचरेकर,श्री.भोगले,आदी उपस्थित होते. दिलेल्या निवेदनात म्हटले कि,शासन निर्णयाप्रमाणे रेशन कार्ड नंबर आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य आहे आणि कार्डधारकांना रेशन दुकानदार अंगठा स्कॅन करणे अनिवार्य असल्याने गोरगरिब जनतेला धान्य मिळणे कठीण झाले आहे . गेले दिड वर्ष कोव्हीड -19 मुळे लॉकडाऊन असल्याने , त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात Internet सुविधा अपुरी असल्याने , सव्हर कनेक्ट होत नसल्याने त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनता याबाबत अनभिज्ञ असल्याने रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे काही लोकाना शक्य होत नसते , त्यामुळे शासन निर्णयाप्रमाणे सदरची कार्डधारकांना धान्य मिळत नाही , त्याचप्रमाणे रेशन दुकानावर धान्य वितरणाच्या वेळी , कार्डधारकांचा अंगठा स्कॅन करतेवेळी अनेकदा समस्या येतात . वाढत्या वयाप्रमाणे ५-१० वर्षानी अंगठा स्कॅन होत नसल्याने व त्यामुळे सतत हेलपाटे पडत असल्याने व त्यामुळे सलग ६ महीने अंगठा स्कॅन होत नसल्याने सदर रेशन कार्ड ( NER ) होऊन बंद पडते व नंतर पुन्हा चालु करण्यास Update केल्यानंतर एक ते दीड महीने NIC येथे मंजुरीसाठी लागत असल्याने गोरगरीब जनतेला काहीवेळा ७-८ महिने अन्नधान्यापासुन वंचित रहावे लागत आहे.त्याचप्रमाणे आधारकार्ड सिलिंग करण्यासाठी , काईप्रकार बदलण्यासाठी , आणि कार्डला नवीन नंबर देण्यासाठी ३ महिने एवढा मोठा कालावधी लागत आहे तरी प्रशासनाने योजनेतील तृटी दुर करून जनतेला सहजपणे धान्य मिळण्यासाठी नियमांमधये बदल करणे आवश्यक आहे . काहीवेळा आधार कार्ड Update करणे आवश्यक असते , परंतु आधार कार्ड Update करण्यासाठी गोरगरीब जनतेला तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिल कार्यालय मध्ये यावे लागते , अशा प्रकारे लोकांना आर्थिक भुर्दड पडतो , त्याचप्रमाणे रेशन दुकानावर Internet नसल्याने किंवा अंगठा स्कॅन होत नसल्याने गोरगरीब जनतेला धान्यापासून वंचित रहावे लागत आहे तरी आधार कार्ड Update ची सुविधा प्रत्येक गावात होणे आवश्यक आहे . त्याचप्रमाणे रेशन कार्ड लिंक करणे ही सुविधा गावात तलाठी किंवा ग्रामपंचायत कार्यालय मध्ये तसेच तालुका पुरवठा शाखेमध्ये होणे आवश्यक आहे . त्यामुळे सदरची योजना अपयशी ठरत असुन गोरगरीब जनता धान्यापासून वंचित राहतं आहे . तरी अशाप्रकारच्या तांत्रिक समस्या असलेल्या कार्डधारकांना धान्यापासून वंचित न ठेवता ऑफ लाईन पध्दतीने धान्य वितरित करण्यात यावे त्याचप्रमाणे तालुक्याच्या इष्टांकात वाढ मिळावी अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात येत आहे .

अभिप्राय द्या..