ग्रामपंचायतीनच्या अन्यायकारक आदेशाविरोधात सरपंच एकवटले.

ग्रामपंचायतीनच्या अन्यायकारक आदेशाविरोधात सरपंच एकवटले.

कणकवली /-

ग्रामपंचायतीनी पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांची बिले भरावीत. तसेच जीएसटीची रक्कमही दरमहा भरण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. महावितरणची बिले न भरल्यास सरपंच व ग्रामसेवकांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र शासनाने २०१८ पर्यंतच्या पथदिव्यांच्या बिलांचा हिशोब दिलेला नाही. ग्रामस्तरावर काम झालेले नसताना जीएसटीची रक्कम का भरावी? जोपर्यंत याबाबतचा हिशोब मिळत नाही तोपर्यंत ही बिले व जीएसटी भरणार नाही. शासनाची अशीच भूमिका असेल तर ग्रामपंचायतीही शासनानेच चालवाव्यात, असा इशारा तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने देण्यात आला.

तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. यावेळी विस्तार अधिकारी सूर्यकांत वारंग उपस्थित होते. सरपंच संघटनेचे सरपंच ओटव हेमंत परुळेकर, वाघेरी सरपंच संतोष राणे, असलदे सरपंच पंढरी वायंगणकर, पिसेकामते सरपंच सुहास राणे, कळसुली सरपंच साक्षी परब, नांदगाव सरपंच अफ्रोजा नावलेकर, कोळोशी सरपंच ऋतिका सावंत, साकेडी सरपंच रीना राणे, डांबरे सरपंच सुजाता जाधव, शिवडाव सरपंच श्रीमती जाधव, कसरल सरपंच गुरुनाथ चव्हाण, आयनल सरपंच बापू फाटक, करंजे सरपंच मंगेश तळगावकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी पथदिव्यांची रक्कम भरण्याबाबत शासनाने काढलेल्या पत्राबाबत सरपंच संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आज स्वनिधीतून रक्कम भरण्यासाठी ग्रामपंचायती सक्षम नाहीत. तसेच केंद्र शासनाचा निधी आराखडा तयार झाल्यानंतर अशा कामासाठी भरणे ग्रामसभेची मान्यता घेतल्याशिवाय उचित ठरणार नाही. कामे न झालेली असताना जीएसटी रक्कम का भरायची, असा सवाल करत याबाबत ग्रामविकास मंत्री यांनाही निवेदन देण्यात येणार असल्याचे सरपंच संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.

अभिप्राय द्या..